वाटचालीस शुभेच्छा…!

मुर्मू यांचे जीवन कष्टसाध्य आहे. अत्यंत मागास, रूढीपरंपरेच्या जोखडात अडकलेल्या ठिकाणी जन्मलेल्या त्यांनी आपल्या वैयक्तिक दुःखाला बाजूला ठेवून आणि त्यावर मात करून मोठी झेप घेतली. त्यांच्या जीवनक्रमाने अनेकांना ऊर्जा, ताकद मिळेल. खरेतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ज्यावेळी एखादी आदिवासी महिला देशाची राष्ट्रपती होईल तेव्हा आरक्षण रद्द करावे, असे वारंवार बोलून दाखवले होते. आता ती वेळ आली आहे का, याचा प्रामाणिकपणे धांडोळा घेतला पाहिजे.

आपल्या देशाच्या सर्वोच्च सन्मानाच्या पदावर द्रौपदी मुर्मू यांची निवड झाली. त्यांच्या पुढील कार्यासाठी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा! स्त्री हे आदिशक्तीचे रूप असते. आपल्या देशात तशी मान्यता आहे. पुराण काळात स्त्रीला देवत्व दिले गेले आहे आणि ते तिच्या कर्तृत्वामुळे. मग ती चंडी असो वा म्हैषासुर मर्दिनी. अर्थात सध्या जी परिस्थिती आहे त्यानुसार आम्ही महिलांना जे स्थान देतो ते पुरुषांनी आपण महिलांना न्याय देतो या भूमिकेतून असतो. म्हणजे शेवटी आम्हीच न्याय देतो हापण स्त्रीशक्तीचा अपमान करण्यातला भाग आहे. स्त्रीला स्त्री म्हणून केवळ स्त्री म्हणून आपण जोपर्यंत ओळखणार नाही तोपर्यंत पुरुषसत्ताक शासन पद्धती आम्ही महिलांसाठी देत आहोत, उपकार नसले तरी अहंपणाच्या भावनेने महिलांना मान देतो हे दाखवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहोत. द्रौपदी मुर्मू या राष्ट्रपती झाल्या. त्यांचे नाव जेव्हा उमेदवार म्हणून जाहीर झाले तेव्हापासून त्या आदिवासी आहेत हे सांगण्यास सुरुवात झाली. बरं वारंवार हे सांगणे म्हणजे पदाचा, महिलांच्या प्रतिष्ठेचा अपमान आहे असे आम्हाला वाटत नव्हते.

पहिली महिला राष्ट्रपती झाली. तिला आम्ही म्हणजे महिला असताना राष्ट्रपती केले हे प्रतिभाताई पाटील यांच्याबाबत सांगणे जसे त्यांच्या गुणवत्तेबाबत गैरलागू होते, तसेच आज मुर्मू यांच्याबाबत झाले आहे. त्या आदिवासी आहेत. त्या महिला आहेत आणि त्यांना आम्ही राष्ट्रपती केले यात आम्ही राष्ट्रपतीपेक्षा मोठे आहोत. मुर्मूंपेक्षा मोठे आहोत हे सांगण्याचा जो प्रकार दिसून येतो तो खरेतर जगात सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या आपल्या देशाला लाजीरवाणा आहे. लोकशाहीत सगळ्यांना समान अधिकार आहेत. जात, पात, धर्म, लिंग या सगळ्यांना समान अधिकार, कर्तव्ये सांगितली आहेत, तर मग हा आदिवासी महिलेचा शिक्का मारण्याचे कारण काय ते समजत नाही. बरं राष्ट्रपतिपदावर ज्या कोणाला एखादा राजकीय पक्ष निवडत असतो तो पक्ष त्या व्यक्तीत काहीतरी वेगळेपणा असल्याशिवाय निवडणार नाही. पहिला मुस्लिम, पहिली महिला, पहिला शास्त्रज्ञ, पहिला दलित, पहिला मागासवर्गातला अशी वर्गवारी राजकीय प्रचारासाठी करायची की आपण म्हणजे कोण हे माहीत नसताना राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवारावर; त्या जाती, जमातीवर उपकार करतो हे दाखवण्यासाठी असते?

देशात अठरापगड जाती, धर्म, पंथ आहेत. यातील प्रत्येकाला न्याय द्यायचा (इथं न्याय द्यायचा हे वाक्यपण अनाकलनीय आहे. कोणी, कोणाला, कसा हे प्रश्न अनुत्तरित) म्हटले तरी अनेक वर्षे जावी लागतील. त्यात कुठे कुठे न्याय द्यायचा हा मुद्दा सामाजिक, न्यायिक वादाचा आहे. पण कळत न कळत आपण त्या त्या समाजाला किंवा घटकाला आपण उच्च आहोत किंवा कोणाला तरी आपण न्याय देण्यासाठी खूपच सक्षम आहोत, असा आपला गैरसमज का असावा हे समजत नाही. देश महान आहे. त्याच्या परंपरा, इतिहास, संस्कृती, अनेक विधायक जाणिवा याचे मोठे संचित आहे. ते वाढवता येत नसेल तर किमान कमी करू नये याचे भान आपल्याला असले पाहिजे. माध्यमांपासून राजकारणी व्यक्तींपर्यंत मुर्मू या आदिवासी महिला आहेत हे वारंवार सांगत आपण नक्की काय साध्य करतो हे समजत नाही. त्या उमेदवार म्हणून भाजपने त्यांना जाहीर केले तेव्हाच त्या कोण आहेत हे जगजाहीर केले गेले होते. मगा आज पुन्हा त्यांच्या आदिवासीपणाचा उल्लेख का करायचा? हा प्रकार देशातल्या सगळ्याच सर्वोच्च पदांच्या बाबतीत केला जोतो. अगदी लष्कराच्या प्रमुखांनासुद्धा आपण भाषा, प्रांत, जाती-जमातीच्या चौकटीत बांधून ठेवतो, हा प्रकार कितपत योग्य आहे आणि अशाप्रकारे सर्वोच्च पदासाठी संकुचित विचारसरणीने बांधून ठेवणे अगदी त्या पदांचा अपमान करण्यासारखे आहे. मात्र याचा विचार केला जात नाही.

राष्ट्रपती रबरी स्टॅम्प आहे. त्यांना कोणताही निर्णय घेण्याचा हक्क नाही. इत्यादी विचार हे आपल्याच कोत्या मनोवृत्तीचे लक्षण आहे. आदर ठेवला पाहिजे आणि सर्वोच्च पदाला सन्मान दिला पाहिजे. मुर्मू यांचे जीवन कष्टसाध्य आहे. अत्यंत मागास, रूढीपरंपरेच्या जोखडात अडकलेल्या ठिकाणी जन्मलेल्या त्यांनी आपल्या वैयक्तिक दुःखाला बाजूला ठेवून आणि त्यावर मात करून मोठी झेप घेतली.त्यांच्या जीवनक्रमाने अनेकांना ऊर्जा, ताकद मिळेल. खरेतर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ज्यावेळी एखादी आदिवासी महिला देशाची राष्ट्रपती होईल तेव्हा आरक्षण रद्द करावे असे वारंवार बोलून दाखवले होते. आता ती वेळ आली आहे का, याचा प्रामाणिकपणे धांडोळा घेतला पाहिजे. खरेतर एखादी आदिवासी महिला जेव्हा राष्ट्रपती होईल तेव्हा अत्यंत शेवटच्या टप्प्यात असणारा समाजातला वर्ग प्रमुख प्रवाहात सहभागी झाला असे म्हणता येईल असा त्यांच्या सांगण्याचा दुसरा अर्थ आहे.

आता जर मुर्मू राष्ट्रपती झाल्या आहेत तर आरक्षण विरहित समाजव्यवस्था निर्माण करता येईल का यावर चिंतन आणि कृती व्हायला पाहिजे. मुर्मू यांची तीन लाख ७८ हजार मूल्य मतांनी निवड झाली आहे. जात, पात, धर्म बाजूला सारून ही निवड झाली आहे. समानतेचे सूत्र प्रत्यक्षात येत आहे, तर मग आरक्षण कशाला, असे म्हणणारा एक वर्ग आहे. त्यांची निवड आणि ओबीसी आरक्षणाचा निकाल २४ तासांच्या अंतराने लागला. हा योगायोग असला तरी अद्याप मराठा आणि धनगर आरक्षण हे मुद्दे कायम आहेतच. लोकशाही सक्षम करायची असेल तर मूल्यवर्धित समाजव्यवस्था निर्माण करणे हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे, मात्र आपण अजून ही महिला, आदिवासी आणि जाती, धर्माच्या चौकटीत अडकलेलो आहोत तेव्हा मार्ग अजूनही बिकटच आहे.