क्रिप्टो गुंतवणुकीवर ‘ईडी’ची बारीक नजर
तब्बल सातशे जण रडारवर
‘क्रिप्टो करन्सी’मध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली गेल्याने प्राप्तिकर विभागाकडून ७०० क्रिप्टो गुंतवणूकदारांचा शोध घेण्यात आला आहे. या सर्व गुंतवणूकदारांनी ‘क्रिप्टो करन्सी’मध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे; मात्र ‘इन्कम टॅक्स रिटर्न्स’मध्ये याची माहिती दिलेली नाही. यामधल्या काही व्यवहारांमध्ये ४० लाखांहून अधिक नफा झाला आहे. त्यामुळे ‘ईडी’ म्हणजेच अंमलबजावणी संचालनालय ‘क्रिप्टो करन्सी’मधली गुंतवणूक आणि कर चुकवणार्‍यांवर बारीक नजर ठेवून आहे.
मुंबई : एका अहवालामध्ये असेही सांगण्यात आले आहे की, ‘क्रिप्टो करन्सी’च्या साहाय्याने मनी लाँड्रिंग करण्यात आलं आहे. या प्रकरणावर कारवाई करत ‘ईडी’कडून गेल्याच आठवड्यात १३५ कोटी रुपये जप्त करण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ‘क्रिप्टो करन्सी’च्या व्यवहारांवर ३० टक्के कर लावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कारण कर चुकवण्यासाठी आणि क्रिप्टोवरही कर भरावा लागू नये म्हणून इतर मार्गांचा अवलंब केला जात आहे. यामुळेच प्राप्तिकर खाते आणि ‘ईडी’कडून अशा चुकवेगिरी करणार्‍यांवर नजर ठेवण्यात आली आहे. आता कर चुकवण्यासाठी किंवा मनी लाँड्रिगसाठी ‘क्रिप्टो करन्सी’चा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात असल्याचं ‘बिझनेस इनसाइडर’ने ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेशन’ किंवा सीबीडीटीने दिलेल्या अहवालात म्हणण्यात आलं आहे. तर त्याच प्रकारे ‘ईडी’कडूनही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
- विद्यार्थ्यांसह गृहिणींचा समावेश : प्राप्तिकर विभागाकडून चौकशी करण्यात येत असलेल्या व्यक्ती अनिवासी भारतीय, नेट वर्थ किंवा एचएनआयमधल्या आहेत. यामध्ये काही विद्यार्थी आणि गृहिणींचाही समावेश आहे. या लोकांचा वापर करून घेण्यात आला असल्याचा प्रशासनातल्या काही अधिकार्‍यांना संशय आहे. ‘सीबीडीटी’ अधिकार्‍यांनी केलेल्या एका धक्कादायक गौप्यस्फोटानुसार ‘ईडी’च्या अधिकार्‍यांनी अशा सातशे लोकांची यादी तयार केली आहे. या सातशेजणांनी प्रचंड मोठ्या रकमेवरील कर चुकवला आहे. त्यामुळे या यादीतल्या लोकांना नव्या नियमानुसार ५० टक्के कर भरावा लागणार आहे. त्यामुळे करचुकवेगिरी करणार्‍यांवर कारवाई होऊ शकते, असे ‘सीबीडीटी’चे अध्यक्ष जे. बी. महापात्रा यांनी सांगितले.
विविध तपास यंत्रणांकडून सांगण्यात आले आहे की, ‘सीबीडीटी’ला कर चुकवणार्‍या ७०० लोकांची यादी मिळाली आहे. या लोकांकडून ‘हाय व्हॅल्यू क्रिप्टो व्यवहार’ केले गेले असून, यामध्ये केल्या गेलेल्या व्यवहारांमुळे ४० लाखांहून अधिक नफा झाला आहे, तर इतर सात प्रकरणांमध्ये ‘ईडी’कडून ‘क्रिप्टो’ व्यवहार करणार्‍यांचे १३५ कोटी रुपये जप्त केले गेले आहेत. गुन्हेगारीच्या जगातून कमावलेला पैसा ‘क्रिप्टो करन्सी’च्या स्वरूपात इतर देशांमध्ये पाठवला जात असल्याचा संशय आहे.
नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात ‘क्रिप्टो करन्सी’च्या व्यवहारांवरही कराची तरतूद करण्यात आली आहे. भारत सरकारने अर्थसंकल्पात ‘क्रिप्टो करन्सी’चा कोणताही उल्लेख केला नसला तरी ‘व्हर्च्युअल डिजिटल अ‍ॅसेट’चा उल्लेख करण्यात आला होता. अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये ‘क्रिप्टो करन्सी’विषयी नोंद घेण्यात आली आहे.
