वीसपर्यंत पट असलेल्या शाळा बंद होणार?
मुंबई : राज्यातील ० ते २० विद्यार्थी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचे धोरण राज्य सरकार पुन्हा एकदा राबवणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र याला ग्रामीण भागातील शिक्षक व पालकांकडून विरोध होत आहे. ० ते २० विद्यार्थिसंख्या असलेल्या किती शाळा आहेत व संबंधित शाळा बंद करण्याची कारवाई विभाग कोणत्या स्तरावर करत आहे, त्याचा आढावा घेण्यास सांगितले. भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार असताना शिक्षण विभागाने राज्यातील ० ते २० विद्यार्थी असलेल्या १३१४ शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर मविआच्या काळातही अशा प्रकारे सूचना देण्यात आल्या. मात्र, ग्रामीण भागातील शिक्षक व पालकांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला. त्यामुळे सूचना देऊनही शाळा बंद करण्यात आल्या नाहीत.
शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली होईल
शिक्षण विभागाने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयानुसार इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळा एक किलोमीटर अंतरावर, तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळा तीन किलोमीटर अंतरावर असावी. प्रत्येक विद्यार्थ्याला मोफत शिक्षण मिळायला हवे आणि शाळा जवळ असायला हव्यात, असे शिक्षण हक्क कायद्यात नमूद केले. त्यामुळे अशा शाळा बंद केल्यास शिक्षण हक्क कायद्याला तडा जाईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा अशा शाळा बंद करण्यास विरोध होण्याची शक्यता आहे.
मात्र, पुन्हा एकदा ० ते २० पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद कराव्यात व किती बंद झाल्या किंवा प्रक्रिया कशी सुरू आहे, याबाबतची सविस्तर माहिती शिक्षण विभागाने मागवली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मुलांच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतरावर पहिली ते पाचवी आणि तीन किलोमीटर अंतरावर सहावी ते आठवी हे वर्ग असले पाहिजेत, असे बंधनकारक आहे. लेखणीच्या एका फटकऱ्यात नावे लिहून यादी तयार करून शाळा बंद करणे अन्याय आहे. शाळा घरापासून दूर अंतरावर जाते तेव्हा मुलींचे शिक्षण थांबण्याचा धोका निर्माण होतो. प्रत्येक शाळा ही स्वतंत्र परिसंस्था असते. म्हणून शाळांचा ‘केस बाय केस स्टडी’ झाला पाहिजे, असे मत ग्रामीण भागातील प्रयोगशील शिक्षक भाऊसाहेब चासकर यांनी व्यक्त केले.
