…तर पोलिस भरतीलाच स्थगिती, मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारलं!
मुंबई : (Bombay High Court Reprimanded State Government) ‘तृतीयपंथीयांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये संधी मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्येच सर्व राज्यांना धोरण आखण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याप्रमाणे देशातील ११ राज्यांनी धोरण राबवलेही असताना महाराष्ट्र मागे का? नागरिकांनी न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर, काही आदेश दिल्यास आमच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होत असल्याचा गळा सरकारकडून काढला जातो,’ अशा तीव्र शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारत इब्रतिचे धिंदवडे काढले.
गृह विभागाच्या सध्याच्या भरतीप्रक्रियेत उपाय होणार नसेल, तर ती पूर्ण प्रक्रियाच स्थगित करण्यावाचून पर्याय उरणार नाही, असा गर्भित इशाराही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने दिला. ‘तृतीयपंथीयांसाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात आरक्षण देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १५ एप्रिल २०१४ रोजीच दिला.
‘आपण आता प्रगत समाजात आहोत, हे लक्षात घ्या. प्रवाहात कोणी मागे राहत असेल, तर त्यांच्या मदतीला आपण पुढे यायला हवे. परमेश्वर सर्वांप्रति दयाळू नाही. त्यामुळे आपण दयाळू होणे गरजेचे आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ अन्वये असलेल्या समानतेच्या व समान संधीच्या मूलभूत हक्काबाबत तुम्ही (सरकार) काय केले? अद्याप नियम अंतिम केले नसतील तर तृतीयपंथीय उमेदवारांना त्या-त्या पदानुसार पुरुष किंवा महिला उमेदवाराप्रमाणे चाचणी देण्यास सांगितले जाऊ शकते,’ असेही खंडपीठाने सरकारला सुचवले.
