राजकारण की केवळ सत्ताकारण?

असे म्हणतात, वैयक्तिक स्वार्थ सिद्ध करण्यासाठी केलेले राजकारण हे नेहमीच घातक असते, समाजहित हेच राजकारणाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. नेमक्या याच गोष्टीचा अभाव हल्ली राजकारणात दिसत आहे. अगदी कुठलाही पक्ष असो, त्यांचे मूळ उद्दिष्ट सत्ता हे आहे. सत्तेसाठी कुठल्याही स्तराला राजकीय नेते जाऊ शकतात. राजकारण हे समाजकारणासाठी नसून, केवळ सत्ताकारणासाठी असते आणि सत्ता कुणाचीही असो समाजकारण हे त्या सत्तेपुढे दुय्यम असते, हे खूप प्रकर्षाने अधोरेखित करणारा हा काळ आहे.

हल्ली कोण कुणाचा शत्रू आणि कोण कुणाचा मित्र हे समजून घेण्याइतकी उसंत देखील पुढारी देत नाहीयेत. कुठलीही वैचारिक बांधिलकी कुठल्याही पक्षात दिसेनाशी झाली आहे. त्यामुळे कधी काळी भाजप आणि त्यांच्या विचारसरणीला सारेआम शिव्या देणारे आज त्या पक्षाचे गोडवे गात आहेत, तर जे कधी काळी भाजपचा अविभाज्य घटक होते ते आज भाजपला शिव्या देत आहेत. अगदी भाजपमध्ये देखील स्वत:चे असे किती नेते आहेत. अर्धा पक्ष इतर पक्षांतून आयात केलेल्या नेत्यांचा आहे.

खूप मागे न जाता अगदी २०१९ पासून जरी आपण निरीक्षण केले, तरी आपले राजकारण हे केवळ सत्ताकारण आहे हे लक्षात येते. सन २०१९ मध्ये भाजप-सेना यांनी युती केली आणि निवडणुकीस सामोरे गेले. त्यांच्या युतीमध्ये बंद दाराआड काय ठरले होते हे फक्त त्यांनाच माहीत आहे. त्यामुळे त्या वाटाघाटीला आपण दोन्हीही बाजूने पाहिल्यास काही गोष्टी निदर्शनास येतात.

समजा आपण भाजपवर विश्वास ठेवून, मुख्यमंत्री भाजपचा होईल असे ठरले होते असे ग्राह्य धरले, तर मुद्दा हा उपस्थित होतो, की मग आता एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर भाजप मुख्यमंत्रिपद का नाकारते ? आता भाजपवाले म्हणत आहेत, की आम्ही सत्तेच्या मागे कधीही लागत नाहीत . तर मग २०१९ ला असा निर्णय घेऊन सेनेला सत्ता का दिली नाही? म्हणजे ते केवळ सत्तेच्या हव्यासाने २०१९ मध्ये सेनेपासून विभक्त झाले होते, हे स्पष्ट होते.

मग आता ते सत्तेत का आले नाहीत? कदाचित मला मुख्यमंत्री करा या अटीवर एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले असावे आणि उद्धव ठाकरे यांचा बदला घेण्यासाठी कदाचित त्यांनी सत्तेसोबत तडजोड करून २०२४ मध्ये पूर्ण बहुमत मिळेल या आशेने हे पाऊल उचलले असेल. कदाचित भाजपला एकनाथ शिंदे यांचा न्यायालयात पराभव होईल आणि अजित पवारांसारखे त्यांचे बंड मोडीत निघून पुन्हा पहिल्यासारखी सत्ता सोडण्याची नाचक्की ओढवली जाईल हीदेखील भीती त्यांना असेल.

समजा उद्धव ठाकरे म्हणत आहेत या गोष्टीवर विश्वास ठेवला, तर उद्धव ठाकरे यांनी पहिली अडीच वर्षे भाजपला देऊन आपल्या वैचारिक साथीदारासोबत राहायला काय हरकत होती. पण कदाचित त्यांना काँग्रेस – राष्ट्रवादी यांनी थेट पाच वर्षे मुख्यमंत्रिपदाची हमी दिली असेल म्हणून त्यांनी भाजपसोबत अजिबातच तडजोड केलेली नसावी. म्हणजे सत्ता मिळणार असेल तर आम्हाला वैचारिक मैत्रीचे आणि विचारसरणीधारक राजकारणाचे काहीही देणे-घेणे नाही हे त्यांनीदेखील सिद्ध केलेच.

जे उद्धव ठाकरे यांचे तेच अजित पवार यांचे. पुरोगामी पक्ष या नावाने ऊर बडवत अनेक वर्षे मत मागणारे अजित पवार केवळ सत्तेसाठी पूर्णतः वैचारिक विरोधक असलेल्या भाजपसोबत भल्या पहाटे शपथ घेताना आपण पाहिले आहेच की. म्हणजे त्यांनादेखील विचारसरणीपेक्षा सत्ता जास्त महत्त्वाची वाटली.

या सगळ्या गोंधळात एकनाथ शिंदे यांचे राजकारण हे दोन पातळीवरील भाजप पूरक राजकारण आहे. एक म्हणजे स्वतः सत्तेत येणे आणि दुसरे म्हणजे उद्धव ठाकरेविरोधात कुरघोडीचे राजकारण करून अडथळे निर्माण करणे. त्यांनी शिवसेना फोडून, खरी शिवसेना आपणच आहोत असे जाहीर केले. निवडणूक आयोगासमोर धनुष्यबाण आणि शिवसेना हे नाव मिळवण्यासाठी प्रयत्नदेखील केले. ते त्यांना मिळाले नाहीच पण ते उद्धव ठाकरे यांना मिळाले नाही याचे त्यांना जास्त समाधान झाले. कारण निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या विरोधात ते न्यायालयात गेले नाही. उलटपक्षी हायकोर्टामध्ये कॅव्हेट दाखल केले.

कॅव्हेट कधी दाखल करतात हे आपण समजून घेतले तर त्यांचे राजकारण आपल्या लक्षात येते. एखादा निर्णय झाल्यानंतर त्या निर्णयाचे नाराजीने एक पक्ष अपील दाखल करू शकतो. असे अपील दाखल केल्या नंतर ज्यांचे मनासारखी ऑर्डर झाली आहे तो पक्ष कॅव्हेट दाखल करून झालेल्या निर्णयाचे विरोधात आम्हाला ऐकल्याशिवाय कुठलेही आदेश अपिलीय कोर्टाने करू नयेत म्हणून कॅव्हेट दाखल केले जाते. या प्रकरणात उद्धव ठाकरे यांनी अपील दाखल केले आहे, आणि शिंदे यांनी कॅव्हेट.

म्हणजेच शिंदे हे निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयावर नाराज नाहीत हे सिद्ध होते. समजा शिंदे नाराज असते तर त्यांनी देखील अपील दाखल केले असते. विशेष म्हणजे उद्धव ठाकरे यांनी तीन चिन्हाचे जे पर्याय दिले होते ते पत्रकार परिषद घेऊन सांगितल्यानंतर केवळ उद्धव ठाकरे यांना त्यातील दोन चिन्हे मिळू नयेत म्हणून त्यांनी देखील त्याच चिन्हांची मागणी केली आणि ते चिन्ह गोठवण्यास निवडणूक आयोगाला भाग पाडले. त्यांनी केवळ एवढेच नाही केले. उद्धव ठाकरे यांना शिवतीर्थ या ठिकाणी त्यांचा दसरा मेळावा घेता येऊ नये म्हणून देखील प्रयत्न केले हे पूर्ण महाराष्ट्राणे पाहिले आहे. हे सगळे केवळ सत्तेसाठीच तर चाललेले आहे हे न समजण्या इतके आपण दुधखुळे नाहीत.

येत्या काळात अजून राजकीय नेते कुठल्या पातळीला जाणार आहेत हे आपल्याला समजेलच. पण एक मतदार म्हणून, एक या राज्याचा नागरिक म्हणून मला किती किंमत उरलेली आहे याचे अवलोकन करण्याचा हा काळ आहे असे मला वाटते. आज पूर्ण महाराष्ट्र अतिवृष्टीने होरपळला आहे. शेतकर्याचे सोयाबीन, उडीद, कापूस यासारखे पिकं अक्षरश: वाहून गेले आहेत याकडे कुणाचेही साधे लक्ष नाही.

मेळाव्यांना करोडो रुपये खर्च करून लोक जमा करणार्या लोकांना त्यांच्या मतदारांच्या अन्नात पावसाने माती कालवली आहे हे लक्षात येत नसेल का ? का हे कायम आपल्याला गृहीतच धरत राहणार आहेत ? राजकारण्यांनी मतदारांना ग्राह्य धरण्याची वृत्ती ज्या दिवशी नष्ट होईल त्या दिवशी राजकारण हे सत्ताकारण न राहता समाजकारण होईल. असा सुदिन आपल्या सर्वांच्या हयातीत येवो हीच माफक अपेक्षा.