रस्ते, उद्याने आणि शाळांची दुरावस्था कायम
पुणे: समाविष्ट गावांना अजूनही पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. अनियमित पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिकांना वर्षभर खासगी टॅंकरवर पैसे खर्च करावे लागत आहे. गावांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी, रस्त्यांवर, शाळा-मैदानांभोवती कचऱ्याचे ढिगारे साठल्याचे चित्र अद्याप कायम आहे.रस्ते (Roads), उद्याने (Garden), शाळांची (Schools) दुरवस्था कायम आहे. अनेक सार्वजनिक ठिकाणांवर अजूनही पथदिव्यांचा अभाव आहे. गावांमधील रस्ते अरुंद असून खराब अवस्थेत आहेत. ग्रामपंचायतींनी जलवाहिन्या, मैलापाणी वाहिन्यांच्या केलेल्या कामावरच सध्या संबंधित गावे तग धरुन आहेत. महापालिकेच्या (PMC) हद्दीवर असणारी गावे अनेक वर्षांपूर्वी महापालिकेत समाविष्ट झाली, मात्र अजूनही ३२ गावांना चांगले रस्ते, पिण्यासाठी स्वच्छ व नियमीत पाणी, पथदिवे, मैलापाणी वाहिन्या यांसारख्या सोई-सुविधांपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. महापालिकेने मागील दोन वर्षांत या गावांमधून ८१७ कोटी रुपयांचा मिळकत कर वसूल केला. त्या तुलनेत, निधीचे कारण सांगत गावांच्या विकासाकडे मात्र काणाडोळा केल्याची सद्यःस्थिती आहे. त्यामुळे आजही ग्रामस्थांना किमान सोई-सुविधांसाठी अक्षरशः झगडावे लागत आहे. राज्य सरकारच्या आदेशाने महापालिकेच्या हद्दीजवळ असणारी ११ गावे २०१७ मध्ये तर २३ गावे २०२१ मध्ये महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आली. स्वतंत्र नगरपरिषद करण्यासाठी राज्य सरकारने फुरसुंगी व उरुळी देवाची ही दोन गावे महापालिकेतून वगळली. त्यामुळे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांची संख्या ३२ वर आली. महापालिकेत समाविष्ट झाल्यामुळे किमान सोई-सुविधांचा लाभ आपल्याला मिळेल, अशी संबंधित गावांमधील नागरिकांची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात, सहा ते सात वर्षे उलटल्यानंतरही संबंधित गावांना रस्ते, पाणी, पथदिवे, मैलापाणी वाहिन्या, स्वच्छता, कचरा, चांगले शिक्षण व आरोग्य सुविधा यांसारख्या अनेक सोई-सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. ग्रामपंचायतीच्या दराऐवजी महापालिकेच्या दराने मिळकतकर आकारणी करण्यात येत होती, त्याविरुद्ध नागरीकांनी मोठा संघर्ष केला. त्याची दखल घेत सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर त्यास ‘स्थगिती’ दिली. मात्र अजूनही सरकारने त्याबाबत ठोस निर्णय घेतलेला नाही.
