मार्ग मोकळा

शिंदे – फडणवीस सरकारचे यश चर्चेत येईल आणि विरोधकांकडून या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणावर टीकाटिप्पणी होईल. मात्र निवडणुका घेण्याच्यादृष्टीने आता मार्ग मोकळा झाला आहे. मतदारांना गेल्या महिन्याभरातल्या घटना पाहता आपल्या विचार आणि कार्यपद्धतीचा उमेदवार स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी आता निवडता येईल आणि निवडणुकीची ही टर्म आयोगाला पूर्ण करता येईल. एकंदरीत विधानसभा आणि आरक्षणाचे मार्ग काही प्रमाणात मोकळे झाले, एवढेच म्हणता येईल.

शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे आणि शिवसेनेच्या ठाक गटाच्या याचिकांवर बुधवारी सुनावणी झाली. दोन्ही पक्षांनी आपला न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असल्याचे सांगून विधानसभेची स्थिती, जैसे थे राहील, या निकालावर समाधान व्यक्त केले. जनतेच्या दृष्टीने ही बाब आनंदाची आहे. कधी तरी न्यायालयाच्या निकालावर दोन्ही पक्ष समाधान व्यक्त करतात, हेही नसे थोडके. मात्र आता सगळ्यांना दि. १ ऑगस्टपर्यंत पुढील निकालाची वाट पाहावी लागणार आहे. तोपर्यंत मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, असे दिसत नाही. राज्याला केवळ मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एवढे दोनच मंत्री असतील आणि तेच सगळी, सगळ्या खात्यांच्या कामांकडे लक्ष देतील. अजित पवार, संजय राऊत यांनी शिंदे सरकार मंत्रिमंडळ विस्ताराला का घाबरत आहे? लवकरात लवकर मंत्रिमंडळ विस्तार का केला जात नाही, असे प्रश्न विचारत आहेत.

खर मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराला आक्षेप घेणा पत्र शिवसेनेच्या नेत्यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांना दिले आहे. आता मराठीत एक वाक्प्रचार आहे, मोकळ्या माळावर ओरडण्यासाठी पाटलाची परवानगी लागत नाही. खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी सध्या शिवसेनेच्या मोकळ्या माळावर ओरडण्यासाठी ठाक यांची परवानगी घेण्याचे कारण नाही. तसेच शरद पवार यांनाही विचारण्याचे कारण नाही. ते सदैव राऊत यांना परवानगीपेक्षा बोलण्यास सुचवत असता. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करत मंत्रिमंडळ केवळ दोन मंत्र्यांचे असले तरी त्याला एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना दोष देता येणार नाही. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत तिन्ही बाजूंनी जे मुद्दे मांडले, त्यावरून सर्वसामान्य माणसाचा बुद्धिभेद होऊ शकतो आणि सर्वसामान्यांचा बुद्धिभेद करणे हेच राजकाण्यांचे काम असल्याने त्यांनी ते चोख केले आहे.

आधी कोंबडे की आधी अंडे यानुसार आधी सदस्य अपात्र की आधी विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ निर्णय घेण्यास अपात्र हे ठरवणे आहे. झिरवळ अपात्र असतील तर विधानसभेच्या सदस्यांवर त्यांना कारवाई करता येणार नाही आणि जर सदस्य अपात्र असतील तर झिरवळांना कारवाईचे अधिकार राहतील. हा पेच सोडवण्यासाठी न्यायमूर्ती रमण्णा यांनी आणखी उच्चस्तरीय बेंचची स्थापना करावी लागेल, असे सूतोवाच केले आहे. कदाचित १ ऑगस्ट रोजी तसा निर्णय होण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण केवळ महाराष्ट्र आणि शिंदे गट आणि ठाक गटाचे लक्ष या निकालाकडे लागलेले नाही, तर संपूर्ण भारताचे लक्ष निकालाकडे लागले आहे. सगळ्या भारताचे, देशाचे म्हणण्याचे कारण अनेक ठिकाणी अशा प्रकारच्या घटना घडत आहेत. अनेक ठिकाणी अशा प्रकारच्या उलथापालथी होण्याची शक्यता आहे. एवढेच नव्हे, तर शिवसेनेचे बारा खासदार आता शिंदे गटाकडे जाण्याच्या मार्गावर आहेत. किंबहुना त्यांनी शिवसेनेच्या ठाक गटाची साथ सोडली आहे. त्यांच्या गटनेत्याला आणि पक्षप्रतोदाला लोकसभेच्या अध्यक्षांनी ओम बिर्ला यांनी मान्यता दिली आहे. यावरूनही मोठा गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाला शिवसेना ठाक गट न्यायालयात आव्हान देऊ शकतो आणि पुन्हा त्याच तिकिटावर तोच खेळ होणार, याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधानसभेच्या दिल्या जाणार्‍या निर्णयाचा दाखला दिला जाईल हे नक्की.

दुसरा निकाल ओबीसी आरक्षणाचा. पूर्वी जे आरक्षण होते ते कायम ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर ९२ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुकींचा कार्यक्रम रखडला होता. न्यायालयाने आता या सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यास निवडणूक आयोगाला सांगितले आहे. यामुळे आता उमेदवारांमध्ये चैतन्य निर्माण होईल. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात जयंतकुमार बाठिया आयोगाच्या अहवालाला मान्यता दिली आहे. संस्थांच्या निवडणुकांसाठी २७ टक्के राजकीय आरक्षण मान्य करण्यात आले आहे. ज्या ठिकाणच्या निवडणुकांची अधिसूचना जारी झाली आहे, त्यात बदल होणार नाहीत. मात्र ज्या ठिकाणी अधिसूचना निघालेल्या नाहीत, तिथे मात्र तूर्तास कुठलीही अधिसूचना जारी होणार नाही. बाठिया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या ीपल टेस्टची पूर्तता करायला सांगितली त्याच आधारावर प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय हा रिपोर्ट असल्याचा सरकारचा दावा आहे. त्यामुळे आता निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यात राजकीय परिप्रेक्षाचा विचार केला तर फडणवीस सरकारचा निर्णय किंवा त्यांनी आरक्षण टिकवण्यासाठी केलेली धडपड आणि त्या पार्श्वभूमीवर ठाक सरकारला टिकवता न आलेले आरक्षण हा मुद्दा समोर येणार आहे. पुन्हा एकदा शिंदे – फडणवीस सरकारचे यश चर्चेत येईल आणि विरोधकांकडून या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणावर टीकाटिप्पणी होईल. मात्र निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने आता मार्ग मोकळा झाला आहे. मतदारांना गेल्या महिन्याभरातल्या घटना पाहता आपल्या विचार आणि कार्यपद्धतीचा उमेदवार स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी आता निवडता येईल आणि निवडणुकीची ही टर्म आयोगाला पूर्ण करता येईल. एकंदरीत विधानसभा आणि आरक्षणाचे मार्ग काही प्रमाणात मोकळे झाले एवढेच म्हणता येईल.