जनतेसोबतच महापालिकाही भरडतेय !

पाणीपट्टी पाठोपाठ जीएसटी वाढीचा फटका

महापालिकेला असा बसणार
जीएसटीचा फटका
वीजदरामध्ये ५ टक्के वाढ झाल्याने महापालिकेला वीजबिलापोटी १० कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. जलसंपदा विभागाने पाणीपट्टीमध्ये अडीचपट वाढ सुचविल्याने अतिरिक्त १२० कोटी रुपयांचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे. आता जीएसटीमध्ये ६ टक्के वाढ झाल्याने विकासकामांना त्याचा फटका बसणार आहे.

पुणे : इंधन आणि वीज दरवाढीमुळे सर्वसामान्य जनता होरपळली असताना महापालिका प्रशासनही यातून सुटलेले नाही. नुकतेच जलसंपदा विभागाने पालिकेच्या पाणीपट्टीत साधारण अडीचपट वाढीचा प्रस्ताव ठेवला असताना आता १८ जुलैपासून जीएसटी वाढीचा फटकाही बसणार आहे. विकासकामांसाठी लागणार्‍या वस्तूंवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत वाढविल्याने विकासकामे महागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

जीएसटी कौन्सिलने १८ जुलैपासून खाद्यान्नांवर ५ टक्के जीएसटी आकारणीचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अगदी पॅकड् दुधापासून अन्नधान्य व अन्य खाद्यपदार्थांची दरवाढ होणार आहे. याचा थेट फटका शेवटच्या ग्राहकाला बसणार आहे. सातत्याने होणारी इंधन दरवाढ आणि वीज दरवाढीमुळे अगोदरच मेटाकुटीला आलेली जनता खाद्यान्नावर जीएसटी आकारणीनंतर महागाईच्या खोल खाईत लोटली जाणार आहे. खाद्यान्नांसोबतच जीएसटी कौन्सिलने वीट बांधकाम, रस्ते, उड्डाणपूल, रेल्वे, मेट्रो, ट्रीटमेंट प्लॅन्टस, स्मशानभूमीचे बांधकाम, ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन, धरण व कालव्यांचे बांधकाम, पाईपलाईन, जलशुद्धीकरण केंद्र, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालयांसारख्या वास्तूंची बांधकामे, तसेच डांबरावरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत वाढविला आहे.

जीएसटीचा भरणा हा ठेकेदारांकडूनच महापालिकेला आणि महापालिकेकडून जीएसटीकडे होत असतो. त्यामुळे जीएसटी वाढला तरी तो ठेकेदारांकडूनच वसूल केला जाणार आहे. त्यामुळे १७ जुलैनंतर होणार्‍या कामांचे एस्टीमेटदेखील वाढीव जीएसटीनुसार होणार आहे. महापालिका दरवर्षी सुमारे २ हजार कोटी रुपये वरील स्वरूपाच्या विविध विकासकामांवर खर्च करते. त्यामुळे ठेकेदारांना नवीन जीएसटी दरानुसार ६ टक्के अधिक पैसे अर्थात जवळपास १२० कोटी रुपये अतिरिक्त जीएसटी भरावा लागणार आहे. याचा थेट फटका पुणेकरांना बसणार असून हा वाढीव जीएसटी पुणेकरांच्या खिशातूनच जाणार असून, विकासकामांवरही त्याचा परिणाम होणार आहे.

दरम्यान, जीएसटी दर व अधिकार्‍यांनी सर्व विभाग जुलैनंतर नवीन विकासकामांवरही त्याचा परिणाम होणार आहे. दरम्यान, जीएसटी दर वाढल्याने मुख्य लेखा अधिकार्‍यांनी सर्व विभागांना पत्र पाठवून १७ जुलैनंतर नवीन दराने जीएसटी आकारणीचे आदेश दिले आहेत. तसेच यापूर्वी दिलेल्या कामांची बिले १७ जुलैपूर्वी जेवढे काम झाले असेल ती जीएसटीच्या जुन्याच दराने अर्थात १२ टक्के दराने सादर करावीत, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.