राजकारणी : प्रथमत: अंतिमत:

ऍड. महेश भोसले | Reality check |

महाराष्ट्रात सध्या सत्तानाट्याचे चाललेले प्रयोग पूर्ण देश पाहत आहे. दिनांक २०/६/२०२२ रोजी आमदार, मंत्री असलेले एकनाथ शिंदे सेनेला सोडून बंड करतात. त्यानंतर ते गुजरातला जातात आणि तेथून थेट गुवाहाटीला एका आलिशान हॉटेलमध्ये जातात. त्यांच्यासोबत महाराष्ट्रातील जवळपास ५० अजून आमदार असतात. हे लोक तिकडे दहा दिवस थांबून त्यानंतर गोव्याला येतात. गोव्यामध्ये राहून पुढे महाराष्ट्रात येतात आणि सत्ता स्थापन करतात. गेले २० जून ते तीस/एकतीस जुलै या जवळपास दीड महिन्याच्या काळात आपण सगळेजण हा सत्तेसाठी चाललेला खटाटोप पाहत आहोत. मुद्दा हा नाही की, शिंदेंना आणि त्यांच्या साथीदार असलेल्या इतर आमदारांना का वाटले सरकारमधून बाहेर पडावे? कारण आपण काहीही कयास लावले तरीही खरे काय आहे, हे आपल्याला पूर्णसत्य कधीही समजणार नाही.

काही लोक म्हणतात, उद्धव ठाकरे वेळ देत नव्हते, आमचे प्रश्न समजून घेत नव्हते, आम्हाला निधी देत नव्हते, त्यांचे हिंदुत्व आता बाटलेले असून त्यांचे हिंदुत्व हे बाळासाहेब ठाकरे यांचे राहिलेले नसून ते काँग्रेस, राष्ट्रवादीमय झालेले आहे वगैरे वगैरे. यामधील किती मुद्दे खरे मानायचे आणि किती खोटे, हा एक प्रश्न आणि कोणते खरे आणि कोणते खोटे हा दुसरा प्रश्न आहे. यातील काही मुद्दे कदाचित खरे असतीलदेखील; परंतु हेच लोक मतदारसंघात सांगताना आजच मुख्यमंत्रिमहोदयांना भेटून या कामाचा निधी आणला किंवा आणत आहोत, या बढाया मारत होते त्याचे ? तरीही एकवेळ आपण ठाकरे वेळ देत नव्हते, यावर विश्वास ठेवला तरीही यांनी बंड करताना उद्धव ठाकरे यांच्यावरील रागामुळे महाराष्ट्र कित्येक दिवस राजकीय नाट्यामध्ये होरपळून निघेल आणि विकासकामांना (निदान जी चालू कामे आहेत.) त्या कामालासुद्धा वेळ लागेल हे यांच्या लक्षात आले नसेल का ? बरं, उद्धव ठाकरे वेळ आणि निधी देत नाहीत, ही बाब यांनी जनतेसमोर का मांडली नसेल ? जर तुमचा हेतू निर्मळ होता, तर तुम्हाला मतदान केलेल्या लोकांच्या तरी कानावर हा विषय त्यांनी घालायला हवा होता, लपून जाऊन बंड करणे म्हणजे केवळ सत्ताकारण आहे, असे मला वाटते.

काही लोकांचे मुद्दे तर केवळ हास्यास्पद होते. हे हिंदुत्व बाळासाहेबांचे नाही आणि हे बदललेले आहे वगैरे. अरे, किती दिवस त्याच त्याच गोष्टींवर आपण राजकारण करणार आहोत? तुम्हाला हिंदुत्व वगैरे मोठे करण्यासाठी राजकारणात येण्याची गरजच काय आहे ? तुम्ही धार्मिक काम करायला धार्मिक माध्यमे निवडावीत. राजकारण हे सर्वसमावेशक आणि सर्वधर्म-पंथ-जातीविरहित केवळ सुधारणावादी असावे, ही गोष्ट या लोकांच्या गावीदेखील नाही. काही लोक तर बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झाल्यावर सेनेमध्ये आलेले आहेत, तेदेखील बाळासाहेबांचे हिंदुत्व वगैरे म्हणतात तेेव्हा कीव येते अशा लोकांची. २०१४ नंतर आलेले दीपक केसरकर आणि अब्दुल सत्तार यांचे कसले हिंदुत्व धोक्यात आले आहे ते अभ्यासले पाहिजे.

या बंडामागे भाजपने केंद्रातून वापरलेले ईडीचे दबावतंत्र आहे, हेदेखील बोलले जात आहे. ही बाब सत्य वाटते. कारण संसदेत जाणे बंद केलेल्या भावना गवळी अचानक सत्तांतर झाल्यावर सक्रिय झालेल्या आहेत. बच्चू कडूंसारखे स्वत:ला समाजसेवक म्हणवणारे आमदार/मंत्री नेमके कुठल्या भीतीने की आमिषाने बाहेर पडले, हेदेखील चर्चिले पाहिजे. ईडीची भीती आहे, म्हणून पक्षत्याग केला, हे जरी कुणी जाहीर बोलत नसले तरीही अचानक किरीट सोमय्या यांचे बंद झालेले बोलणे किंवा होणाऱ्या संभाव्य कार्यवाहीचे त्यांनी आधीच केलेले तंतोतंत भाकीत आणि आतापर्यंत ईडीने केलेल्या कारवाया यावरून हे स्पष्ट होते की, यामागे ईडीचा नक्कीच रोल आहे. पण मग पुन्हा मुद्दा येतो की, ईडीची भीती यांनाच का आहे ? स्वत:चे मालकीचे घर नसलेला एखादा आमदार अचानक इतकी माया जमवताे कशी आणि कुठून ? बरं, हे लोक ओरडत आहेत उद्धव ठाकरे निधी देत नव्हते, तर मग इडीनेे त्रास देण्याइतकी संपत्ती आली तरी कुठून? म्हणजे या लोकांची सेवा करत करीत स्वतः श्रीमंत होण्याच्या प्रक्रियेला हे लोक राजकारण म्हणत आहेत, हेच तर सिद्ध होते.

गेला दीड महिना झाले मंत्रिमंडळ नाही. केवळ मुख्यमंत्री एकटेच आहेत. उप-मुख्यमंत्री हे पद संवैधानिक नाही, त्यामुळे ते असले तरीही ते नसलेलेच असतात. अर्थात, इथे उपमुख्यमंत्रीच मुख्यमंत्री आहेत, हे न समजण्याइतके आपण अडाणी नाही आहोत. हे लोक मंत्रिमंडळ बैठक घेतात म्हणे. जे दोघे गेला दीड महिना प्रत्येक जागेवर जोडीने जात आहेत, ते वेगळे एकत्र बसून पुन्हा मंत्रिमंडळ बैठक घेत आहेत, हा विनोद आहे. बरं, संविधानाच्या आर्टिकल १६४ (१-अ) नुसार विधानसभेच्या एकूण सदस्याच्या १५ टक्के किंवा निदान १२ तरी मंत्र्यांची संख्या असावी. मग असे असताना या दोन मंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय कायद्याच्या चौकटीमध्ये योग्य आहेत का ?

राजकीय नेता तो कुठल्याही पक्षाचा असला तरीही तो जनतेचा सेवक असतो. आपल्याकडे नेमके उलटे आहे. आपले राजकारणी निवडून आले, की जनतेचे मालक बनतात आणि स्वतःचे निर्णय त्यांच्यावर लादत राहतात. मग ते मुद्दे सामाजिक असोत की राजकीय. मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतल्यानंतर अर्ध्या तासात आरे जंगलामधूनच रेल्वे नेण्याचा निर्णय घेतला आणि गेल्या पंधरा दिवसांपासून ओला दुष्काळ पडलेला असताना काहीच मदत नाही. कारण त्यांना माहीत आहे, आरेमधील झाडे कापून तिथून मार्ग नेल्यास काही आर्थिक व्यवहार पूर्ण होऊ शकतात, पण दुष्काळातल्यांना मदत करून काहीही प्राप्ती होणार नाही. खरेतर लोकशाहीमध्ये आलेले सरकार हे लोकांच्या लायकीप्रमाणे असते. आता मतदार म्हणून आपल्याला आपली लायकी सुधरवण्याची वेळ आलेली आहे, हे निश्चित. कारण आपले राजकारणी हे प्रथमत: आणि अंतिमत: केवळ आणि केवळ राजकारणी आहेत.