अनधिकृत शाळा सुरु ठेवल्यास १ लाख रुपये दंड; प्रशासनाकडून कडक कारवाईचे आदेश
राज्यातील तब्बल ६७४ अनधिकृत शाळांची माहिती विद्यार्थी व पालकांना मिळायला हवी, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ न देण्यासाठी त्या शाळांवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करावी, अनधिकृत शाळांची यादी शासन संकेतस्थळ व नामांकित वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावी अशी मागणी कॉप्स विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अमर एकाड यांनी शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांना १२ मे २०२२ रोजी प्रत्यक्ष भेटून केली होती.
त्यानंतर मांढरे यांनी प्राथमिक व माध्यमिक संचालकांना लवकर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांनी सर्व शिक्षणाधिकारी प्राथमिक व माध्यमिक व शिक्षक निरीक्षक, बृहन्मुंबई दक्षिण/उत्तर/पश्चिम यांना कडक निर्देश दिले. कोणतीही अनधिकृत शाळा सुरु असल्यास संबधित शाळेच्या व्यवस्थापनास १ लाख रुपये इतका दंड व सूचना देऊनही शाळा बंद न केल्यास प्रत्येक दिवशी १० हजार रुपये इतका दंड ठोठावण्यात यावा असा आदेश दिनकर टेमकर यांनी दि. २० मे रोजी दिला. त्यामुळे अनधिकृत शाळांमध्ये होणारे विद्यार्थ्यांचे नुकसान टळेल. आणि त्या शाळांना चांगलाच छाप बसणार आहे.
सदर शाळा अनधिकृत असून शाळेमध्ये आपल्या पाल्यासाठी प्रवेश घेऊ नये, प्रवेश घेतल्यास आपल्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होईल, अशी स्पष्ट सूचना असलेला लोखंडी अथवा प्लेक्स बोर्ड शाळेच्या प्रवेशद्वाराजवळ लावण्यात यावा असे स्पष्ट आदेश दिनकर टेमकर यांनी दिले आहेत.
