बालकांचे मूलभूत अधिकार

अनेक बाल संस्था, व्यक्ती बालकाचे अधिकाराबाबत बालाधिकार सुरक्षित राहावेत व बालकास अत्याचारमुक्त जीवन जगता यावे, यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.

मराठीतील एक म्हण प्रसिद्ध आहे “मुले ही देवाघरची फुले” अशी म्हण लहानपणापासून अातापर्यंत ऐकत आहोत, पण खरंच बालकासाठी अशी परिस्थिती आहे काय, काही बालकांच्याबाबतीत ते शक्य असू शकेल. अनेक बालक संघर्षमय व अत्याचारी प्रसंगांना सामोरे जाऊन आपले बालपण जगत आहेत. बालकांचे बालपणाचे दिवस हे सोनेरी दिवस असतात, असे आपण सहज बोलून जातो, आपण म्हणतो, या काळात बालकास कोणतीही चिंता नसते. कोणतीही जबाबदारी नसते व भविष्याची काळजी नसते, बालक हा स्वच्छंदपणे तो व त्यांच्या मर्जीप्रमाणे बालपणाचा उपभोग घेता येतो, असे सर्वांना बालपण आवडते. प्रत्यक्षात बालकाबाबत सद्यःस्थिती पाहता बालकावर होणाऱ्या अत्याचाराचे प्रमाण हे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ऑफ ब्युरो यांच्या अहवालानुसार बालकावर होणाऱ्या अत्याचारांचे प्रमाण हे दिवसेंदिवस वाढत आहेत. याची कारणे अनेक आहेत.

त्यापैकी महत्त्वाचे कारण बालाधिकाराबद्दल समाजामध्ये आवश्यक तेवढी माहिती नाही व जनजागृतीसुद्धा नाही. समाजाकडून बालाधिकाराची पालन करण्याची तो बालकाला अधिकार देण्याची मानसिकता दिसत नाही. समाजामध्ये अनेक घटक आहेत त्यापैकी बालक हा सर्वात दुर्लभ घटक आहे, त्याकारणाने बालकावर होणारे अत्याचाराचे प्रमाण जास्त असावे, समाजातील गुन्हेगारवृत्तीचे लोक बालकास सहज गुन्हेगारवृत्तीकडे व त्यांच्यावर अत्याचार करण्यास यशस्वी होतात. कारण बालकास त्याच्यावर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत फारशी जाणीव होत नाही व त्यास प्रतिकार करण्याइतपत सामर्थ्य नसते. त्यामुळे बालक हा निमूटपणे त्याच्यावर होणारे अत्याचार सहन करतो. अनेक वेळा बालकाने पालकास व इतर लोकांना त्याच्यावर होणाऱ्या अत्याचाराची माहिती दिली, तरी पालक व कुंटुबातील लोक बदनामी होईल, या विचाराने पालकास झाले ते विसरून जा, अशी समज देतात. असे वागणे म्हणजे एक प्रकारचे बालकावरील होणाऱ्या अत्याचाराला प्रोत्साहन दिल्यासारखेच आहे.

दररोज वर्तमानपत्र टीव्ही याच्या माध्यमातून वाचत व पाहत असतो. बालकावर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत आपण चिंता करतो, हळहळ करतो, पण बालकावर होणाऱ्या अत्याचार करणाऱ्याच्याविरोधात सक्षमपणे उभे राहून त्यास कायदेशीर विरोध करीत नाही. यामुळे बालकावर अत्याचार होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. उदा. बालविवाह, लैंगिक शोषण, भ्रूणहत्या, देहविक्रीमध्ये बालकाचा वापर बालकाची अवैध खरेदी-विक्री बालकांची तस्करी, भिक्षेकरी वापर, बालमजुरी अवैधपणे दत्तक देणे-घेणे असे गुन्हे घडत असतात. भारताची लोकसंख्येपैकी ४५% लोकसंख्या ही अठरा वर्षांखालील बालकांची आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बालकाची संख्या आहे. ही बालके आपले बालपण भयमुक्त, तणावमुक्त व अत्याचारविरहित त्याचा सर्वांगीण विकास करून घेण्यासाठी सर्व बालकांना संधी आहे का, याचा आपण अंतर्मुख होऊन विचार केल्यास आपल्यासमोर काही बालकांच्याबाबतीत सत्य असेल, पण अनेक बालकांना वरील परिस्थितीचा सामना करून जीवन जगावे लागते.

बालकास वरील परिस्थितीवर मात करण्यासाठी त्यांना भारतीय राज्यघटनेत अनुच्छेद क्रमांक १४, १५, २१, २४, ३९, तसेच विविध कायद्याने उदाहरणात बालन्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण अधिनियम २०१५) २. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा २००६ ३. बालकामगार प्रतिबंधक कायदा ४. पोक्सो कायदा २०१२ ५. अनैतिक देहविक्री प्रतिबंध कायदा १९५६ अशा अनेक कायद्याने व राज्यघटनेने बालकाचे अधिकार सुरक्षित राहावे. बालक अत्याचारमुक्त असावा व त्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी पोषक परिस्थिती असावी, यासाठी वरील कायद्याचा भंग करणाऱ्याविरुद्ध शिक्षा व दंडाची प्रोव्हिजन आहे. तरीपण बालकावर अत्याचार होताना दिसतात. या सर्व बाबीचा विचार करून राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय बाल आयोग राज्यस्तरावर, राज्यबाल आयोग, जिल्हास्तरावर बाल कल्याण समिती, जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी, पोलिस चाईल्ड हेल्पलाईन महिला व बालविकास अधिकारी, अनेक सामाजिक संस्था व व्यक्ती बालकाचे अधिकाराबाबत बालाधिकार सुरक्षित राहावे व बालकास अत्याचारमुक्त जीवन जगता यावे, यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. सर्वांचा उद्देश बालक हा देशाचा भावी नागरिक आहे, त्याचा सर्वांगीण विकास भयमुक्त वातावरणात व्हावा, यासाठी विविध यंत्रणा बालाधिकाराबाबत कामे करीत असतात, तरीपण बालकावरील अत्याचाराचे प्रमाण कमी होत नाही.

बाल अधिकारा बाबत प्रभावीपणे त्यांची अंमलबजावणी होण्यासाठी कायदेशीर यंत्रणे सोबत समाजाच्या सहकार्य अत्यंत आवश्यक असते. ते होताना दिसुन येत नाही, समाजामध्ये बालअधिकारा बाबत जणजागृती झाली व त्यांचे पालन झाले तर बालकावरील अत्याचारचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. बाल अधिकारा बदल अंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सुध्दा प्रयत्न सुरु आहेत. यासंदर्भात सर्व प्रथम २० डिसेबर १९५९ रोजी युनाटेडे नेशन यांनी बाल अधिकारा बाबत नियमावली तयार केली, तरी पण बालका वरील अत्याचार च्या प्रमाणात फारशी घट झालेली दिसुन आलेली नाही. यावर अंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक सशक्त अशी एक बाल अधिकार नियमावली तयार करण्याच्या उदेशाने २० नोव्हेंबर १९८९ रोजी संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन आयोजित करण्यात आले. या अधिवेशनात जगातील १९६ देशांनी भाग घेतला या संमेलनात भारत सुध्दा सहभागी होता. संमेलनात बालका बाबतच्या अधिकारा बाबत विविध देशांच्या तज्ञे लोकांनी आपले मत मांडले, सर्व मताचा विचार व चर्चा करुन बालकाच्या सर्वागीण विकासाठी बालकास बाल अधिकार कोणते देण्यात यावे या बाबत एक नियमावली (कायदा) तयार करण्यात आला, त्यामध्ये एकुण ५४ आरटीकलचा समावेश आहे. प्रत्येक आरटीकलमध्ये बालकास सर्वागीण विकासासाठी बाल अधिकार देण्यात आलेले आहेत. हि नियमावली सर्व उपस्थित राष्ट्रानी स्विकारली भारताने पण १९९२ रोजी त्यास समती दर्शविली. २० डिसेंबर १९८९ हा दिवस विश्वबालक दिवस म्हणुन अंतरराष्ट्रीय स्तरावर साजरा करण्यात येते.

बाल अधिकारा बाबत राज्य घटनेत दिलेले अधिकार, कायदयात दिलेले अधिकार, व अंतरराष्ट्रीय बाल समेलनात देण्यात आलेले अधिकार या सर्वाचा ढोबळ मनाने विचार केला असता, बाल अधिकाराचे चार विभागात आपणास विभागनी करता येईल.
१. जिवन जिने का अधिकार या मध्ये बालकास स्वत:चे जिवन स्वत:च्या मनाप्रमाणे जगण्याचा अधिकार आहे. १ बालकास जन्मास येण्याचा अधिकार २. जिवंत राहण्याचा अधिकार ३. जन्म दाखला मिळवण्याचा अधिकार ४. समानतेचा अधिकार ५. जन्माची कायदेशीर नोंद करुन घेण्याचा अधिकारी ६. देशांचा नागरीत्व मिळण्याचा अधिकारी ७. बालकास पालकांच्या मर्जी शिवाय कोनीही ऐवळे करु शकत नाही अधिकारी ८. बालकास पालक सोबत राहण्याचा अधिकार ९. स्वत:चे नांव धारण करण्याचा अधिकारी १०. समानतेची वागणकु मिळण्याचा अधिकार ११. लिंग भेद न करण्याचा अधिकारी १२. विचारव्यक्त करण्याचा अधिकारी असे सर्व साधारण अधिकार आहेत.

२. विकास अधिकारी – सर्व साधारनपणे बालकाचा सर्वागीण विकास हाव्हा या उदेशाने खालील बाल अधिकार आहेत. १. शिक्षण घेण्याचा अधिकारी २. आरोग्य सुविधा घेण्याचा अधिकारी ३. शैक्षणिक बौध्दीक व आर्थिक विकास करुन घेण्याचा अधिकारी ४. स्वत:मधील कलागुणांचा विकास व छंद जपण्याचा अधिकार ५. अत्याचारा विरध्द प्रतिकार करण्याचा अधिकारी ३. संरक्षणाचा अधिकारी ३१. बालकास आत्मसंरक्षण करण्याचा अधिकार २. अत्याचारा विरुध्द प्रतिकारा विरुध्द अन्याविरुध्द प्रतिकार अधिकार, ३. न्याय मिळुन घेण्याचा अधिकार, ४. धोकादायक परिस्थितीत काम न देण्याचा अधिकारी ५. बाल विवाह व भिक्षेकरी अशा अनेक अत्याचारापासुन सुरक्षीत राहण्याचा अधिकार ४. सहभागीतेच अधिकार र सहभगीतेचा अधिकार बालकासाठी अतीशय महत्वाचा आहे. सहभागीता म्हणजे बालकांच्या बाबतीत जि प्रक्रीया होते किंवा निर्णय होतो त्यामध्ये बालकाचा सहभाग व त्याची मत अतिशय महत्वाचे असते, कारण बालकाच्या मनाविरुध्द अनेक पालक व इतर मंडळी घेत असते, त्यामध्ये बालकास सहभागी अथवा त्याच्या मताचा फारसा विचार केला जात नाही. यामुळे बालकाच्या मनात माझ्या विचाराचे कौटुबात अथवा समाजात काहीही किमंत नाही असे बालकाच्या मनावर बिबंते त्यामुळे अनेक पालकामध्ये व मुलांमध्ये अनेक गोष्टीवरुन वाद, वितंग, घर सोडुन जाणे, शिक्षण सोडुन जाणे, व्यसनाच्या आहारी जाणे, गुन्हेगारी कडे वळणे अशा घटना घडत असतांना दिसुन येतात. त्यासाठी बालकाचा सहभागीतेचा अधिकार यांची जपणुक करुन तो त्यास परिपुर्ण पणे दयावा.

अॅड. किशोर नावंदे (सेवानिवृत्त वरिष्ठ पो. नि.)