महागड्या वीजखरेदीमुळे आर्थिक गणित बिघडले
पुणे : राज्यभरात विजेची टंचाई जाणवत असल्यामुळे कधीही न होणारे भारनियमनदेखील करावे लागत आहे. स्वतःची उत्पादनक्षमता कमी पडल्याने आणि कच्चा माल उपलब्ध नसल्यामुळे उत्पादनात सातत्यदेखील नसल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाला खासगी वीज उत्पादकांकडून महागड्या दराने वीजखरेदी करावी लागत आहे. त्यामुळे सध्या महावितरणचे आर्थिक गणित बिघडले असून त्याचा थेट भार राज्याच्या तिजोरीवर पडत आहे. इतकेच कमी की काय, म्हणून आता उपलब्ध असलेली वीजदेखील कमी पडू लागत असल्यामुळे सरकारने थेट भारनियमनाचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यभरात हे भारनियमन होणार असले तरी पुण्यावर त्याचा अतिरिक्त भार येणार आहे. त्यामुळे पुण्यातील भारनियमनाचे वेळापत्रक बनविण्याचे काम सुरू असून त्याला अंतिम रूप देण्यात येईल. आता हे भारनियमन अटळ आहे. राज्यात कोळशाची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. राज्यात भारनियमन टाळायचे असेल तर, केंद्राकडून कोळशाची मदत मिळणे आवश्यक आहे.
राज्यात विजेची मागणी प्रचंड वाढली असून, दररोज किमान २८ ते २९ हजार मेगावॉट विजेची गरज भासत आहे. मात्र महावितरणला स्वत:च्या मालकीची केवळ साडेदहा हजार मेगावॉट वीज उपलब्ध होत आहे.
- कोळसा द्या; प्रश्न मिटेल : गेल्या काही वर्षांपासून वीजनिर्मितीसठी कोळसा खूपच कमी पडत आहे. त्यामुळेच केंद्राकडे कोळशाची मागणी करण्यात येत होती. मात्र दुर्दैवाने ही मागणी मान्य करण्यात आलेली नाही. त्यातूनच ही परिस्थिती उद्भवली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन कोळसापुरवठा करावा, अशी मागणी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी ‘राष्ट्रसंचार’शी बोलताना केली.
त्यामुळे हा तुटवडा भरून काढण्यासाठी प्रशासनाला खासगी वीजनिर्मिती केंद्राकडून महागड्या दराने वीजखरेदी करावी लागत आहे. त्यातूनच आर्थिक गणित बिघडले आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रशासनाकडून पुढील टप्प्यात पुण्यासह राज्यात भारनियमन सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याचे वेळापत्रक तयार करण्यात येत आहे.
