रेल्वेच्या जागेवरील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन
- पावसाळा संपेपर्यंत कारवाई करू नका
- राज्य सरकार सकारात्मक
- रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या बैठकीत खासदार श्रीरंग बारणे यांची मागणी
- झोपड्यांमध्ये ३० ते ३५ हजार नागरिक राहातात
- मावळ लोकसभा मतदारसंघात रेल्वे विभागाची अनेक कामे चालू आहेत. शेलारवाडी, वडगाव, कामशेत, मळवली येथील रेल्वेची कामे अतिशय संथगतीने सुरू आहेत. पावसाला सुरुवात होण्यापूर्वी ती कामे पूर्ण व्हावीत. पुणे ते लोणावळा दरम्यान रेल्वेचा तिसरा व चौथा मार्ग प्रस्तावित करून उपनगरीय कॉरिडॉर विकसित करण्याचे नियोजन रेल्वेने केले आहे.
पिंपरी : रेल्वे विभागाने मावळ लोकसभा मतदारसंघातील दापोडी ते मळवलीपर्यंत रेल्वेच्या जागेतील रहिवाशांना कारवाईच्या नोटिसा दिल्या आहेत. कारवाईपूर्वी या नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटला पाहिजे. या नागरिकांचे ‘एसआरए’ योजनेत पुनर्वसन करण्याबाबत राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासन सकारात्मक आहे. याबाबत लवकरच निर्णय होईल. त्यामुळे पावसाळा तोंडावर असताना रेल्वेच्या जागेतील घरांवर मानवतेच्या दृष्टिकोनातून तत्काळ कारवाई करण्यात येऊ नये. पावसाळा संपेपर्यंत कारवाई थांबवावी, अशी आग्रही मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली.
पुण्यातील रेल्वेच्या विविध प्रश्नांबाबत खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या मागणीनुसार रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी आज (शनिवारी) पुण्यात लोकप्रतिनिधींची बैठक घेतली. त्या बैठकीत बोलताना खासदार बारणे म्हणाले, मावळ लोकसभा मतदारसंघात दापोडी, आनंदनगर, चिंचवड, कासारवाडी येथील हिराबाई लांडगे चाळ, फुगेवाडी, साईबाबा नगर, संजयनगर, निराधारनगर, दळवीनगर, भीमनगर, सॅनेटरी चाळ, लोबोरे चाळ, गुलाबनगर, देहूरोड ते पुढे मळवलीपर्यंत रेल्वेच्या जागेत राहणार्‍या झोपडपट्टीधारकांना रेल्वेच्या अतिक्रमण विभागाने नोटिसा दिल्या आहेत. तत्काळ घरे खाली करण्याचे नोटिसीद्वारे सांगितले आहे. या झोपड्यांमध्ये ३० ते ३५ हजार लोक राहतात.
या नागरिकांच्या पुनर्वसनाबाबत माझी राज्य सरकार, महापालिका आयुक्तांशी चर्चा झाली आहे. रेल्वेच्या जागेवर असलेल्या झोपडपट्टीधारकांना राज्य शासन व महापालिकेने झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए) योजनेत समाविष्ट करून घ्यावे, अशी विनंती केली आहे. त्याबाबत महापालिका प्रशासन सकारात्मक आहे. पावसाळा तोंडावर आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या जागेतील घरांवर तत्काळ कारवाई करण्यात येऊ नये. आपण स्वत:, रेल्वे प्रशासनाने राज्य सरकारसोबत बैठक घ्यावी. या बेघर होणार्‍या लोकांना राज्य सरकारच्या माध्यमातून कशाप्रकारे, कुठे आणि जलदगतीने घरे देता येतील याचा विचार करावा, असे खासदार बारणे म्हणाले.
त्यावर बोलताना राज्यमंत्री दानवे म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नोटिसा दिल्या आहेत. रेल्वेच्या जागेतील झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असेल, तर त्यासंदर्भात विचार
केला जाईल. राज्य सरकारसोबत बैठक घेतली जाईल’.
रेल्वेच्या कामांना गती द्या
-तिसर्‍या आणि चौथ्या ट्रॅकबाबत राज्य सरकार रेल्वे विभागाला सहकार्य करण्यास सकारात्मक आहे. त्यामुळे रेल्वेने पुढील कार्यवाही तत्काळ सुरू करावी. खासगी कंपन्यांकडून सीएसआर फंड घेऊन मावळ लोकसभा मतदारसंघात येणार्‍या सर्व रेल्वे स्टेशनचे सुशोभीकरण करावे. स्टेशन परिसर स्वच्छता ठेवावी, अशीही मागणी खासदार बारणे यांनी बैठकीत केली. त्यावर मावळातील रेल्वे अंडरपास, ओव्हरब्रीजच्या कामांना गती द्यावी. पावसाळ्यापूर्वी ही कामे पूर्ण करावीत, अशा सूचना राज्यमंत्री दानवे यांनी अधिकार्‍यांना केल्या आहेत.
