राज्यात १३ लाख टन धान्यसाठ्याचे उद्दिष्ट
![राज्यात १३ लाख टन धान्यसाठ्याचे उद्दिष्ट Untitled design 45](https://rashtrasanchar.com/wp-content/uploads/2022/10/Untitled-design-45-780x470.jpg)
भारतीय खाद्य निगम व केंद्र सरकार यांची घोषणा : मनमोहनसिंग सारंग
पुणे : भारतीय खाद्य निगमच्या महाराष्ट्रातील ८ विभागीय कार्यालया अंतर्गत ९१ गोदाम स्थित असून त्याची धान्य साठवणूक क्षमता १९.७५ लाख मेट्रिक टन इतकी आहे, ज्यामध्ये वैज्ञानिक पद्धतीने धान्याची साठवणूक केली जाते. भारतीय खाद्य निगम नेहमीच काळाची गरज ओळखून वेळोवेळी आपल्या कार्यप्रणालीमध्ये सुधारणा करीत आधुनिकीकरणवर भर देते. त्याचाच एक भाग म्हणून सायलो ह्या अत्याधुनिक धान्य साठवण्याच्या पद्धतीचा अवलंब केला आहे. या अंतर्गत केंद्र सरकारने व महामंडळाने महाराष्ट्र राज्यात १९ ठिकाणी १३.२५ लाख मेट्रिक टन धान्यसाठा निर्माण करण्याचे उद्धिष्ट ठेवले आहे व त्या दृष्टीने वेगाने कार्य सुरू असल्याची माहिती भारतीय खाद्य निगम महाराष्ट्र राज्याचे वरिष्ठ अधिकारी महाव्यवस्थापक मनमोहन सिंग सारंग यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
शेतकऱ्यांचे हित जपण्याचा प्रयत्न
चालू वर्षात भारतीय खाद्य निगम ने ४६००० शेतकऱ्यांकडून ७३०००० क्विंटल चणा हमीभावाने खरेदी केली व जवळपास ३८५ करोडचा लाभ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला. कुपोषणामुळे अशक्तपणाच्या गंभीर समस्येचा सामना करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रयत्नात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२४ पर्यंत सर्व सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये तांदळाचे फोर्टिफिकेशन अनिवार्य करण्याची घोषणा केली.
यावेळी भारतीय खाद्य निगम पुणे विभागीय व्यवस्थापक मनिषा मीना उपस्थित होत्या. केंद्र सरकारद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या योजना व भारतीय खाद्य निगमच्या कार्यप्रणाली बद्दल जनसामान्यांना अधिकाधिक माहिती पोहोचविण्यासाठी व भारतीय खाद्य निगममधील पारदर्शकता, आधुनिकीकरण, तंत्रज्ञानाचा वापर याविषयी माहिती यावेळी देण्यात आली. भारतीय खाद्य निगमच्या स्थापने मागील उद्दीष्ट व केंद्र सरकारचे धोरण याबद्दल माहिती देताना केंद्र सरकार व महामंडळ शेतकरी व सर्वसामान्याच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सदैव तत्पर असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. मनमोहन सिंग सारंग म्हणाले, केंद्र सरकारच्या या महत्वपूर्ण महामंडळाच्या महाराष्ट्र राज्यात ८ विभागीय कार्यालय बोरिवली, पनवेल, पुणे, औरंगाबाद, मनमाड, अमरावती, नागपूर व गोवा येथे असून राज्य सरकारच्या समन्वयाने सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण प्रणाली मध्ये सुसूत्रता आणून प्रत्येक गरजूंना योग्य वेळी पोषक अन्न पोहचविण्यास भारतीय खाद्य निगम कटिबद्ध आहे.
ते पुढे म्हणाले, भारतीय खाद्य निगम द्वारे प्रतिमाह ७ करोडपेक्षा जास्त लाभार्त्यांना केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अन्नध्यान सुरक्षा योजनेअंर्तगत अन्नधान्यचा पुरवठा केला जातो. कोविड काळात भारतीय खाद्य निगम व कर्मचारी यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने अंतर्गत घराघरात अन्नध्यान पोहोचविण्यासाठी मुबलक प्रमाणात धान्याचा साठा उपलब्ध करून दिला. या योजनेअंर्तगत भारतीय खाद्य निगमद्वारा ६ फेज मध्ये ७८ लाखपेक्षा अधिक धान्याचे वाटप केले. केंद्र सरकारद्वारा ह्या योजनेचा विस्तार करून आॅक्टोबर २०२२ ते डिसेंबर २०२२ पर्यंत सर्व लाभार्थ्यांना ह्या योजनेचा लाभ देण्यासाठी फेज ७ जाहीर केली आहे. या व्यतिरिक्त आत्मनिर्भर भारत, धर्मादाय संस्था, एनजीओ मार्फत देखील कोविड काळात गरजूंना धान्य पोहोचवले.