द. कोरियाच्‍या माजी संरक्षणमंत्र्यांचा आत्महत्येचा प्रयत्न!

दक्षिण कोरियाचे माजी संरक्षण मंत्री किम योंग-ह्यून यांनी अटकेपूर्वी आत्महत्येचा प्रयत्न केला आहे. देशात ३ डिसेंबर रोजी मार्शल लॉ (लिखित कायद्याच्या अधिकाराशिवाय लष्कराचे अंतरिम सरकार) लागू करण्‍याचे ते मास्‍टरमाईड मानले जातात. ह्युंदाई बचावले असून आता त्याची प्रकृती स्थिर आहे. दरम्‍यान, राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल यांच्या कार्यालयावर पोलिसांनी छापा टाकल्याचे वृत्त ‘एपी’ने दिले आहे. येओल यांना देश सोडण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे.

‘मार्शल लॉ’ प्रकरणी पोलिसांनी किम योंग यांना घेतले होते ताब्‍यात

देशात मार्शल लॉ लागू झाल्‍यानंतर एकच गदारोळ झाला. किम योंग यांना आपल्‍या पदाचा राजीनामा देणे भाग पडले होते. रविवार ८ डिसेंबर रोजी राजधानी सेऊलमध्ये ताब्यात घेण्यात आले होते. किम हे राष्ट्राध्यक्ष यून यांचे निकटवर्ती मानले जातात. त्‍यांनी पंतप्रधान हान यांना डावत थेट राष्ट्रपतींना देशात मार्शल लॉ लागू करण्याची सूचना केली. त्यांच्या सूचनेनंतर मंत्रिमंडळाची बैठक झाली नाही, त्यामुळे पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ लष्करी कायद्याच्या माहितीपासून वंचित राहिल्‍याचाही त्‍यांच्‍यावर आरोप आहे.

राष्‍ट्राध्‍यक्षांच्‍या कार्यालयावर पोलिसांचा छापा

दक्षिण कोरियात मार्शल लॉ लागू केल्यानंतर आणि त्यानंतर निर्णयावरून यू-टर्न घेतल्यावर राष्ट्रपतींना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. अध्यक्ष युन सुक येओल यांच्या चीफ ऑफ स्टाफसह अनेक शीर्ष मंत्रिमंडळाच्या सहाय्यकांनी राजीनामा दिला आहे. राष्ट्राध्‍यक्षांविरुद्ध संसदेत महाभियोग आणला जाऊ शकतो. नॅशनल असेंब्लीतील दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त खासदारांनी त्याच्या बाजूने मतदान केले तर त्याच्याविरुद्ध महाभियोग चालविला जाऊ शकतो. राष्ट्राध्‍यक्ष येओल यांच्‍या पीपल पॉवर पार्टीचे दक्षिण कोरिया संसदेत 300 पैकी 108 खासदार आहेत. नॅशनल असेंब्लीतील दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त खासदारांनी त्याच्या बाजूने मतदान केले तर त्याच्याविरुद्ध महाभियोग चालविला जाऊ शकतो. महाभियोगाचा प्रस्ताव घटनात्मक न्यायालयासमोर मांडला जाणार आहे. नऊपैकी किमान सहा न्यायाधीशांनी त्यास मान्यता दिल्यास पुढील प्रक्रिया सुरू होईल. या कालावधीत, अंतिम निर्णय होईपर्यंत राष्ट्रपतींना त्यांच्या अधिकारांचा वापर करण्यास मनाई असेल. या काळात पंतप्रधान अंतरिम नेते म्‍हणून सरकार चालवतील. महाभियोगानंतर ६० दिवसांच्या आत निवडणुका घ्याव्या लागतील.