शेती अडकत चालली आहे दुष्टचक्रात
हवामानाच्या नव्या धोक्याला नव्या बियाणांची आवश्यकता
प्रा. डॉ. मुकुंद गायकवाड, ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ
महाराष्ट्र हा दर्‍याखोर्‍यांचा डोंगराळ प्रदेश आहे. इथली ८१ टक्के शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पावसाची अनियमितता असल्यामुळे अन्नधान्याबाबत हा भाग तुटीचा प्रांत म्हणून ओळखला जातो. अशा स्थितीत सुपीक माती वाहून जाणं हेे शेतकर्‍यांचं दुर्दैवच समजायला हवं.
आताच्या स्थितीचा विचार करता शेतकर्‍यांनी खरीप पिकाचा नाद सोडून रब्बी पिकांवर लक्ष केंद्रित करायला हवं. उदाहरणार्थ सध्याच्या हवामानाचा विचार करता कोरडवाहू, पावसावर अवलंबून असणार्‍या शेतीमध्ये ज्वारीचं पीक उत्तम येऊ शकेल. म्हणूनच शेतकर्‍याने हा प्रयोग केला पाहिजे. हवामानाची विविधता, संभाव्य धोके लक्षात घेऊन पिकांच्या नव्या जातींची निर्मिती केली पाहिजे.
एकीकडे स्वातंत्र्याचं अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरं होत असताना भारतीय शेतीचं दुर्दैव मात्र व्यथित करतं. मी शेतीत जन्मलो, वाढलो, शेतीतलं उच्च शिक्षण घेतलं, जगातल्या ८० देशांमधली शेतीची स्थिती पाहिली आणि भारतीय शेतीचं, तसंच शेतकर्‍याचं दुर्दैव किती मोठं आहे, याची अधिकाधिक जाणीव होत गेली. त्या दुर्दैवामागील कारणं लक्षात आली. पहिलं कारण म्हणजे हंगामाची आणि पावसाची अनिश्‍चिती… प्रगत देशांमध्ये हवामानाचा अचूक अंदाज जाहीर होत असल्यामुळे त्यानुसार शेतकरी धोरणं निश्‍चित करतो आणि जुगार मानल्या जाणार्‍या शेती उत्पादनातल्या संकटांवर मात करतो. मात्र भारतात अद्यापही हवामान खात्याला पावसाचा अचूक अंदाज वर्तवता आलेला नाही.
यावर्षी त्यांनी १०३ टक्के पाऊस होईल असं सांगितलं; परंतु कोणत्या काळात किती पाऊस होणार याचं फारसं विश्‍वासार्ह विश्‍लेषण केलं नाही. सात जून रोजी परंपरागत पद्धतीने मृग नक्षत्र लागतं आणि शेतकरी खरिपाची पेरणी करतो. यंदा खरिपात पाऊसच झाला नाही. नंतर मात्र भरपूर पाऊस झाला आणि शेतकर्‍याने घेतलेली पिकं नाश पावली. काही ठिकाणी पिकं वाहून गेली. जमीन सुपीक बनवण्यासाठी हजारो वर्षांचा कालावधी जावा लागतो. पण जास्त पावसामुळे ही सुपीक माती वाहून जाते आणि शेतकर्‍यांचं अतोनात नुकसान होतं. यंदा ही स्थितीही अनेकांनी अनुभवली. म्हणूनच गेल्या ७५ वर्षांमध्ये ‘झाडं जगवा’ ही मोहीम जशी राबवली गेली, त्याचप्रमाणे ‘सुपीक माती वाचवा’ मोहीम राबवण्याचीही गरज होती. मात्र त्याकडे अद्यापही कोणाचं लक्ष गेलेलं नाही.
महाराष्ट्र हा दर्‍याखोर्‍यांचा डोंगराळ प्रदेश आहे. इथली ८१ टक्के शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पावसाची अनियमितता असल्यामुळे अन्नधान्याबाबत हा भाग तुटीचा प्रांत म्हणून ओळखला जातो. अशा स्थितीत सुपीक माती वाहून जाणं हेे शेतकर्‍यांचं दुर्दैवच समजायला हवं. एकीकडे आपल्याकडील धरणं सुपीक मातीने भरलेली आहेत, पण त्यातला गाळ काढून शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून देण्याची कोणतीही योजना शासनाने आखली नाही किंवा त्यांच्या विचाराधीनही नाही. लक्षात घेण्याजोगी आणखी एक बाब म्हणजे कोणत्याही पिकाला सोळा प्रकारची अन्नद्रव्यं आवश्यक असतात, हे विज्ञानानं सिद्ध केलं आहे. महाराष्ट्रातली झाडं-झुडपं खुरटी दिसण्यामागे या अन्नद्रव्यांची कमतरता हे प्रमुख कारण आहे. याकडेही अद्याप हवं तसं लक्ष पुरवण्यात आलेलं नाही. आपण वनीकरणाच्या मोहिमांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करतो, दरवर्षी कित्येक कोटी झाडं लावण्याची घोषणाही केली जाते, पण झाडं जगत आणि वाढत का नाहीत, याचा विचार केला जात नाही. अन्नद्रव्यांची कमतरता हे त्यामागील प्रमुख कारण असल्याचं आपण जाणून घेत नाही.
शेतीतली पिकं वर्षानुवर्षं त्याच जमिनीत घेतली जातात. त्यामुळे हव्या त्या प्रमाणात पिकांची वाढ होत नाही, अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही. शास्त्रज्ञांनी अन्नधान्याच्या या कमतरतेवर काही उपाय सुचवले आहेत. उदाहरणार्थ हवेत ७८ टक्के नायट्रोजन आहे. त्याचा वापर करून पिकाला उपयुक्त असणारे जिवाणू (ॲझॅटोबॅक्टर आणि रायझोबियम) प्रयोगशाळेत वाढवले जाऊ शकतात. पेरणीपूर्वी कडधान्याच्या पिकाला चोळले गेले तर हे जिवाणू जमिनीतल्या नत्राची कमतरता भरून काढतात. खरंतर हे तंत्रज्ञान कमी खर्चाचं, सोपं आणि फायदेशीर आहे. पण शेतकरीवर्गात याचा प्रचार झाला नाही. (पूर्वार्ध)
