भाविकांच्या पैशावर डल्ला
पंढरपूर : येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समिती म्हणजे रुढी, परंपरा जोपासण्यासाठी कुचकामी ठरलेली समिती आहे. या सदस्यांचा ओढा फक्त ‘दर्शन धंद्या’कडे आहे. उदासीन पदाधिकारी आणि अकार्यक्षम अधिकारी यामुळे सगळाच सावळागोंधळ आहे. ७२ कोटींच्या विकास निधीला मंजुरी मिळाली खरी; पण पारदर्शकतेचे काय? हा खरा प्रश्न आहे. लेखा, खर्च उपसमितीची बैठक टाळली गेली असून हंगामी कर्मचार्‍यांवर उधळपट्टीसह अनेक गैरप्रकार सर्रासपणे सुरू आहेत.
हिंदू देवदेवतांच्या मंदिरांमध्ये प्रथा, परंपरा जतन करण्याकडे न्यायालयासहित केंद्र सरकारचा भर दिसून येत असताना पंढरपुरातील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीमध्ये मात्र या सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम मोठ्या प्रमाणात जाणवू लागले आहेत. दररोज येथे प्रथा-परंपरांना तिलांजली दिली जात असून वारकरी सांप्रदायाच्या मूळ संस्कृतीच्या ठेव्याला धक्का लागत असल्याचे चित्र आहे.
- गैरप्रकार काय
- सदस्यांचा ओढा फक्त ‘दर्शन धंद्या’कडे
- उदासीन पदाधिकारी; अकार्यक्षम अधिकारी
- ७२ कोटींची मंजुरी, पण पारदर्शकतेचे काय
- लेखा/खर्च उपसमितीची बैठक टाळली
- परंपरा जोपासण्यात समिती कुचकामी
- हंगामी कर्मचार्‍यांवर उधळपट्टीसह अनेक गैरप्रकार
आर्थिक गैरप्रकारांची चर्चा:
येथील व्यवहारांमध्ये थोडेसे लक्ष घातले तर आर्थिक गैरप्रकारांची चर्चा याहीपेक्षा धक्कादायक आहे. ही गंभीर बाब म्हणजे आता समितीच्या अंतर्गत गैरव्यवहारांवर चर्चा सुरू झाली आहे. यामुळेच खर्च लेखा समिती, उपसमितीची बैठकदेखील प्रशासनाकडून कित्येक महिने घेतली जात नाही.
सुशोभीकरण, कर्मचारी नियुक्ती, वेतन अशा खर्चाच्या आघाडीवर सावळागोंधळ दिसून येत आहे. मंदिर कायद्याप्रमाणे प्रत्येक बैठकीचा इतिवृत्तांतदेखील छापील स्वरूपामध्ये अभ्यासासाठी देण्यात येण्याची आवश्यकता असताना तोदेखील चक्क व्हॉट्सअ‍ॅपवर दिला जाऊन सदस्यांची बोळवण केली जात आहे. एकूणच या सर्व प्रकारांमध्ये काही समिती सदस्य, प्रशासकीय अधिकारी, व्यवस्थापकीय कर्मचारी यांची भूमिका संशयास्पद दिसून येते.
समितीच्या अंतर्गत पैशाच्या संबंधित अनेक बाबी या अनाकलनीय ठरत आहेत. आकृतिबंध झाल्यानंतर २७० कर्मचारी आहेत. त्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नाही. हेच कर्मचारी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नसतानादेखील हंगामी शंभर कर्मचारी घेऊन नेमके कुणाचे हितसंबंध पोसले जात आहेत? हे लक्षात येत नाही. गोरगरीब भाविकांच्या देणगीवर इतका मोठा खर्च कशासाठी लादला जात आहे? फोटोग्राफरसारखी पदेदेखील दोन-दोन पदसंख्येच्या पटीमध्ये हंगामी तत्त्वावर भरून त्यांना आठ हजार रुपये वेतन दिले जात आहे. कुठलाही इव्हेंट घेतला जात नसताना हा सगळा लवाजमा कशासाठी? मंदिराच्या विकासासाठी ह.भ.प. मोरेमहाराज आणि पुण्याच्या अ‍ॅड. माधवी निगडे यांनी इलेक्ट्रिक रिक्षा, वृक्षसंवर्धन, पुरातत्त्व विभागाकडे पाठपुरावा करून आराखडा प्रकरणात पुढाकार अशा काही सामाजिक उपक्रमाचे योगदान दिले, यापलीकडे कुठल्याही सदस्याने वैयक्तिक योगदान दिलेले दिसत नाही.
विश्वासार्हतेला धक्का
गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या येथील कारभारामुळे वारकरी संप्रदायामध्ये कमालीची नाराजी पसरली आहे. मुळात ही मंदिर समिती भारतीय जनता पक्षाच्या कारकिर्दीमध्ये बनविण्यात आली आहे, परंतु महाविकास आघाडीच्या अंतर्गत लाथाळ्यांमुळे आजपर्यंत या समितीचे पुनर्गठन झालेले नाही. त्यामुळे रोज आलेला दिवस हा अखेरचाच आहे, असे समजून येथील सदस्यही केवळ आपल्या अधिकारांची हुकूमत गाजवत येथे कार्यभार पाहत आहेत. त्यातील दोन सदस्य तर कमालीचे बदनाम झाले असून त्यांच्यावर दर्शन धंद्याचादेखील आरोप झाला आहे. पैसे घेऊन दर्शनाला सोडल्यापासून ते अनेक गैरप्रकार काही सदस्य राजरोसपणे करीत असल्याचे दिसते. एकूणच सदस्यांची प्रतिमा अनास्था आणि अनुचित चर्चा यामुळे म्हणजे समोरच्या देणग्यांचा ओघ घटला आहे या समितीला विश्वासार्हता नसल्याची सार्वत्रिक भावना पसरत आहे.
परंपरांचे स्पष्टीकरण नाही
नुकत्याच पार पडलेल्या चैत्री एकादशीदिवशी श्री विठ्ठलाला पुरणपोळीचा नैवेद्य दाखविला जातो. यापाठीमागे श्री विठ्ठलाच्या मूर्तीची दोन वेळा केलेली प्राणप्रतिष्ठा आणि त्यानिमित्ताने झालेल्या सोहळ्याचा सुरेख संदर्भ आहे, परंतु सोशल मीडियावर याच्या चित्रविचित्र कथा ऐकल्या गेल्या. वास्तविक, ही परंपरा आणि खरा इतिहास जतन करून तो पुढे प्रसारित करण्याची जबाबदारी मंदिर समितीची आहे, परंतु मंदिर समितीच्या कुठल्याही सदस्याने याबाबत अवाक्षर काढले नाही. चैत्री एकादशी ही यावेळी १२ तारखेला की १३ तारखेला आहे, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. राज्यभरातील भाविक आणि वारकरी यांच्या अधिकृत घोषणेबाबतची प्रतीक्षा करीत होते, परंतु मंदिर समितीने याबाबत कुठलाही पुढाकार घेतला नाही.
७२ कोटींच्या खर्चाचा धोका
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आमदार नीलम गोर्‍हे, पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासह अनेकांच्या पुढाकारातून श्री विठ्ठल मंदिराचा डागडुजी आणि सुशोभीकरण याकरिता ७२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. परंतु हा निधी योग्यरीत्या खर्च करण्याची कुठलीही अधिकृत व्यवस्था येथे नाही. सदस्यांचा बेफिकीरपणा आणि अधिकारी कर्मचार्‍यांचे गैरवर्तन यामुळे हा निधी पारदर्शकपणे खर्च केला जाईल, याबाबत सर्वांच्याच मनात साशंकता आहे.
मंदिर समितीला पूर्णवेळ कार्यकारी अधिकारी नाही. येथील प्रांताधिकारी त्यांच्या सोयीप्रमाणे येथील कारभार पाहतात. यापूर्वी सचिन ढोले, विठ्ठल जोशी अशा कार्यक्षम अधिकार्‍यांनी येथे कोट्यवधी रुपयांची कामे केली. किंबहुना कोरोनाकाळात निधी नसतानादेखील मंदिर समितीने शहराचे पालकत्व स्वीकारले, त्यांच्याच परिश्रमातून आणि पाठपुरावा यातून तब्बल ७२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूरही झाला. परंतु हा निधी आता पारदर्शकपणे खर्च होईल, याबाबत अनेकांच्या मनात शंका आहे. मुळातच काही सदस्यांचा उथळपणा, त्यांचे वैयक्तिक हेतू आणि अधिकार्‍यांची नसलेली जरब यामुळे येथील व्यवस्थापन खिळखिळे झाले आहे. अकार्यक्षम व्यवस्थापक आणि काही टुकार कर्मचार्‍यांच्या भरवशावर हा संपूर्ण कारभार चालत आहे. त्यामुळे २ कोटी खर्चाचे त्याचे अधिकार या समितीला द्यायचे का? याबाबत विचार पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
वैयक्तिक हिताचा अजेंडा
निविदा प्रक्रिया, वस्तूरुपी दान, मदत स्वीकारून येथील काम करण्याच्या पद्धती बंद झाल्या असून अनेक ठिकाणी सदस्य आणि व्यवस्थापकांची मनमानी चालली असल्याच्या तक्रारी ऐकू येत आहेत. दररोजचे श्री विठ्ठलाची छायाचित्रे जी दिली जातात त्यावरदेखील मंदिर समितीने अयोग्य पद्धतीने लोगो लावण्याचे काम सुरू आहे. त्याबाबत माध्यमातून टीका होऊनदेखील त्याबाबत ही गांभीर्याने पाहिले जात नाही आणि एकूणच या मंदिराचे सादरीकरण कॉर्पोरेटस्तरावर करण्याबाबत मोठ्या प्रमाणात अनास्था दिसून येत आहे. मोठ्या प्रमाणात येथे निधी निर्माण व्हावा आणि त्याच्या माध्यमातून मंदिर आणि शहराचा विकास व्हावा, या हेतूला तुला कुठेतरी हरताळ फासला गेला आहे.
उदासीन पदाधिकारी
मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथमहाराज औसेकर सांप्रदायिक व्यक्तिमत्त्व असले तरी प्रशासकीय व्यवस्थेवर त्यांचा अजिबात वचक नाही. दर्शनार्थी आणि आपल्या वैयक्तिक मठाधीस्थापनबाबत त्यांचे मर्यादित हेतू दिसून येतात. अन्य सदस्यांना येथे फारशी रुची नसल्याचेही दिसते. त्यामुळे मंदिर समितीला कुठलाही प्रशासकीय आणि राजकीय चेहरा नसल्याचे दिसून येते.
अल्पावधीत वज्रलेप निघाला
अशा परिस्थितीमध्ये केवळ दोन वर्षांतच वज्रलेप निघून जाणे आणि मूर्तीची झीज होणे हे गंभीर आहे. ही समिती अशा कुठल्याही धोरणात्मक निर्णयाची किंवा तातडीच्या उपाययोजना करण्याची क्षमता नसलेली समिती आहे, यावर आता शिक्कामोर्तब होत आहे. मुळातच वज्रलेप करत असताना गो. बं. देगलूरकर आणि औरंगाबादचे शासकीय पुरातत्त्व विभागाचे पथक यांच्यामध्ये मतभेद होते. मूर्तीतज्ज्ञ देगलूरकर यांनी ज्या पद्धतीने वज्रलेप होणे गरजेचे असल्याचे सांगितले होते. तो टाळून रासायनिक प्रक्रिया केली होती. त्याच वेळी देगलूरकर यांनी याबाबत शंका व्यक्त केली होती, ती शंका खरी ठरत असल्याचे दिसत आहे.
व्यवस्थापकीय गैरप्रकार
कुठलीही शहानिशा न करता केवळ आपले वैयक्तिक हितसंबंध जोपासणे, येथील सजावट, दर्शनार्थी सेवा-सुविधांच्या नावाखाली खरेदी, भक्तनिवासचा वारेमाप वापर आणि देणगीदारांच्या पैशावर प्रवास, अन्य सुविधांचा उपभोग घेण्यात व्यवस्थापकीयवर्ग व्यस्त आहे. पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी याबाबत तातडीने लक्ष घालण्याची गरज आहे.
