मध्य प्रदेश : OBC आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी; सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

भोपाळ : महाराष्ट्रानंतर काहीच दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेतल्या जाण्याची किंवा लांबणीवर पडण्याची शक्यता होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षण देण्याचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने 1 आठवड्यात ओबीसी आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ओबीसीला मिळालेले आरक्षण हे मध्य प्रदेश सरकारचे मोठे यश मानले जात आहे.

राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल स्वीकारत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला आठवडाभरात निवडणुका जाहीर करण्यास सांगितले आहे. मध्य प्रदेशातील ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयांनंतर सर्वांचे लक्ष महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील आरक्षणावर काय तोडगा निघतो याकडे आहे. सध्या महाराष्ट्रातील या संस्थांच्या निवडणूका आरक्षणाशिवाय लांबणीवर पडल्या आहेत, तर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या लवकर पार पाडण्याचे आदेशही काही दिवसांपूर्वी दिले आहेत.