बाप्पाच्या ‘सौजन्याने’ नवसंकल्पनांच्या दिशा

अनिरुद्ध बडवे | एडिटर्स चॉईस |

येणारा गणेशोत्सव अनेक नवसंकल्पनांचे बीजारोपण घेऊन येत आहे. दोन वर्षे कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर थांबलेला गणेशोत्सवाचा सोहळा साजरा करण्यासाठी आसुसलेल्या पुणेकरांच्या मनामध्ये यानिमित्ताने अनेक नवीन संकल्पना आणि ऊर्जामय कार्यक्रम उपक्रमांची नांदी घोळत आहे.

पुणे हे सांस्कृतिक शहर आहेच. परंतु नवनिर्मितीला चालना देणारे आणि सातत्याने नावीन्यतेचा ध्यास घेणारेदेखील शहर आहे. अशा शहराच्या संस्कृतीला दोन वर्षांचा सार्वजनिक उपक्रमांचा खंड हा खरोखरच असहनीय झाला होता. त्यामुळे या दोन वर्षांनंतर येणरा गणेशोत्सव अनेक संकल्पनांना आकार देणारा आहे. पुण्याचा विकास हा बहुतांशी प्रमाणामध्ये पुणे महानगरपालिका आणि नियोजन मंडळाच्या समित्यांमधील प्रस्तावावरून ठरतो, हे खरेच आहे. इथला सामान्य माणूस कितीही प्रतिभाशाली आणि नवसंकल्पनांचा द्योतक असला तरी शेवटी सत्ताधाऱ्यांनी मारलेल्या शेऱ्यानंतरच या विकासाला रंगरूप येते. त्या दृष्टिकोनातून महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या बैठकांमध्येदेखील पुण्याच्या नवनिर्मितीच्या अनेक संकल्पना सादर होऊ पाहत आहेत.

खरंतर दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली येथील नगराध्यक्ष आणि ग्रामीण भागातील आमदारांनी मांडलेल्या संकल्पनांना गेल्या दोन वर्षांमध्ये खो देण्यात आला. बालगंधर्व रंगमंदिराच्या पुनर्निर्माणासहित मेट्रोच्या प्रगतिशील वेगालादेखील कुठेतरी ब्रेक लागला आणि ही सर्वच प्रकरणे बासनात गुंडाळली गेली. नदीकाठचा रस्ता, घनकचरा व्यवस्थापन रिंग रोड अशा अनेक संकल्पनांना मूर्त रूप देता आले नाही. सरकार बदलले की त्यांचे निर्णय बदलतात हे आता सर्वश्रुत आहे. खरंतर हे निर्णय बदलण्याच्या पाठीमागे ठेकेदारांची अदलाबदल हेदेखील मुख्य कारण असते. अर्थात, याला कुठलेही सरकार किंवा पक्ष अपवाद नाही. विरोधकांनी पोसलेले ठेकेदार आपण का जगवायचे, या भावनेने चक्क लोकहिताच्या प्रकल्पांची मोडतोड केली जाते.

पुनर्निविदा काढल्या जातात आणि प्रकल्पांचे थोडेसे रंग-रूप बदलून आकार-ऊकार बदलून तेच प्रकल्प नव्याने सादर केले जातात. अर्थात, यात फार मोठे अर्थकारण असते . बऱ्याच वेळेला सामान्य माणसांपर्यंत ते येतदेखील नाही. तथापि, सामान्य माणसाच्या हिताचे काय आहे ते झाले पाहिजे, हा एकच दृष्टिकोन जनतेचा असतो आणि त्याकडेच लोकांचे लक्ष असते. गणेशोत्सवाच्यानिमित्ताने येणाऱ्या नव्या संकल्पना या दहा दिवसांपुरत्या न राहता पुण्याचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या ठराव्यात आणि मांडल्या जाव्यात, अशा सामान्य पुणेकरांच्या अपेक्षा आहेत. मेट्रोचे जाळे मोठ्या प्रमाणामध्ये विणले गेले तर प्रदूषणाला आणि मनुष्यबळाच्या कामाच्या तासांनादेखील मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. आज कोट्यवधी रुपये खर्च करूनदेखील केवळ सहा स्टेशनपर्यंत मेट्रोची रेलगाडी आपल्याला फिरताना दिसत आहे.

पुण्याच्या पश्चिमेपासून पूर्वेपर्यंत आणि दक्षिणेपासून उत्तरेपर्यंत संपूर्ण शहर या मेट्रोने जोडले जावे, तर येथील ट्रॅफिकचा इंधनाचा आणि मनुष्यबळाचा त्रास वाचणार आहे, याची कल्पना असूनदेखील केंद्र सरकारच्या पुरस्कृत असलेली ही योजना महापालिकेने आणि स्थानिक आमदार आणि नगरसेवकांनीदेखील फारशी मनावर घेतली नाही, त्याला म्हणावी तशी गती देण्यात आली नाही. सातत्याने बैठका, निधीची उपलब्धता आणि स्थानिक अडचणी दूर करीत गेले तरच अशा प्रकारचे महाकाय प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतात. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्यानिमित्ताने राजकीय धांदल संपली, की या कामात लक्ष घालण्याचे अभिवचन फडणवीस यांनी दिले आहे, लोकांना निश्चितच त्यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.

पुण्याच्या उड्डाणपुलांचा नवनिर्माण किंवा चुकलेल्या ठिकाणचे नियोजन बदलून तेथे सुलभ मार्ग कसे काढायचे, हेदेखील एक नवे आव्हान लोकांसमोर आहे. हडपसरचा ओव्हरब्रिज असो किंवा मेट्रोच्या खालील कर्वे रस्त्यावर बांधलेले ओव्हरब्रिज हे अनेक दृष्टीने सदोष आहेत, हे समोर आले आहे. पुन्हा एकदा या समस्यांकडे पाहत असताना येथे नवसंकल्पनांना आता गती दिली पाहिजे, असे सामान्य लोकांच्या अपेक्षा आहेत. एक तर हे पूल पाडले पाहिजेत, त्याला दीर्घ पल्ल्याचे मोठे पूल जोडून घेतले पाहिजेत. अन्यथा पुलाखालील रस्त्यांचे रुंदीकरण करून पुन्हा दोन ते पाच फुटांनी हे रस्ते आत नेले पाहिजेत, यामध्ये तेथील विस्थापितांच्या स्थलांतराचा प्रश्नदेखील मार्गी लावला पाहिजे, असे काही पर्याय शोधून काढून या नवसंकल्पनांना आकार देण्यासाठी गणेशोत्सवाचा मुहूर्त ठरावा, अशी अपेक्षा आहे.

एक जुलैपासून सिंगल न्यूज प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आली आहे. या बंदीबाबतचे जीआर आणि शासननिर्णय यांची पताका फडकवत महापालिकेने भल्या-मोठ्या जाहिराती देऊन कोणत्या कोणत्या उत्पादनावर बंदी आहे, याचे समालोचन केले आहे. परंतु या वस्तूंना आपण पर्याय काय देणार आहोत, याची मात्र कोणीही वाच्यता करताना दिसत नाही. खरंतर या प्रत्येक प्रॉब्लेम्सवर सोल्युशन शोधणाऱ्या नवसंकल्पना आता उदयाला येण्याची आवश्यकता आहे. साध्या सामान्य माणसालाही जे दिसते ते धोरण करताना दिसू नये का, याचे आश्चर्य वाटते. एखाद्या कॅन्टीनमधून प्लास्टिकच्या पिशवीत चहा घेऊन जाणारा कर्मचारी दिसला आणि त्याला जर उद्यापासून प्लास्टिक वापरायचे नाही, हे आपण सांगणार असो, तर तो चहा त्याने कसा न्यायचा हा साधा प्रश्न लोकांना पडू नये का? या संपूर्ण प्लास्टिकबंदीला एक समर्थ पर्याय दिला पाहिजे. त्यासाठी साधनांची उपाययोजना केली पाहिजे. कागदी आणि विघटनात्मक साहित्यांची रेलचेल असली पाहिजे. त्याआधी त्या उत्पादनांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. स्टार्टअप एमएसईबी या आणि अशा अनेक मार्गातून उत्पादन कार्यक्रमांना शासकीयस्तरावर प्रोत्साहन देण्याच्या योजना आहेत. त्या माध्यमातून प्लास्टिकबंदीच्या अनुषंगाने कशाचे उत्पादने वाढली पाहिजे, याचा अविचार झाला पाहिजे. पुण्याला याची फार मोठी आवश्यकता आहे आणि त्याचा एक ठोस कार्यक्रम कोणीतरी हाती घेण्याची गरज आहे.

आज एकीकडे आंतरराष्ट्रीयस्तरावर पुणे शहराला नेण्याची संकल्पना मांडली जात असताना दुसरीकडे पुणे शहराला एकही रिंग रोड नसावा, हे सर्वात मोठे दुर्दैव आहे. अनेकदा रिंग रोडच्या संकल्पना मांडल्या गेल्या. परंतु त्या पूर्ण झाल्या नाहीत. कधी विस्थापितांवरून निर्माण होणारे प्रश्न, तर कधी राजकीय कार्यक्षमतेचा अभाव, तर कधी इच्छाशक्तीची मरगळ अशा अनेक कारणांमुळे हे रिंग रोड प्रलंबित राहिले. आज कात्रजसारख्या भागात किंवा नाशिकवरून पुण्यात येण्यासारख्या भागामध्ये, मुंबईवरून पुण्यात येणाऱ्या भागांमध्ये अनेक ठिकाणी अशा रिंग रोडची आवश्यकता आहे. अहमदनगरसारख्या शहरातून पुण्यात येत असतानादेखील प्रचंड मानसिक त्रास होतो. अनेक मालवाहतूक आणि पश्चिम महाराष्ट्राला मुंबईला जोडणारी वाहतूक हे पुण्याच्या बाहेरून परस्पर जावी, असे अनेक प्रयोग आणि प्रकल्प चर्चिले गेले, ते पुनर्संकल्प करून आता मांडण्याची गरज आहे.

अनायासे नवीन सरकार आले आहे आणि अनेक संकल्पनांच्या चर्चाही मागे भाजप सरकार असताना झाल्या आहेत. त्यामुळे आता आपले सरकार म्हणून आपण या संकल्पनांना गती देण्याची गरज असताना येथील सर्वच आमदारांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवत या गणेशोत्सवाच्यानिमित्ताने नेत्या-पुढार्‍यांना बोलावत या संकल्पनांना आकार देण्याची आवश्यकता आहे.
पुनर्निर्माण नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मानले गेले आहे, हे धोरण आता अभ्यासक्रमांचा आणि त्यावरील परीक्षांचा चेहरामोहरा बदलणारा घटक ठरणार आहे. एमपीएससी आणि यूपीएससीमध्येही आता प्रत्यक्ष लिखाण करावे लागण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तर व्यावसायिकांशी उद्योगांचा थेट जोडणारा अभ्यासक्रम प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या सर्व अभ्यासाची नवी दिशा नेमकी काय असेल, ते उद्याच्या विद्यार्थ्याला समजावून सांगण्याची गरज आहे. त्यासाठी हे पुन्हा निर्माणाची सुरुवात जरी झाली असली तरी ती नवसंकल्पना आहे तरी काय, याचे आकलन विद्यार्थी आणि त्याच्याआधी शिक्षकांना घेण्यासाठी एखादी यंत्रणा कार्यान्वित होण्याची गरज आहे. नवीन नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी काय आहे आणि आपण त्याला कसे सामोरे गेले पाहिजे, त्याचे नेमके मार्गदर्शन करणारी एकही यंत्रणा आज पुणे शहरामध्ये उपलब्ध नाही.

विद्यापीठाला मर्यादा आहेत. सामाजिक संस्था या देखाव्यांमध्ये आणि सीएसआर फंडच्या सादरीकरणांमध्ये गुंग आहेत, तर राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते हे निवडणुका, फडणवीस शिंदे-ठाकरे यांचा सत्तासंघर्ष याकडे तोंड लावून बसले आहेत. गणेशोत्सवाला अनेक रथी-महारथींना बोलावून आपल्या मंडपात, घरामध्ये आरती करण्याचा आणि त्यातून काहीतरी शब्द घेण्याचा प्रघात आहे. पुणेकरांच्या प्रत्येक स्तरावर हे अगत्य घडत असते. या जगात त्याचा उपयोग अनेकदा नवीन संकल्पनांना आकार देण्यासाठीदेखील होतो. हा गणेशोत्सव त्याच दृष्टिकोनातून नवसंकल्पनांना आकार देणारा आणि नवी दिशा देणारा उत्सव ठरो, ही अपेक्षा.