पुणे : शहरात गेल्या महिन्याभरापासून अतिक्रमणाच्या कारवाईने जोर धरला आहे. होत असलेली अतिक्रमण कारवाई स्वागतार्ह आहेच. पण शहरातील इतर नागरी समस्यांकडे आणि महानगरपालिकेच्या रखडलेल्या कामांकडे महापालिका प्रशासनाचे लक्ष का नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
१४ मार्चपासून महापालिकेची सत्ता ही महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांच्याकडे गेली. म्हणजेच प्रशासकीय विभागाकडे गेली आणि पुणे महानगरपालिकेच्या अखत्यारित असणार्‍या क्षेत्रीय कार्यालयांनी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अंतर्गत येणार्‍या कार्यक्षेत्रामध्ये करण्यात आलेले अतिक्रमण काठवण्यास सुरुवात झाली. काही ठिकाणी क्षेत्रीय कार्यालयांनी एकत्र येऊन अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम सुरू केली. अतिक्रमणविरोधी चालू असलेली कारवाई जेवढ्या शीघ्रतेने आणि लक्षवेधीपणाने चालू आहे. हे पाहता याचे स्वागत पुणेकर करीत आहेत. मात्र या कारवाया इतक्या मोठ्या प्रमाणात गेल्या पाच वर्षांत का झाल्या नाहीत, असे प्रश्नचिन्हदेखील पुणेकरांनी उपस्थित केले आहे.
सध्या चालू असलेली अतिक्रमण कारवाई ही तोंडदेखलेपणाची आहे. तोंड पाहून ही कारवाई होत आहे. या कारवाईदरम्यान हितसंबंध जपले जात आहेत. अतिक्रमण अधिकारी एकाच ठिकाणी पाच वर्षे पोस्टिंगला आहेत. त्यामुळे हितसंबंध जोपासले जात आहेत. खरी कारवाई करायची असेल तर पाच वर्षे एकाच ठिकाणी काम करणार्‍या अधिकार्‍यांची बदली करा.
संजय मोरे, शिवसेना शहरप्रमुख
अतिक्रमण वाढण्यामागे आणि अतिक्रमण विरोधी कारवाई होऊ नये यासाठी स्थानिक नगरसेवक आणि स्थानिक नेत्यांचा वरदहस्त असतो का? अतिक्रमण करणार्‍या नागरिकांवर अतिक्रमणविरोधी कारवाई होऊ नये, म्हणून अधिकार्‍यांवर दबाव असतो का? अशा आशयाच्या कानचर्चा पुणेकरांमध्ये होताना दिसत आहे. जितक्या निर्भिडपणे महानगरपालिका सध्या अतिक्रमणविरोधी कारवाई करीत आहे. तितक्याच निर्भिडपणे पूर्वी का केली नाही. अतिक्रमणे इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढली गेली. याकडे महानगरपालिकेने वेळीच लक्ष का दिले नाही, असा सवाल पुणेकर उपस्थित करीत आहेत. पुणे महानगरपालिकेने गेल्या महिन्याभरात अतिक्रमणविरोधी कारवाई ज्या तत्परतेने सुरू केले आहे. त्याच तत्परतेने पुण्यातील नागरिकांच्या नागरी समस्यांकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणीदेखील पुणेकरांकडून होत आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून शहराच्या मध्यवर्ती भागामध्ये आणि शहराच्या इतर भागांमध्ये जलवाहिनी, सांडपाणीवाहिनी दुरुस्तीचे काम महानगरपालिकेकडून हाती घेण्यात आले आहे. हे काम रखडले असून रस्ते खोदून ठेवले आहेत. अनेक दिवसांपासून जेसीबी आणि संबंधित यंत्रसामग्री शहराच्या रस्त्यांवरच उभे असलेले दिसून येत आहेत. यामुळे नागरिकांना होणारा वाहतुकीचा नाहक त्रास, शहरांमध्ये होत असलेली वाहतूककोंडी याला महानगरपालिका जबाबदार नाही का? अतिक्रमणाकडे जितक्या तत्परतेने महानगरपालिका लक्ष देत आहे व झालेले अतिक्रमण आठवत आहे. तितक्याच तत्परतेने शहरातील खोदून ठेवलेले रस्ते आणि त्याचे काम वेळेवर का होत नाही, याकडे महानगरपालिका त्याच तत्परतेने का लक्ष देत नाही, असा सवालदेखील उपस्थित होत आहे.
लोहगाव परिसरामध्ये अतिक्रमणविरोधी कारवाई करीत असताना काही नागरिकांनी कर्मचार्‍यांवर हल्ला केला. या घटनेनंतर आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले, की कितीही हल्ले झाले तरी अतिक्रमण कारवाई ही चालू करणार. ही आयुक्तांची भूमिका स्वागतार्ह आहे. मात्र वारंवार तक्रारी करूनदेखील नागरी समस्यांकडे महापालिका आयुक्तांचा कानाडोळा का? अतिक्रमणासंदर्भात आयुक्त पत्रकार परिषद घेतात. तसेच नागरी समस्यांबाबतदेखील पत्रकार परिषद घेणार का? अतिक्रमण महानगरपालिकेला दिसून येते हे स्वागतार्ह आहे. मात्र महानगरपालिकेच्या हद्दीत येणार्‍या रस्त्यांची झालेली दुरवस्था, पडलेले खड्डे, त्यामुळे नागरिकांना होणारा नाहक त्रास आणि शहरातील इतर समस्या महापालिकेच्या नजरेस का पडत नाही, असा सवाल आता पुणेकर उपस्थित करू लागले आहेत.
महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले, १५ मेपर्यंत पुण्यातील रस्ते पूर्वीसारखे चकाचक करू, असे आश्वासनदेखील दिले होते. मात्र दिलेल्या आश्वासनाला एक दिवस बाकी असताना पुण्यातील रस्ते अद्यापही जैसे थे आहेत. आयुक्तांना अतिक्रमण दिसते, मग स्वतः दिलेले आश्वासन का दिसत नाही, असादेखील सवाल पुणेकर उपस्थित करीत आहेत. पुणे महानगरपालिकेचे अतिक्रमण विषयाकडे लक्ष देण्यापलीकडे इतर समस्यांकडे लक्ष देण्यासाठी वेळ नाही का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
