माहिती अधिकार कार्यकर्ते विसरताहेत कर्तव्य

खंडणी, फसवणूक यासाठी कायद्याचा दुरुपयोग

पुणे : विविध सरकारी अथवा खासगी क्षेत्रातील पोखरलेला भ्रष्टाचार बाहेर काढण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून माहिती अधिकार कार्यकर्ते महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. त्यामुळे भ्रष्टाचाऱ्यांच्या मनात आजही माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा दबदबा कायम आहे. तरी यातील बरेच कार्यकर्ते आता स्वार्थी वृत्तीचे होत चालले असून ब्लॅक मनी मिळविण्याकरिता प्रयत्नशील आहेत. गेल्या आठ दिवसांत तथाकथित दोन माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून इतरांना पैशासाठी फसविणे, खंडणी किंवा लाच मागण्यासारखे प्रकार केले जात आहेत. त्यामुळे त्यांना बेड्याही ठोकण्यात आल्या आहेत. यावरून तथाकथित माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे समाजासाठी असलेले भरीव योगदान, जाणीव आणि आपले कर्तव्य विसरत असल्याचे दिसून येत आहे.

माहिती अधिकार कायदा काय सांगतो…?

सर्वप्रथम 15 जून 2005 रोजी केंद्र शासनाने माहितीचा अधिकार कायदा 2005 लागू केला आणि हा कायदा महाराष्ट्र राज्याने 12 आक्टोंबर 2005 पासून लागू केला. आता नवीन माहितीचा अधिकार कायदा 2005 प्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे. माहितीचा अधिकार याचा अर्थ कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असलेली किंवा त्या नियंत्रणात असलेली व या अधिनियमाद्वारे मिळवता येण्याजोगी माहिती मिळविण्याचा अधिकार असा आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने एखादे काम दस्तऐवज, अभिलेख यांची माहिती करणे किंवा अभिलेखांच्या टिपण्या, उतारे किंवा प्रमाणीत प्रती घेणे, सामग्रीचे प्रमाणीत नमुने घेणे, इलेक्ट्रॉनिक प्रकारातील माहिती मिळविणे अशा बाबी समाविष्ट आहेत.

पुण्यात माहिती अधिकार कार्यकर्ते हे समाजातील भ्रष्टाचार बाहेर काढण्याचे काम करीत असतात. मात्र, काही कार्यकर्त्यांमुळे भ्रष्टाचार पोखरत चालला आहे. भ्रष्टाचार बाहेर काढण्याऐवजी लाच घेऊन त्या कामाला बढावा दिला जात आहे. एका प्रकरणातील कारवाई टाळण्यासाठी 2 कोटींपैकी त्यातील 25 लाख स्वीकारणाऱ्या तथाकथित माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला खंडणीविरोधी पथकाने (दि. 19) अटक केली आहे. एका बांधकाम ठेकेदाराकडे त्याने ही खंडणी मागितली होती. दत्तात्रेय गुलाबराव फाळके (वय 46, रा. मानसिंग रेसिडेन्सी, तळजाई पठार, धनकवडी) असे अटक झालेल्या तथाकथित माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचे नाव आहे. ‘तुमच्या कंपनीकडून बेकायदा उत्खनन करण्यात आले आहे. परवानगी घेण्यात आल्या नाहीत, तसेच उत्खननाचे शुल्क भरण्यात आले नाही. त्यामुळे दंडात्मक कारवाई टाळायची असेल तर दोन कोटी रुपये द्यावे लागतील,’ अशी धमकी माहिती अधिकार कार्यकर्ते फाळकेने त्यांना दिली. यावरून माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना मिळालेले अधिकार, तसेच कर्तव्याची जाणीव ते स्वतः विसरत चालले असल्याचे स्पष्ट होते.

माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना सन २००५ च्या माहिती अधिकार कायद्यानुसार काम करणे बंधनकारक आहे. या कायद्याचा दुरुपयोग होता कामा नये. माहिती कार्यकर्त्या उमेदवारांचे रीतसर अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्या अर्जाची छाननी केली जाते. त्यानंतर कुठल्या खात्याची माहिती द्यायची. ते त्या त्या खात्यामार्फत असलेले माहिती अधिकारी ठरवत असतात. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून एखाद्या प्रकरणात गैरप्रकार झाला, तर ते प्रकरण सोडविण्याची जबाबदारी संबंधित पोलिस विभागाची असते.

–अविनाश वंजारी, प्रशासन अधिकारी तथा जन माहिती अधिकारी (आस्थापना विभाग)

एखाद्या प्रकरणाची फाईल काढल्यानंतर त्या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या व्यक्तीशी डील करून खंडणीची मागणी केली जाते. तसेच तथाकथित माहिती अधिकार कार्यकर्ता असल्याचा दम देऊन एखादी प्रॉपर्टी बळकाविण्याचा प्रयत्नसुद्धा केला जातो. बनावट कागदपत्रे तयार करून एकता सहकारी गृहरचना संस्थेची जागा बळकावण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी रवींद्र बऱ्हाटे (वय 30) असे अटक झालेल्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचे नाव आहे. बऱ्हाटे याच्यासह युवराज सुरेश कोतवाल (रा. लक्ष्मी रोड), विजय नागोरी (वय 55, शंकरशेठ रस्ता), सुबोध त्रिलोकचंद ओसवाल (वय 44, रा. गुलटेकडी) आणि मॅक ड्रॉप (इंडिया) लिमिटेड कंपनीवरदेखील गुन्हा दाखल आहे. संगनमत करून एकता सहकारी गृहरचना संस्थेची जमीन बळकावण्याचा कट रचला. त्यासाठी संस्थचे