स्थानिक निवडणुकांचं बिगुल वाजलं, राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा!
नवी दिल्ली : (OBC political reservation in the state) सध्या राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच गाजत होता. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित असल्यानं राज्यातील अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर परिणाम झाला. याच पार्श्वभूमीवर बुधवार 20 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. ओबीसी समुदायाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारुन न्यायालयानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी 27 टक्के ओबीसी आरक्षण मान्य केलं आहे.
सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणाला मान्यता देल्यामुळं राज्यातील 92 नगरपरिषदा, मुंबई, पुणे, नागपूरसह 20 महापालिका, 20 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसह 367 ठिकाणी ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळं राज्यातील प्रलंबित ठिकाणांच्या निडणुका लवकरच होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, बांठिया अहवालानुसार राज्यातील पुढील निवडणुका दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. त्यामुळं राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
ज्या ठिकाणी निवडणूक अधिसूचना निघालेल्या आहेत. त्यात सध्या हस्तक्षेप होणार नाही. पण ज्या ठिकाणी अधिसूचना निघालेल्या नाहीत, तिथे मात्र तूर्तास कुठली नवी अधिसूचना नको असंही न्यायालयानं निवडणुक आयोगाला दिले आहेत. पुढच्या सुनावणीवेळी आम्ही या सगळ्याबाबत निर्देश देऊ, असं कोर्टानं म्हटलं होतं. बांठिया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात सादरही केला होता.
