पेट्रोल ९.५० रु, डिझेल ७ रु स्वस्त, तर गॅसवर २००रु सबसिडी; अर्थमंत्र्यांचा मोठा निर्णय
मुंबई : इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे केंद्र सरकारने शनिवारी पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर 8 रुपयांनी आणि डिझेलवर 6 रुपयांनी कपात केली आहे. त्यामुळे पेट्रोल 9.50 तर डिझेल 7 रुपयांनी स्वस्त होणार आहे. असे अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी सांगितले आहे. केंद्र सरकारने करात कपात केल्याने सर्व सामान्यांना हा नक्कीच दिलासा मिळणार आहे. त्याचबरोबर उज्वला योजनेतील प्रति गॅस सिलिंडर ₹ 200 ची सबसिडी देण्याचे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी केले आहे.
सध्या देशातील नागरिक महागाईने होरपळून जात आहेत. खाद्यतेलाच्या किमतीपासून घरगुती गॅस पर्यंत सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. अशात केंद्र सरकारने पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी करण्याचा निर्णय घेतला हे सर्वसामान्यांना खूप दिलासादायक आहे.
काय म्हणाल्या अर्थमंत्री :
१. आम्ही पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क ₹ 8 प्रति लिटर आणि डिझेलवरील ₹ 6 प्रति लिटरने कमी करत आहोत. यामुळे पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर 9.5 रुपये आणि डिझेलचे दर 7 रुपये प्रति लीटरने कमी होणार आहेत. यात सरकारला सुमारे ₹ 1 लाख कोटी/वर्षाचा महसूल लागू होईल.
२. जागतिक स्तरावर खतांच्या किमती वाढत असतानाही, आम्ही आमच्या शेतकर्‍यांना अशा दरवाढीपासून वाचवले आहे. अर्थसंकल्पात ₹ 1.05 लाख कोटींच्या खत अनुदानाव्यतिरिक्त, ₹ 1.10 लाख कोटींची अतिरिक्त रक्कम आपल्या शेतकऱ्यांना प्रदान केली जात आहे.
३. आव्हानात्मक आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती असूनही, जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा/टंचाई होणार नाही याची आम्ही खात्री केली आहे. काही विकसित देश देखील काही कमतरता/अडथळ्यांपासून वाचू शकले नाहीत.जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात राहतील याची खात्री करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत.
४. महामारीच्या काळातही, आमच्या सरकारने कल्याणाचा आदर्श ठेवला, विशेषत: पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेसह. हे आता जगभरात मान्य आणि कौतुक आहे.
५. आज जग कठीण काळातून जात आहे. जग कोविड-19 साथीच्या आजारातून सावरत असताना, युक्रेनच्या संघर्षामुळे पुरवठा साखळीतील समस्या आणि विविध वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे अनेक देशांमध्ये महागाई आणि आर्थिक संकटे निर्माण होत आहेत.
६. आम्ही गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या मदतीसाठी अनेक पावले उचलली आहेत. परिणामी, आमच्या कार्यकाळातील सरासरी महागाई मागील सरकारच्या काळातील महागाईच्या सरासरीपेक्षा कमी राहिली आहे.
७. आम्ही सर्व राज्य सरकारांना, विशेषत: ज्या राज्यांमध्ये शेवटच्या फेरीत (नोव्हेंबर 2021) कपात केली गेली नव्हती, त्यांनाही अशीच कपात लागू करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचे आवाहन करू इच्छितो.
८. तसेच, यावर्षी, आम्ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या 9 कोटी पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना प्रति गॅस सिलिंडर (12 सिलिंडरपर्यंत) ₹ 200 ची सबसिडी देऊ. हे आपल्या माता भगिनींना मदत करेल. यामुळे वर्षाला सुमारे ₹ 6100 कोटींचा महसूल खर्च होईल.
९. आमची आयात अवलंबित्व जास्त असलेल्या प्लास्टिक उत्पादनांसाठी आम्ही कच्चा माल आणि मध्यस्थांवरील सीमाशुल्क देखील कमी करत आहोत. यामुळे अंतिम उत्पादनांची किंमत कमी होईल.
१०. सिमेंटची उपलब्धता सुधारण्यासाठी आणि सिमेंटची किंमत कमी करण्यासाठी उत्तम लॉजिस्टिकद्वारे उपाययोजना केल्या जात आहेत.
११. त्याचप्रमाणे आम्ही कच्चा माल आणि लोखंड आणि पोलाद यांच्या किमती कमी करण्यासाठी मध्यस्थांवर सीमा शुल्क मोजत आहोत. स्टीलच्या काही कच्च्या मालावरील आयात शुल्क कमी केले जाईल. काही स्टील उत्पादनांवर निर्यात शुल्क आकारले जाईल.
