सरकारला ओबीसी आंदोलनात यश? आमरण उपोषण ‘या’ तारखेपर्यंत स्थगित, पण..
नागपूर : (OBC Reservation Agitation Suspended) ओबीसी समाजाकडून करण्यात आलेल्या आंदोलनाला यश मिळालं आहे. राज्य सरकारनं ओबीसी समाजाच्या शिष्टमंडळाला येत्या २९ तारखेला चर्चेसाठी बोलवलंय. बैठकीच्या निमंत्रणाचे पत्र माजी राज्यमंत्री परिणय फुके, माजी आमदार सुधाकर कोहळे आणि आशिष देशमुख यांनी दिले. परंतु आंदोलन मागे घेण्याची विनंती विनंती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने नाकारलीय.
दरम्यान या बैठकीसाठी कुणबी कृती समिती आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे ४५ प्रतिनिधी या शिष्टमंडळात असणार आहेत. त्यामुळं गेल्या १३ दिवसांपासून सुरू असलेल्या ओबीसी आंदोलनाला यश मिळताना दिसतंय. मराठ्याना कुणबी दाखले देण्याच्या निर्णयाविरोधात नागपूरमध्ये ओबीसी समाजाने आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला यश मिळाल्याचं दिसत आहे.
सरकारनं आंदोलन करणाऱ्यांमधील शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी बोलवलं आहे. बैठकीसाठी बोलवल्यामुळे ओबीसी समाजाच्या शिष्टमंडळांनं २९ सप्टेंबरपर्यंत आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतलाय. पण साखळी उपोषण आणि धरणे आंदोलन सुरू राहणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.
२९ तारखेला सरकारसोबत चर्चेत ठोस आश्वासन मिळाल्यानंतर राज्यभरातील आंदोलन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ मागे घेणार, असल्याची माहिती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी दिलीय. मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, यासाठी जालन्यात मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण आंदोलन केलं होतं. राज्य सरकारनं जरांगे पाटलांना आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी उपोषण सोडलं.
परंतु जरांगे पाटलांच्या मागणीला ओबीसी समाजाकडू विरोध होतोय. आपल्या हक्काचे कोणी हिरावून घेणार नाही. तसेच जातीनिहाय जनगणना झाली की हा प्रश्न सुटेल, अशी प्रतिक्रिया ओबीसी नेत्यांनी दिलीय. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये ही ओबीसी समाजाची प्रमुख मागणी आहे. याबाबत आणि इतर मागण्यांचे सरकारने लेखी आश्वासन द्यावे, असंही ओबीसी नेते म्हणालेत.
