नवीन मेट्रो प्रकल्पांमुळे अतिरिक्त आर्थिक भार
महा मेट्रो आणि पीएमआरडीए यांच्या कार्यक्षेत्रात हाती घेत असलेल्या नवीन मेट्रो प्रकल्पांमुळे अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी निधीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, बांधकाम परवानग्यांमधून अतिरिक्त प्रीमियम गोळा केला जात आहे. महामेट्रो फेज १ अंतर्गत पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट आणि वनाझ ते रामवाडी आणि टप्पा २ अंतर्गत पिंपरी ते निगडी या मेट्रो प्रकल्पांवर काम करत आहे. या योजनांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी, निधीसाठी विशिष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
वाहतूक उपक्रमांना पाठिंबा देण्यासाठी पिंपरी चिंचवड ने बांधकाम परवानग्या देताना १०० टक्के अतिरिक्त विकास शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे. १० मे २०१८ पासून, जमा झालेल्या विकास शुल्कापैकी ५० टक्के रक्कम नागरी परिवहन निधीकडे पाठवण्यात आली आहे. प्रशासक शेखर सिंह यांनी या महसूल आणि खर्चाची नोंद करण्यासाठी स्वतंत्र बजेट हेड तयार करण्यास मान्यता दिली आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात मेट्रो प्रकल्पांशी संबंधित ठेवी आणि खर्चासाठी १२५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
या अंतर्गत समर्पित नागरी परिवहन निधीसाठी १०० कोटींची तरतूद केली आहे. शिवाय पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट आणि वनाझ ते रामवाडी मेट्रो प्रकल्पांसाठी प्रत्येकी १० कोटी पिंपरी ते निगडी मेट्रो मार्गासाठी १० कोटी, आणि पीएमआरडीएने हाती घेतलेल्या शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो प्रकल्पासाठी ५ कोटी. “सरकारी आदेश आणि राज्य सरकारकडून नुकत्याच प्राप्त झालेल्या पत्रव्यवहारानुसार, समर्पित शहरी परिवहन निधी आणि शहरी परिवहन निधी अंतर्गत बांधकाम परवानग्यांद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या महसुलाचा निर्दिष्ट हिस्सा सरकार आणि संबंधित प्राधिकरणांना निर्देशित केला आहे. यासाठी स्वतंत्र बजेट हेड तयार करण्यात आले असून, बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे,” अशी माहिती अभियंता मकरंद निकम यांनी दिली
