काश्मीर प्रकरणी मध्यस्थाची गरज नाही; भारताने पाकिस्तानसह जर्मनीला ठणकावले

नवी दिल्ली : काश्मीर मुद्यावर तोडगा काढण्यासाठी तिसऱ्या पक्षाची, मध्यस्थाची आवश्यकता नसल्याचे भारताने ठणकावून सांगितले आहे. काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राने पुढाकार घ्यावा, असे विधान पाकिस्तान आणि जर्मनीने म्हटले होते. यानंतर आता भारताकडून त्यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांवर कारवाई करणे अधिक आवश्यक आहे, असे देखील भारताने म्हटले आहे.

पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो झरदारी आणि जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री अॅनालेना बॅरबॉक यांनी बर्लिनमध्ये शुक्रवारी संयुक्त पत्रकार परिषदेला संबोधित केले होते. त्यावेळी दोन्ही परराष्ट्र मंत्र्यांनी काश्मीर मुद्यावर तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राने भूमिका बजवावी, असे म्हटले होते. दरम्यान, भारताने पाकिस्तान आणि जर्मनीच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेतील या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. काश्मीर हा पाकिस्तानसोबतचा द्विपक्षीय मुद्दा असून तिसऱ्या देशाला अथवा तिसऱ्या पक्षाला हस्तक्षेप करण्याची काहीही आवश्यकता नसल्याचेही भारताने म्हटले आहे.

भुट्टो म्हणाले होते…
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन केले जात आहे. यामुळे प्रादेशिक शांतता आणि स्थिरतेला धोका निर्माण झाला असल्याचे वक्तव्य पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी सांगितले आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांनुसार जम्मू-काश्मीरवर तोडगा काढल्याशिवाय, दक्षिण आशियामध्ये शांतता प्रस्थापित होणार नाही, असेही बिलावल भुट्टो यांनी म्हटले होते.

आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद आणि विशेषत: सीमेपलिकडून होणाऱ्या दहशतवादावर भूमिका घेणे ही जगातील सर्वच देशांची जबाबदारी असल्याचे भारतीय परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी म्हटले आहे. भारताची अविभाज्य भाग असलेल्या जम्मू-काश्मीर राज्यात मागील अनेक दशकांपासून दहशतवाद सुरू असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

दरम्यान, लष्कर-ए-तोयबाने केलेल्या मुंबई २६/११ दहशतवादी हल्ल्याचा संदर्भ देत बागची यांनी म्हटले आहे की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आणि एफएटीएफअजूनही या हल्ल्यातील सूत्रधारांचा शोध घेत आहेत. एखादा देश याचे गांभीर्य समजत नसेल, स्वार्थापोटी उदासीन असेल तर दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांवरही अन्याय करत असल्याचे भारताकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, बिलावल भुट्टो यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, जम्मू-काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. परिसरात शांतता नाही. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, जम्मू-काश्मीर वादावर शांततापूर्ण तोडगा काढल्याशिवाय दक्षिण आशियामध्ये शांतता प्रस्थापित होणे शक्य नाही. ते म्हणाले की २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्यात आला.

तेव्हापासून पाकिस्तान सातत्याने काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करत आहे. आम्ही त्या दिवसाची आतुरतेने वाट पाहत आहोत. जेव्हा हा दीर्घकाळ चाललेला वाद संपवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ योग्य भूमिका बजावेल, जेणेकरून आम्ही केवळ आमच्या प्रदेशातच नव्हे, तर आमचे समर्थन असलेल्या प्रदेशात शांतता राखू शकू. काश्मीर हा आमचा परस्पर मुद्दा आहे आणि यामध्ये तिसऱ्या पक्षाची भूमिकेची गरज नाही.

जर्मनी आणि पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी जम्मू-काश्मीरबद्दल केलेल्या टिप्पण्यांना उत्तर देताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा नायनाट करण्याची जबाबदारी जागतिक समुदायाची आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक दशकांपासून असे दहशतवादी हल्ले होत आहेत, जे अजूनही सुरूच आहेत.