आवास योजनांवरील मेट्रो अधिभार तत्काळ रद्द करा : आ. लांडगे

पिंपरी : राज्यात केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून महापालिका हद्दींमध्ये आर्थिकदृष्ठ्या दुर्बल घटकांसाठी सुरू असलेल्या आवास योजनांवरील मेट्रो अधिभार तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी भाजप शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.
राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना याबाबत निवेदन पाठवण्यात आले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिकांना हक्काचे घर मिळावे, याकरिता केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना राबवली आहे. तसेच, राज्य शासनाकडून म्हाडा, सिडको आदी संस्थांच्या माध्यमातून परवडणार्‍या दरांत राबवण्यात येणार्‍या आवास योजनांसाठी लाभार्थींकडून मुद्रांक शुल्क आकारताना मेट्रो अधिभार आकारण्यात येत आहे.

परिणामी, गोरगरीब लाभार्थ्यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. राज्यात मेट्रोचे काम सुरू असलेल्या महानगरपालिकांच्या हद्दीमधील दस्तखरेदी, गहाणखताच्या व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्कात एक टक्का मेट्रो अधिभार लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. कोविडकाळात या अधिभारातून सवलत दिली होती. मात्र, या सवलतीची मुदत ३१ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आली आहे. आता राज्य सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय न घेतल्यामुळे दि. १ एप्रिलपासून मेट्रोचे काम सुरू असलेल्या क्षेत्रांमध्ये एक टक्का अधिभार लावला जात आहे.