जन्मतः प्राप्त झालेले अधिकार म्हणजे मानवाधिकार
पिंपरी : अहार्या अधिकारा: या संस्कृत व्याख्येनुसार जे अधिकार कधीच हिरावून घेता येत नाहीत. त्यांना मानवाधिकार म्हटले जाते. हा वैश्विक विषय आहे. तसेच माणसाच्या दैनंदिन जीवनातील सर्व गोष्टींचा समावेश मानवाधिकारांमध्ये करता येतो. त्यामुळे ही गांभीर्याने घेण्याची बाब आहे. माणसाला जन्मतः प्राप्त झालेले अधिकार म्हणजे मानवाधिकार होय, असे प्रतिपादन मानव अधिकार अभ्यासक अविनाश मोकाशी यांनी केले. स्वातंत्र्यवीर सावरकर मंडळ आयोजित पाचदिवसीय छत्रपती शिवाजीमहाराज व्याख्यानमालेत ‘मानव अधिकार : समज-गैरसमज’ या विषयावरील तृतीय पुष्प गुंफताना मोकाशी बोलत होते. सनदी लेखापाल रवी राजापूरकर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर मंडळाचे अध्यक्ष विश्वनाथन नायर, सहसचिव रमेश बनगोंडे, संस्कृती संवर्धन आणि विकास महासंघाचे संस्थापक रविकांत कळंबकर यांची व्यासपीठावर प्रमुख उपस्थिती होती.
मोकाशी म्हणाले की, १० डिसेंबर १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाने जाहीरनामा प्रसूत करून यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली. १९९३ मध्ये भारतामध्ये मानवाधिकार कायदा अस्तित्वात आला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश राजवटीत मानवाधिकारांचे सर्वाधिक हनन करण्यात आले. ही बाब कागदोपत्री सिद्ध केली गेली नाही.’’ मानवाधिकार कायद्यानुसार मानवी हक्कांचे हनन झाल्यास नुकसानभरपाई मिळण्याची तरतूद आहे. केंद्र अथवा राज्य सरकार यांना त्यासाठी उत्तरदायी ठरवता येऊ शकते. शासनाच्या प्रत्येक खात्यात मानवाधिकारांचे सर्रास हनन होत असूनही त्यासंबंधित अनेक प्रकरणांची शहानिशा केली जात नाही. न्यायसंस्थांनी डोळ्यांवर बांधलेली पट्टी या कारणांमुळे मानवाधिकारांचे उल्लंघन होऊनही सर्वसामान्यांना न्याय मिळत नाही.
याउलट दहशतवादी, अट्टल गुन्हेगार यांच्या दुष्कृत्यांना सर्वोच्च न्यायालयात तथाकथित मानवाधिकाराच्या नावाखाली मोकळीक मिळते; तेव्हा सामान्य माणूस हतबल होतो. यासाठी सर्वसामान्य माणसांनी जागरूक राहून आपल्या मूलभूत अधिकारांची जोपासना केली पाहिजे.
