उद्योगनगरीत औद्योगिक घातक कचरा विल्हेवाटीचा प्रश्न ऐरणीवर; नागरीकांच्या जीवाशी खेळ
उद्योगनगरी म्हणून ओळख असलेल्या पिंपरी चिंचवड शहरात अनेक मोठमोठे उद्योग आहेत. त्यांना पूरक असे लघुउद्योगही शहरात आहेत. त्यामधून मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक घातक कचऱ्याची निर्मिती होते. अनेक मोठे उद्योग त्यांच्याकडे तयार होणारा औद्योगिक घातक कचरा हा विघटन प्रक्रियेसाठी पाठवतात. मात्र, बहुतांश लघुउद्योजक उदासीनतेमुळे आपल्या कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट न लावता तो सरळ भंगारात विकतात. या कचऱ्यातील घातक रसायने ही ज्वलनशील असतात. त्यामुळे या कचऱ्याची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावण्यात येत नसल्यानेच आगींना निमंत्रण मिळत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पिंपरी चिंचवड परिसरातील कंपन्यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी विघटन करण्याची यंत्रणा असणे गरजेचे आहे.
उद्योगांमध्ये निर्माण होणारा औद्योगिक घातक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी रांजणगाव येथे सीएचडब्लूटीएसडीएफ प्लांट उभारण्यात आलेला आहे. बहुतांश मोठे उद्योग या ठिकाणी आपला कचरा जमा करतात. मात्र, लहान उद्योगांमध्ये तयार होणारा रासायनिक कचरा हा थोड्या प्रमाणात असतो. हा कचरा जमा करण्यासाठी या प्लांटकडून मोठ्या प्रमाणात परिवहन शुल्क घेतले जाते. लहान उद्योजकांना हे परवडत नसल्याने ते अनेकदा हा कचरा भंगारात विकतात. त्यामुळे लहान उद्योजकांसाठी कचरा जमा करण्याची वेगळी यंत्रणा हवी अशी मागणी उद्योग क्षेत्रातून होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात ११ हजारांपेक्षा अधिक कंपन्या आहेत. या कंपन्यांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात घातक कचऱ्याची निर्मिती होते. औद्योगिक परिसरातून सुमारे १५ टक्‍के घातक कचऱ्याची निर्मिती होत असल्याचे सांगितले जात आहे. हा कचरा महापालिकेकडून उचलला जात नाही. त्यामुळे त्याची विल्हेवाट कशी लावायची याची चिंता उद्योजकांना आहे. औद्योगिक परिसरात रस्त्याकडेलाच घातक कचरा टाकला जात आहे. परिणामी त्यामुळे कामगारांना, परिसरातील नागरिकांना त्रास होत आहे.
घातक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने स्वतंत्र प्रकल्प उभारणे गरजेचे आहे. यासाठी पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक संघटनेकडून सातत्याने पाठपुरावा देखील सुरू आहे. मात्र, त्याला महापालिका प्रशासनाचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. या उलट रांजणगाव येथील एका खासगी कंपनीकडे कचरा पाठवा, असा सल्ला महापालिका देत आहे. त्यासाठी या कंपनीला पैसे मोजावे लागणार आहेत. उद्योजकांच्या खिशाला कात्री लावण्याचे आणि खासगी कंपनीला पोसण्याचा घाट घातला जात असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.
