कारवाईबाबत आरोग्य विभाग कोमात
पुणे : एखाद्याला हॉस्पिटल उभारणे किंवा वैद्यकीय व्यवसाय सुरू करायचे असल्यास त्या धारकांना राज्य शासनाच्या अंतर्गत जिल्ह्याच्या आरोग्य विभागाकडे नर्सिंग होम अ‍ॅक्टनुसार रीतसर परवानगी घेणे बंधनकारक असते; परंतु आजही शहरातील तब्बल शंभराहून अधिक नर्सिंग होमकडून नर्सिंग होम अ‍ॅक्टची रीतसर परवानगी घेतली नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे अशा अनोंदणीकृत नर्सिंग होमच्या कारवाईबाबत आरोग्य विभाग अनभिज्ञ असून, कुठलीही ठोस भूमिका घेत नसल्याने आता आरोग्य विभाग कोमात असल्याचे दिसून येत आहे.
ज्या भागात बेकायदा नर्सिंग होम असतील, त्या भागाची तपासणी केली जाईल. शासकीय वगळता खासगी नर्सिंग होमची संख्या जास्त आहे. वाढणार्‍या नर्सिंग होमवर आरोग्य विभागाकडून जास्त लक्ष ठेवले जाणार आहे. तपासणीमध्ये दोषी आढळल्यास त्या नर्सिंग होमवर कारवाई केली जाईल.
डॉ. नरेंद्र ठाकूर सहायक आरोग्य अधिकारी
बर्‍याच नर्सिंग होममध्ये रुग्णांच्या जिवाशी खेळ
शहरातील बहुतांश अनोंदणीकृत असलेल्या नर्सिंग होममध्ये अयोग्य वैद्यकीय अधिकार्‍यांची बेकायदा भरती होत आहे. त्यामुळे रुग्णांना जीवघेणा धोका पत्करावा लागत आहे. मागील पाच वर्षांपूर्वी एका नर्सिंग होममध्ये एका ज्येष्ठ नागरिकाचे (वय ५५) निधन झाले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर शहरात बेकायदेशीर नर्सिंग होम असल्याचे उघड झाले. तेव्हापासून सतत राज्यातील बेकायदेशीर नर्सिंग होमवर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. पुण्यातील काही नर्सिंग होममध्ये कचरा व्यवस्थित काढला जात नाही. ठिकठिकाणी घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. त्यामुळे त्याचा रुग्णांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असतो. एकंदरीत शेकडो रुग्णांच्या जिवाशी खेळ सुरू आहे. याकडे राज्याच्या आरोग्य खाते आणि महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
महापालिका आरोग्य अधिकार्‍यांचे आदेश हवेतच
गेल्या अनेक वर्षांपासून बेकायदा सुरू असलेल्या शहरातील बहुतांश नर्सिंग होमसंदर्भात कठोर कारवाईसाठी महापालिका आरोग्य खात्याने मोठी कंबर कसली होती. दवाखाने, हॉस्पिटल तसेच गर्भपात केंद्रांची तपासणी करण्यासंदर्भात अधिकार्‍यांचे पथक तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आणि पोलिस आयुक्तांना पत्र देण्यात येणार आहे. पोलिस, तसेच औषध निरीक्षक अधिकार्‍यांचा पथकात समावेश असेल. अधिकार्‍यांची यादी मिळाल्यानंतर तपासणीला सुरुवात करण्यात येईल. तसेच शहरातील अनधिकृत नर्सिंग होमची तपासणी करण्यात येणार आहे. अशाप्रकारची नर्सिंग होम कार्यरत असल्यास त्यांना पुन्हा नोटिसा देऊन कारवाई केली जाईल. तरीही ते सुरूच राहिल्यास त्यांच्यावर खटला दाखल करण्यात येईल, असे अनेक प्रकारचे आदेश यापूर्वी महापालिकेच्या आरोग्य खात्याने दिले होते. ते अद्यापही मार्गी लागले नाहीत. त्यामुळे आदेश आता हवेतच विरत असल्याचे दिसून येत आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरात बहुतांश अनोंदणीकृत नर्सिंग होमकडून मोठ्या जोमात वैद्यकीय व्यवसाय केला जात आहे. मात्र, याची कुणकुण आरोग्य विभागाला न लागणे ही संशयाची बाब म्हणावी लागेल. पुणे शहरासह जिल्ह्यात एकूण ४ हजार ५०० पेक्षा अधिक नर्सिंग होम कार्यरत आहेत. त्यापैकी केवळ ६४० नर्सिंग होम राज्याच्या आरोग्य विभागाकडे नोंदणीकृत असल्याचे आकडेवारीवरुन दिसून आले आहे. आजच्या घडीला शहरात एकूण ६५८ नर्सिंग होम असून, त्यापैकी १०० हून अधिक नर्सिंग होमची नोंदणी झालेली नाही. अथवा अशा अनोंदणीकृत होमनी स्वतःहून कधी आरोग्य विभागाकडे रीतसर परवानगी घेण्याची तसदीसुद्धा घेतलेली नाही.
खरंतर, नर्सिंग होम किती कायदेशीर आहेत, याची खात्री करण्यासाठी राज्याच्या आरोग्य विभागाकडे कोणतीही योग्य माहिती अथवा यंत्रणा उपलब्ध नाही. शहरातील तब्बल १०० हून अधिक नर्सिंग होम बेकायदेशीर असल्याचे दिसून आले आहे. यासंदर्भात महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे विचारणा केली असता कोणत्याही प्रकारची माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही. नर्सिंग होम अ‍ॅक्ट १९४९ च्या अधिनियमातील कलम ३ च्या तरतुदीचे उल्लंघन करणार्‍यास दोषी ठरविले जाते. त्यामध्ये ६ महिन्यांचा कारावास आणि १० हजारांच्या दंडाची शिक्षा आहे. कसलीच भीती अनोंदणीकृत नर्सिंग होम चालकांना नसल्याचे दिसून येत आहे.
मागील पाच वर्षांपूर्वी म्हैसाळ येथे बेकायदा गर्भलिंगनिदान केल्याची मोठी घटना घडली होती. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या आरोग्य विभागाने बॉम्बे नर्सिंग होम अ‍ॅक्ट कायद्यानुसार हॉस्पिटलच्या तपासणीचे राज्यभर सर्वत्र आदेश दिले होते. मात्र, काहीही निष्पन्न झालेले नाही. यावरून राज्याचे आरोग्य खाते व महापालिकेचा आरोग्य विभाग किती अ‍ॅक्टिव्ह आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. याच काळात पुणे महापालिका हद्दीत ४८ अनधिकृत नर्सिंग होम सुरूच असल्याची माहिती महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला मिळाल्यानंतर केवळ थातुरमाथुर कारवाई करण्यात आली. यावेळी आरोग्य विभागातर्फे नर्सिंग होमना नोटिसा देऊनही त्यांची ‘सेवा’ आजही सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे.
सध्या शहरात ४८ अनधिकृत नर्सिंग होम आहेत. त्यांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. सद्यस्थितीत नेमके किती दवाखाने कार्यरत आहेत अथवा बंद आहेत याची तपासणीही करण्यात येणार आहे. शहरात सुमारे आठ हजारांहून अधिक दवाखाने आहेत. ज्या ठिकाणी ऑपरेशन केले जातात ते नर्सिंग होम याच प्रकारात मोडतात. शहरात ६४० नर्सिंग होमची नोंदणी आहे. तर शंभराहून अधिक अनोंदणीकृत नर्सिंग होमनी आपला बेकायदा व्यवसाय जोमात सुरू ठेवला आहे. या प्रकाराला वचक बसण्यासाठी केंद्र सरकारने क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट २०१० अमलात आणला आहे. महाराष्ट्रात अद्यापही या कायद्याची ठोस अंमलबजावणी केली गेली नाही. परिणामी अनोंदणीकृत, अनधिकृत आणि बेकायदा नर्सिंग होममध्ये वाढ होत असल्याचे पाहावयास मिळते.
