पंतप्रधान मोदी यांचे संकेत; ‘एक देश-एक पोलीस गणवेश’

राष्ट्रसंचार न्यूज नेटवर्क
सुरजकूंड : ‘एक देश, एक पोलीस गणवेश’ या संकल्पनेवर राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी चर्चा करावी, असे आवाहन करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था ही राज्याची जबाबदारी असली, तरी त्याचा राष्ट्राची एकता आणि अखंडतेशी संबंध असल्याचे सांगितले. सध्या सुरजकुंड यथे सुरू असणाऱ्या राज्यांच्या गृहमंत्र्यांच्या चिंतन शिबिरात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ते सहभागी झाले होते. हे शिबिर म्हणजे संघराज्याच्या सहकार्याचे उत्कृष्ट उदाहरण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्ये एकमेकांकडून शिकू शकतात, प्रेरणा घेऊ शकतात आणि देशाच्या प्रगतीसाठी एकत्र काम करू शकतात. ही राज्यघटनेची भावना असून आपले नागरिकांप्रति कर्तव्य आहे, असे स्पष्ट करत पंतप्रधान म्हणाले, कायदे पाळणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि हक्कांसाठी नकारात्मक शक्तींवर कठोर कारवाई करणे ही आपली जबाबदारी आहे. बनावट बातम्यांमुळे देशात वादळ निर्माण होऊ शकते, त्यामुळे याबाबत सतर्कता बाळगावी लागेल. आपल्याला लोकांना काहीही फॉरवर्ड करण्यापूर्वी विचार करण्यास शिक्षित करावे लागेल.

“कायदा आणि सुव्यवस्था एखाद्या राज्यापुरती मर्यादित नाही, कारण गुन्हेगारी आंतरराज्यीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही वाढत आहे. यामुळे राज्य आणि केंद्रातील यंत्रणांनी समन्वय साधण्याची गरज आहे. जोपर्यंत या मुद्द्यांवर पोलीस आणि केंद्रीय संस्थांकडून समान प्रतिसाद मिळत नाही आणि याविरोधात लढण्यासाठी ते एकत्र येणार नाहीत, तोपर्यंत या समस्येला तोंड देणे अशक्य आहे, असे त्यांनी नमूद केले आहे.

ऑनलाइन चिंतन शिबिरात आठ राज्यांचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्र्यांसोबतच १६ राज्यांचे उपमुख्यमंत्री सहभागी झाले होते. दोन दिवसीय हे शिबिर गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेत सुरू आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने दिलेल्या निवेदनानुसार, अंतर्गत सुरक्षेच्या मुद्द्यावर राष्ट्रव्यापी धोरण निश्चितीसाठी या शिबिरावर विविधांगी चर्चा होईल. या शिबिरात पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण, सायबर गुन्ह्यांचे व्यवस्थापन, न्याय व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा वापर, भू-सीमा व्यवस्थापन, किनारी सुरक्षा, महिला सुरक्षा, अमली पदार्थांची तस्करी आदी विषयांवर मंथन केले जात आहे.

प्रत्येक राज्यात एनआयएची शाखा
सुरजकुंड : दहशतवाद समूळ नष्ट करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची (एनआयए) शाखा स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे, अशी ही माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली. येथील दोन दिवसीय चिंतन शिबिरात मार्गदर्शन करताना शहा म्हणाले की, एनआयएच्या रचनेत तसेच यूएपीए कायद्यात आमच्या सरकारने अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत. एनआयएच्या कार्यकक्षेचा विस्तार करण्यात आल्या आहेत. दहशतवाद्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचा एनआयएला अधिकार देण्यात आला आहे. त्यांनी सांगितले की, सीमेपलीकडून केल्या जाणाऱ्या दहशतवादी कारवायांचा बीमोड करणे ही केंद्र व राज्य सरकारांची संयुक्त जबाबदारी आहे.

सन २०१४ पासून दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये ७४ टक्के, दहशतवादी करत असलेल्या हप्त्यांमध्ये ९० टक्के घट झाली आहे. देशातील अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था आता आणखी मजबूत झाली आहे. आजवर पोलीस, सीएपीएफच्या ३५ हजार कर्मचाऱ्यांनी हौतात्म्य पत्करले आहे.
_ अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री