सत्तेच्या फुलाचा सुगंध राजकारणी मंडळी नेहमीच हुंगत असतात. सत्ता असो वा नसो सत्तानामक हा सुगंध त्यांना कायमच वेडावत असतो. सत्ता असताना ती टिकविण्यासाठी, नसताना मिळविण्यासाठी तर असून मिळत नाही, हे लक्षात आल्यावर तिला सांभाळण्यासाठी धडपड करावी लागते. जेव्हा आपले अस्तित्व सत्तेशी निगडित होते तेव्हा सत्तेच्या फुलाचा गंध अधिक तीव्रतेने येऊ लागतो.
युगप्रवर्तक कवी बा. सी. मर्ढेकर यांनी अजून येतो वास फुलांना अजून माती लाल चमकते ही कविता लिहिली. यामध्येच सर्वसामान्यांचे सुख-दुःख नैसर्गिक आणि पाशवी राजसत्तेच्या पुढे किती शूद्र असतात, याचे दिग्दर्शन केले आहे. शेवटच्या कडव्यात त्यांनी तरीही येतो वास फुलांना, तरीही माती लाल चमकते, असे सांगत जे काही घडवले जाते त्यामध्ये सर्वसामान्यांची असहायता असते, हेही अधोरेखित केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यामधील भेट ही अशीच बहुपेढी भेट आहे. वरवर पाहता लक्षद्वीपमधील समस्यांवर शरद पवार पंतप्रधानांशी चर्चा करण्यासाठी गेले होते.
लक्षद्वीपमध्ये असणारे प्रश्न, निर्माण झालेल्या समस्या यांकडे मोदी यांनी लक्ष द्यावे आणि हे सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे सकृतदर्शनी पवार माध्यमांना सांगत असले तरी महाराष्ट्रात तपासी यंत्रणांनी राष्ट्रवादी आणि शिवसेनानेत्यांभोवती आवळलेला फास सैल करावा, यासाठी पवार मोदींच्या भेटीला गेले, हे उघड गुपित आहे. याचे दोन परिणाम होऊ शकतात. पहिला परिणाम भारतीय जनता पक्षच्या नेत्यांवर व कार्यकर्त्यांवर होऊ शकतो. अमुक-तमुक नेत्याला गजाआड घालण्याची संधी या भेटीमुळे दुरावते की काय, असे भाजपच्या कार्यकर्त्यांना वाटू शकते, तसेच गुरुजी चेल्याच्या भेटीला मदत मागायला गेले, हीपण भावना होऊ शकते. दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आपला तारणहार आपल्याला संकटातून वाचवू शकतो आणि त्यासाठी थेट पंतप्रधानांशी २० मिनिटे का होईना चर्चा करू शकतो, हा आत्मविश्वास वाढवणारा भाग असू शकतो. त्याचबरोबर महाआघाडीतील राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आधार म्हणून शरद पवार काही ना काहीतरी करीत आहेत, असा दिलासा वाटू शकतो. इथे सातार्‍याचे आमदार आणि माजी सहकारमंत्री स्वर्गीय अभयसिंहराजे भोसले यांची आठवण येते. त्यांनी दिलासा या शब्दाचा अर्थ अतिशय नेमकेपणाने केला होता.
कार्यकर्त्यांना आपल्याला नेत्यांनी दिले असे वाटणे म्हणजे दिलासा. थोडक्यात प्रत्यक्ष देणेही नसते आणि घेणेही नसते, असा दिलासा शरद पवार यांनी आतापर्यंत तीन-चार वेळा दिला आहे. महाआघाडी सरकार स्थापन होण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान ते शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधानांना भेटले होते. त्यानंतर जुलै महिन्यात व त्यापूर्वी एकदा पवार यांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन देशातील, राज्यातील समस्यांसंदर्भात चर्चा केली होती. प्रश्न सुटले नाहीत, कारण त्या प्रश्नावर चर्चाच झाली नाही. मात्र वैयक्तिक प्रश्न सोडविण्यासंदर्भात झालेल्या चर्चांना कितपत यश आले, हे त्या दोघांनाच माहीत. बंद खोलीतील चर्चा गुप्त विषयांवर असल्या तरीही त्या चर्चांचे पडसाद कायम उमटत असतात, हे मातोश्रीमधील बंद खोलीत झालेल्या चर्चेने सिद्ध केले आहे.
पत्रकार परिषदेमध्ये पवार यांनी लक्षद्वीपच्या मुद्यावर फारसे भाष्य केले नाही, मात्र पत्रकारांनी महाराष्ट्रातल्या घडामोडींवर विचारलेल्या प्रश्नावरून उत्तरे दिली, यावरून सुज्ञ जनता काय समजायचे ते समजेल. पवारांनी संजय राऊत यांच्यावरील कारवाई अनावश्यक असल्याचे पंतप्रधानांना सांगितले, मात्र अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्यावरील कारवाईबाबत पंतप्रधानांकडे शब्दही टाकला नाही, याचेही पुन्हा वेगवेगळे अर्थ निघतात. त्यातील एक अर्थ ही कारवाई आवश्यक होती, असाही निघतो. याच दिल्लीमध्ये अशाच पत्रकार परिषदेत अनिल देशमुख राज्याच्या पातळीवरचा आणि अनिल देशमुख यांना क्लीन चिट देत अगदी हल्ल्यात संपविला होता. आज देशमुख अजूनही तपासी यंत्रणांच्या ताब्यात आहेत. नवाब मलिक कधी बाहेर पडतील, माहीत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये संजय राऊत यांचा कळवळा पवार यांना का यावा, त्यामागचे राजकारण काय आहे, हा पुन्हा गहन प्रश्न आहे.
ज्या-ज्या वेळी महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्तारूढ पक्ष अडचणीत आला होता, त्यावेळी मोदी-पवार भेटी झाल्या होत्या. त्यातून निष्पन्न काय झाले, यापेक्षा तपासी यंत्रणा म्हणजेच प्रश्नाचे काम विचारात घेतले तर त्याला काही प्रमाणात खीळ बसू शकते. तपास धीमा होतो. संजय राऊत यांच्याबाबतीत असेच काही होईल का? संजय राऊत यांनी किरीट सोमय्या यांच्यावर आरोप केले आहेत, त्यांना घेरण्यास सुरुवात केली होती, तर किरीट सोमय्या यांनी १२ कथित भ्रष्ट मंडळींचा पोलखोल करण्याचे ठरविले आहे, त्यात अजित पवारांपासून अनिल परब यांच्यापर्यंत बडी मंडळी आहेत. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस, किरीट सोमय्या, सुधीर मुनगंटीवार यांच्या कष्टालाही काही प्रमाणात खीळ बसेल का, असा मुद्दा आहे.
महाराष्ट्रातील भाजपचे हे स्पिरिट कमी न होऊ देता पुन्हा एकदा सत्ता ताब्यात घेणे केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपच्या नेत्यांचे लक्ष आहेच, त्यामुळे शरद पवार यांच्या मध्यस्थीचा किंवा वकिलीचा शिवसेनेला किती फायदा होईल, याबाबत शंकाच आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या वर्धापनदिनी पक्षाला शुभेच्छा न देता संजय राऊत आणि महाविकास आघाडी यांच्या बचावासाठी पवार यांनी साधलेले हे टायमिंग म्हणजेच तरीही येतो वास फुलांचा असेच म्हणावे लागेल.
