‘पीएमपी’ जन्मापासूनच ‘सवतीचं पोर’

पुणे : पुणे परिवहन महामंडळ लिमिटेड (पीएमपीएमएल) ही कंपनी स्थापन झाली तेव्हापासून गेली पंधरा वर्षे त्या कंपनीच्या व्यवस्थापनाकडे कायमच दुर्लक्ष झाले आहे. पीएमपीच्या १४०० बस आज अचानक बंद पडल्या आणि प्रवाशांचे हाल झाले, याला हे दुर्लक्षच कारणीभूत आहे.

दोन वर्षांपूर्वी कोरोनाची साथ आली. त्या साथीला प्रतिबंध करण्यासाठी १२५ दिवसांची टाळेबंदी देशभर लागू करण्यात आली होती. टाळेबंदी शिथिल होत गेली, तरीही पीएमपीकडे प्रवासी वर्ग फिरकला नाही आणि पीएमपीचे आर्थिक गाडं घसरतच गेले. पुणे, पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांत पीएमपीची वाहतूक सेवा पुरविली जाते. खासगी ठेकेदाराच्या १४०० गाड्या आज (शुक्रवारी) सकाळी रस्त्यावर आल्या नाहीत. ही परिस्थिती अचानक उद्भवलेली नाही.

गेले दोन महिने पीएमपीचे प्रशासन आणि ठेकेदार यांचे बिनसलेलेच होते. दुपारी १ ते ४ या वेळात बसगाड्या धावतच नव्हत्या. पीएमपीच्या प्रवाशांचे हाल चालू होते. परंतु त्याकडे लक्ष देण्यासाठी पालकमंत्री अजित पवार, खासदार गिरीश बापट, खासदार श्रीरंग बारणे, पुण्याचे विभागीय आयुक्त यापैकी कोणालाही या समस्येकडे लक्ष द्यायला वेळ झाला नाही. दहा रुपयांत बस, इ-बस, वातानुकूलित बस याच्या नुसत्या घोषणा झाल्या, उद्घाटने झाली. पण, प्रवाशांसाठी आज पुरेशा बस रस्त्यावर नाहीत, अशी अवस्था आहे. आजही पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांकडून कामगारांच्या पगारासाठी ही कंपनी पैसे घेते. कंपनीचे आर्थिक स्वावलंबन दूरच राहिले आहे.
पीएमपीची आर्थिक स्थिती सतत दोलायमान राहिली. कामगार संघटनांचा दबाव, नियोजनशून्य कारभार यामुळे कोणीही प्रशासकीय अधिकारी पीएमपीचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून येण्यास तयार होत नाहीत. आयएएस दर्जाचे अधिकारी नेमणूक झाल्यावर सूत्रे घेतात. पण, तीन, चार महिन्यांतच येथून पोबारा करतात. काही अधिकार्‍यांनी तर, नेमणुका होऊनही सूत्रे स्वीकारली नसल्याचा अनुभव आहे.

नावाजलेले अधिकारी श्रीकर परदेशी यांची पीएमपीचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून २०१५च्या सुमारास नियुक्ती करण्यात आली होती. ते मुद्रांक शुल्क आयुक्त होते. त्यांच्यावर पीएमपीचा अतिरिक्त कारभार सोपविण्यात आला होता. त्यांची कारकीर्द सात, आठ महिन्यांची होती. त्यांची कार्यशैली पाहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान कार्यालयात त्यांची नेमणूक केली. अवघ्या सात, आठ महिन्यांच्या काळात त्यांनी पीएमपी कंपनीत कमालीची शिस्त आणली होती. बसगाडी ब्रेक डाऊन होणे, वेळेत बसगाड्या न धावणे, प्रवासी संख्या घटणे अशा प्रकारांना ते आगारप्रमुखांना जबाबदार धरून त्यांचे वेतन रोखण्याची कार्यवाही परदेशी यांनी केली होती. त्यामुळे डेपो मॅनेजरमध्ये दरारा निर्माण झाला होता. त्याचा परिणाम कारभार सुधारण्यावर झाला होता. धडाकेबाज अधिकारी तुकाराम मुंढे यांना व्यवस्थापकीय संचालकपदी नेमण्यात आले होते.

त्यांनी कामचुकार कर्मचारी, अधिकारी यांना फैलावर घेतले होते. अनेक कामचुकारांना निलंबित केले होते. पीएमपीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणली होती. बसगाड्या ब्रेक डाऊनचे प्रमाण कमी झाले होते. पीएमपीतून दररोज सरासरी ११लाख प्रवासी प्रवास करतात. एवढा मोठ्या प्रमाणातील प्रवासीवर्ग मुंढे यांच्या काळात समाधानी होता. परंतु, सर्वपक्षीय पुढार्‍यांनी एकत्र येऊन मुंढे यांची बदली घडवून आणली. पीएमपीत कडक धोरण राबविणार्‍या अधिकार्‍याची गच्छंती होते हे पाहून कोणीही येथे मनःपूर्वक कारभार करीत नाही असा अनुभव आहे.

विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालक सुधारणांसाठी काही प्रयत्न करतात. पण ही व्यवस्थाच बरबटलेली असल्याने चांगले परिणाम दिसत नाहीत. पीएमपीवरील ईस्थापना खर्च कमी करण्यासाठी खासगी बसगाड्या आणि वाहनचालक घेण्यात आले. हे खासगीकरण एका मर्यादेत राहावे, असे इशारे देण्यात आले होते. रात्रपाळीची बससेवा सुरू करावी आणि ती खासगी ठेकेदाराकडे सोपवावी असे पर्याय होते. अंशतः खासगीकरण सर्वांनाच मान्य होते. परंतु, ही मर्यादा वाढतच गेली असा आक्षेप घेतला जातो.