कॉल ड्रॉप झाल्यास परवाने रद्द!

टेलिकॉम कंपन्यांना केंद्राचा कडक इशारा

नवी दिल्ली : देशात कॉल ड्रॉप ही मोठी समस्या बनत आहे. त्याला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने टेलिकॉम कंपन्यांवर कडक कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असल्याचे माहिती तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले

कॉल ड्रॉप ही एक गंभीर समस्या बनत असल्याने सरकार गांभीर्याने याकडे पाहत आहे. यावर कडक पावले उचलणार असल्याचे त्यांनी लोकसभेत म्हटले आहे. कॉल ड्रॉप्सच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी सरकारकडून कोणती पावले उचलली जातील? यावर नजीकच्या काळात विचार केला जाईल, असे ते म्हणाले. दूरसंचार कंपन्या कॉल ड्रॉपची समस्या सोडवण्यात अपयशी ठरल्यास त्यांचे परवाने रद्द करण्यात यावेत, असाही विचार सरकारचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ट्राय कंपन्यांवर लक्ष
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) या कंपन्यांनी सादर केलेल्या त्रैमासिक कामगिरी देखरेख अहवालाच्या आधारावर परवानाधारक सेवा क्षेत्रासाठी दूरसंचार सेवा प्रदात्यांच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवून आहोत, असेही केंद्रीयमंत्र्यांनी सांगितले आहे.

कॉल ड्रॉपवर ट्राय बेंचमार्क
भारतातील परवान्यासाठी त्यांच्या मोबाईल नेटवर्कवरील कॉल ड्रॉप्स ट्रायने सेट केलेल्या बेंचमार्कमध्ये असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात, ट्रायने मूलभूत टेलिफोन सेवा (वायरलाइन) आणि सेल्युलर मोबाइल टेलिफोन सेवा (पाचवी दुरुस्ती) नियमन-२०१९’ या नावाने एक अधिसूचनादेखील जारी केली. ती १ ऑक्टोबर २०१७ पासून लागू आहे.

धोरणात्मक पुढाकार
दूरसंचार विभागाने दर्जेदार सेवांच्या दृष्टीने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी धोरणात्मक पुढाकार घेतला आहे. यामध्ये ट्रेडिंग, शेअरिंग, स्पेक्ट्रम उदारीकरण, सक्रिय पायाभूत सुविधा शेअरिंगला परवानगी देणे, टॉवर उभारण्यासाठी सरकारी जमीन/इमारती उपलब्ध करून देणे इत्यादींचा समावेश आहे. यामध्ये डिसेंबर २०१६ पासून सुमारे ५.६७ कोटी ग्राहकांशी वैयक्तिक संपर्क साधला आहे. त्यापैकी ७३.६१ लाख ग्राहक सर्वेक्षणात सहभागी झाले आहेत. कॉल ड्रॉप्सचा सामना करीत असलेल्या सुमारे १.७३ लाख प्रकरणांचे निराकरण केले आहे.