लाचखोरीतही पुण्याचीच ‘लाचारी’…!
पुणे : शिक्षण, सांस्कृतिक आणि राजकीय (Political) क्षेत्रातही आघाडीवर असलेल्या विद्येच्या माहेरघराने पुन्हा एकदा लाचखोरीतही अव्वल क्रमांक पटकावला आहे, यंदा ५५ जादा प्रकरणासह पुणे विभाग राज्यातील अन्य विभागापेक्षा ‘लाचारी’त बाजी मारली आहे
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल ११६ सापळे कमी झाले असून, राज्यात लाचखोरीत ५५ प्रकरणांसह पुणे जिल्हा आघाडीवर आहे. ठाणे ५० आणि छत्रपती संभाजीनगर ४१ हे जिल्हे अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्यास्थानी आहेत. कोल्हापूर (Kolhapur) जिल्ह्याची सापळ्यांची संख्या गेल्या वर्षी इतकीच २३ असून, गेल्यावर्षी १४ व्या स्थानी असलेला हा जिल्हा यावेळी 9 व्या स्थानावर आहे.यंदा राज्यात लाचखोरीची ६६५ प्रकरणे झाल्याचे संकेतस्थळावरील अहवालातून दिसते.
राज्यात शिपायापासून ते वर्ग एकच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत लाच घेणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. महसूल, पोलीस, शिक्षण, समाजकल्याण, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि आरोग्य विभागात सर्वाधिक भ्रष्टाचाराचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी लागणाऱ्या उत्पन्नाच्या दाखल्यापासून ते मृत्यू प्रमाणपत्रापर्यंत लाच दिल्याशिवाय काम होत नसल्याचे चित्र आहे. भ्रष्टाचारविरोधी सप्ताह आणि भ्रष्टाचार घेणार नसल्याच्या शपथा घेऊनही लाच घेतल्याशिवाय कामकाजच होत नसल्याचेही प्रकार उघडकीस येत असल्याचे दिसून येत आहे. आता तर लाचेची मागणी केल्याचे पडताळणीत स्पष्ट होताच, संबंधित लाचखोरांवर गुन्हे दाखल होत आहेत.
राज्यात १जानेवारी २०२४ ते २३ डिसेंबर २०२४ या कालावधीत नांदेड ५७, ठाणे ६२, छत्रपती संभाजीनगर १०९, पुणे १३०, नाशिक १४४, नागपूर ६१, अमरावती ६६ आणि मुंबई ३६ अशा एकूण आठ परीक्षेत्रांत तब्बल 665 लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाया झाल्या आहेत. नाशिक विभाग सलग दुसऱ्या वर्षीही भ्रष्टाचारात पहिल्या क्रमांकावर राहिला आहे. पुणे विभाग दुसऱ्या स्थानावर असून, तिसऱ्या स्थानावर छत्रपती संभाजीनगर आहे.
लाचलुचपत प्रकरणांत राज्यात यावर्षी ७०२गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यात १ हजार ६२लाचखोर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अटक झाली. १४४ जणांवर दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे. तर, ४६६ प्रकरणांचा तपास प्रलंबित असल्याचे दिसून येते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मुंबई, भंडारा प्रत्येकी १, अकोला, लातूर, जळगाव प्रत्येकी २, धुळे ३ आणि हिंगोली जिल्ह्यात ४ प्रकरणे जास्त आहेत. सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात ‘जैसे थे’ परिस्थिती दिसून येते.
लाचखोरीच्या तक्रारीनंतर सापळा रचून कारवाई झाल्याच्या प्रकरणांची संख्या पाहाता, त्यानंतरची कायदेशीर कारवाई किचकट आणि वेळखाऊ असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. यावर्षीपासून आजअखेर दोषसिद्ध आरोपींची संख्या फक्त २९ इतकीच आहे. दोषसिद्ध गुन्ह्यातील दंडाची रक्कम फक्त आठ लाख १४ हजार इतकीच आहे. यंदाच्या वर्षभरातील ६६५ प्रकरणांतील ७०२ गुन्ह्यांत फक्त १४४ दोषारोपपत्र दाखल केले आहेत. ४६६ प्रकरणे तपासावर प्रलंबित आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून लाचखोरीत महसूल विभाग आणि पोलीस विभाग अव्वल स्थानावर कायम आहेत. महसूल विभागात १७६ कारवाया आणि २४६ लाचखोरांना अटक करण्यात आली. यात १५० कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. पोलीस विभागात १३३ कारवाया आणि १९५ लाचखोरांना अटक केली आहे. त्यात वर्ग एकच्या १२ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
