मतांच्या ‘जोगव्या‘ साठीच कर माफीचा ‘डाव’
पुणे : ग्रामपंचायतीच्या कराच्या दुपटीहून अधिक कराची आकारणी करु नये, असे स्पष्ट आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. मात्र; महापालिका (PMC) प्रशासनाने हेच नियम धाब्यावर बसविल्याचे धक्कादायक वास्तव उजेडात आले आहे. त्यातूनच १९९७ मध्ये समाविष्ट केलेल्या ३४ आणि येवलेवाडीच्या (Yevalewadi) ग्रामस्थांवर अन्याय केल्या सारखे होणार आहे. त्या ग्रामस्थांनीही नव्या नियमानुसार कर आकारणीची मागणी केल्यास मोठा गोंधळ निर्माण होणार आहे. त्यामुळे शासनाने निवडणुकांच्या तोंडावर समाविष्ट गावांतील मिळकतींचा कर कमी करण्याबाबत दिलेले निर्देश हे केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन ‘जाणीव पूर्वक’ दिल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यातूनच विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मतांचा ‘ जोगवा’ मागण्यासाठीच राज्य शासनाने कर माफीचा हा ‘डाव’ खेळल्याचे आता स्पष्ट होउ लागले आहे.
समाविष्ट ३४ गावांतील बिगर निवासी (कमर्शियल) मिळकतींना ग्रामपंचायतींनी आकारलेल्या करापेक्षा महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर आकारावा लागणार्‍या शासनाच्या तीन करांची रक्कम ही अधिक आहे तर काही ठिकाणी समप्रमाणात आहे. तसेच यापुर्वी १९९७ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली ३४ गावे, २०१२ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले येवलेवाडी हे गाव यांना ज्या सालचे घर त्या सालचा कर अशी आकारणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार तेथील निवासी आणि कमर्शियल मिळकतींकडून त्यानुसारच आतापर्यंत कर आकारणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे २०१७ मध्ये समाविष्ट केलेल्या ११ व २०२१ मध्ये समाविष्ट केलेल्या २३ गावांना शासनाच्या नव्या निर्देशानुसार ग्रामपंचायतीच्या कराच्या (Tax) दुप्पटीहून अधिक होणार नाही.
समाविष्ट गावांना कर आकारताना ग्राम पंचायत आकारत असलेल्या कराच्या दुप्पटीपेक्षा अधिक कर’ असू नये, असे निर्देश दिले आहेत. परंतू राज्य सरकारने हे आदेश देताना महापालिका आकारत असलेल्या करामध्ये राज्य शासनाचे करही समाविष्ट असल्याकडे ‘जाणीवपूर्वक ‘ दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. शासनाचा हा आदेशच चुकीचा असून यावरून येत्या काळात मोठा वादंग निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.महापालिकेमध्ये २०१७ आणि २०२१ मध्ये समाविष्ट केलेल्या ३४ गावांमध्ये अनुक्रम २०१८ आणि २०२१ पासून कर आकारणी करण्यात येत आहे. या दोन्ही गावांमध्ये १९९७ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या ३४ गावांप्रमाणेच ‘ज्या सालचे घर त्या सालचा कर’ यानुसार कर (Tax) आकारणी करण्यात येत आहे.
दरम्यान विधानसभा निवडणुकीपुर्वी समाविष्ट गावांतील थकबाकी वसुलीला स्थगिती देताना समाविष्ट गावांना ‘ग्राम पंचायत आकारत असलेल्या कराच्या दुप्पटीहून’ अधिक कर आकारणी करू नये असे निर्देश देण्यात आले आहे. दरम्यान, कर आकारणीबद्दल माहिती घेतली असता, ग्रामपंचायतीमध्ये सर्वसाधारण घरपट्टी, आरोग्य, वीज, सर्वसाधारण पाणीपट्टी आणि विशेष पाणीपट्टी एवढेच कर आकारले जातात. मात्र, महापालिकांमध्ये सर्वसाधारण कर, पाणी पट्टी, सफाई कर, अग्निशामक कर, वृक्ष संवर्धन कर, जल लाभ कर, जल नि:सारण लाभ कर, पथ कर, विशेष सफाई कर, म.ना.पा. शिक्षण उप कर या महापालिकेच्या करांसोबतच राज्य शासनाकडील शिक्षण कर, रोजगार हमी कर, मोठ्या निवासी जागेवरील कर हे कर देखिल आकारले जातात. महापालि का गोळा करत असलेला हा कर राज्य शासनाकडे वर्ग केला जातो.
