ही ठोकशाही नव्हे…

तपासी यंत्रणा राजकीय मंडळींच्या इशार्‍यावर चालतात आणि वैयक्तिक द्वेषाचे हिशेब चुकते केले जातात, हा प्रकार जितका गंभीर तितका चिंताजनक आहे. लोकांनी आपल्याला त्यांच्या कामकाजासाठी प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले आहे, याचे भानही या मंडळींना राहिले नाही. निवडून आलो याचा अर्थ ही आपली इस्टेट आहे आणि तिचा वापर आपण वाटेल तसा करू शकतो, हा गैरसमज लोकप्रतिनिधींचा झाला आहे. लोकशाहीत ही ठोकशाही अपेक्षित नाही.

बुधवारी दोन महत्त्वाचे निर्णय जाहीर झाले. यापैकी एक निर्णय राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांचा मुलगा आणि पुतण्या यांचे पासपोर्ट ईडी कार्यालयाने भुजबळ कुटुंबीयांना माघारी द्यावेत, असा होता, तर दुसरा न्या. चांदीवाल आयोगाने जाहीर केलेल्या अहवालातील काही महत्त्वाच्या निष्कर्षांचा होता. अहवालात आयोगाने जाहीर केलेले निष्कर्ष अधिकृतरीत्या जाहीर झाले नसले तरी, ते महत्त्वाचे आहेत. सहा महिन्यांत चांदीवाल आयोगाने जी तपासणी केली आणि त्यानंतर वर्षभराने हा अहवाल तयार करण्यात आला तो नक्की महत्त्वाचा आहे. यामधील २ मुद्दे अत्यंत ठळक आणि महत्त्वाचे आहेत. त्यापैकी पहिला मुद्दा म्हणजे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपात आयोगाला ठोस असे तथ्य सापडलेले नाही, तर दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आयोगाने गृहखात्यात सारेकाही ठीकठाक चालले आहे, असे आढळत नसल्याचे म्हटले आहे. हे दोन्ही निष्कर्ष महत्त्वाचे असून, याचा अनिल देशमुख यांच्यावरील खटल्यामध्ये उपयोग केला जाऊ शकतो. अनिल देशमुख यांच्यावर माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी शंभर कोटी रुपयांच्या वसुलीचा आरोप केला होता.

हे शंभर कोटी रुपये बारमालकांकडून सचिन वाझे यांच्यामार्फत जमा करण्यात येत होते, असे आरोपात म्हटले होते. परमबीर सिंग यांनी हा आरोप केला, मात्र त्यानंतर अनिल देशमुखांप्रमाणेच तेही गायब झाले होते. परमबीर सिंग चांदीवाल आयोगापुढे हजर राहिले नाहीत, आपले म्हणणे आणि त्याच्या पुष्टीनिमित्त पुरावे अथवा म्हणणे सादर केले नाहीत. सचिन वाझे यांच्याकडून आपण जे ऐकले ते आपल्या पत्रात लिहिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आणि त्याव्यतिरिक्त कोणताही पुरावा आपल्याकडे नसल्याचे सांगून आपलाच आरोपाचा बार फुसका केला. असे असतानाही चांदीवाल आयोगाने मूळ आरोपकर्ते परमबीर सिंग अनुपस्थित असूनही, इतरांच्या साक्षी नोंदवून निष्कर्ष काढला आहे आणि या निष्कर्षांचा अहवाल साहजिकच महत्त्वाचा ठरणार आहे. या अहवालाचा विचार करता राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या चांदीवाल आयोगाचे हे म्हणणे ईडी, तसेच सीबीआय किती मनावर घेतील आणि त्याला किती किंमत देतील, हे जगजाहीर आहे.

शंभर कोटींच्या वसुलीच्यानिमित्ताने इतर काही बाबी तपासी यंत्रणेसमोर जाहीर झाल्या असून, त्या दखलपात्र आहेत आणि त्यावर यापुढे काम केले जाईल, अशी या केंद्रीय तपासी यंत्रणांची भूमिका राहील. एकीकडे या दोन तपासी यंत्रणांची भूमिका आणि त्यांची अनिल देशमुख यांना ही लढाई अजून ताकदीने लढावी लागणार आहे. ज्या प्रकारे ते अडकले आहेत त्यातून बाहेर पडणे सहजासहजी शक्य नाही आणि ही लढाई पूर्णपणे लढून त्यातून बाहेर पडणे हे अल्पावधीत संपणारे काम नाही. राजकीय दृष्टिकोनातून मात्र चांदीवाल आयोगाचा अहवाल वारंवार चर्चेत येईल आणि त्याचे दाखले महाविकास आघाडीतील पक्ष अनिल देशमुख कसे निर्दोष आहेत, हे दाखविण्यासाठी वापरतील.

चांदीवाल आयोगाने नमूद केलेला निष्कर्ष अनिल देशमुखांच्या निर्दोष असण्यापेक्षाही अधिक महत्त्वाचा आहे. गृह खात्यामध्ये काहीही आलबेल किंवा यंत्रणा सुरळीत असल्याचे नाकारले आहे. गृहखाते, पोलिस यंत्रणा यामध्ये असणारा टोकाचा संघर्ष जगजाहीर होणे ही बाबच खरेतर लाजिरवाणी आहे. पोलिस खात्यातील अधिकार्‍यांच्या बदल्या, नियुक्त्या याबाबत ज्या प्रकारे आरोप-प्रत्यारोप झाले. सचिन वाझेसारख्या आरोपीने आपल्या वरिष्ठांवर त्यांनी सांगितलेल्या वसुली प्रकरणाबाबत खुलासे केले ते धक्कादायक आहेत. त्याचबरोबर अंबानी यांच्या घरासमोर स्फोटके ठेवण्याचे प्रकरण तर अत्यंत गंभीर आहे. ज्या पोलिस यंत्रणेने घातपाताचे प्रकार होऊ नयेत, यासाठी सतर्क असणे अपेक्षित आहे, त्या खात्याचीच मंडळी चमकोगिरीकरिता किंवा अन्य हेतूंसाठी स्फोटके ठेवण्यासारखी कृत्ये करतात. हा प्रकार पोलिस खात्यातील वरिष्ठांचा आपल्या कर्मचार्‍यांवर धाक नसल्याचे लक्षण आहे किंवा वरिष्ठ मंडळी अशा मोहर्‍यांना हाताशी धरून स्वार्थ साधत असल्याचा परिणाम आहे. एक मात्र खरे पोलिस खाते आणि गृह विभाग यांच्यात एकमत नाही, हे सिद्ध झाले आहे.

भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत दोन्हीही खाती आकंठ बुडाली आहेत. हेही स्पष्ट होत आहे. या प्रकरणात मनसुख हिरेन याचा बळी जातो आणि त्यासंदर्भातील तथ्य आणि त्यावरील कारवाई अजूनही पूर्णत्वास जात नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. तसेच पैशाकरिता पातळी सोडून वागत आहेत. यात कायदा व सुव्यवस्थेचा बळी जातो, याची चाड या मंडळींना नाही. तपासी यंत्रणा राजकीय मंडळींच्या इशार्‍यावर चालतात आणि वैयक्तिक द्वेषाचे हिशेब चुकते केले जातात. हा प्रकार जितका गंभीर तितका चिंताजनक आहे. लोकांनी आपल्याला त्यांच्या कामकाजासाठी प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले आहे, याचे भानही या मंडळींना राहिले नाही. निवडून आलो, याचा अर्थ ही आपली इस्टेट आहे आणि तिचा वापर आपण वाटेल तसा करू शकतो, हा गैरसमज लोकप्रतिनिधींचा झाला आहे. लोकशाहीत ही ठोकशाही अपेक्षित नाही.