भोंग्याचा आवाज जरा जास्तच…!

भोंग्याच्या नियमावलीबाबत म्हणजेच अडचणीच्या काळात चेंडू केंद्राच्या कोर्टात टाकण्याची भूमिका आणि सराईतपणा यावेळीसुद्धा राज्यसरकारने दाखवला. चाणाक्ष लोकांच्या लक्षात आले की, भाजपला अधिक अडचणीत आणून यातून सुटका कशी करून घेता येईल, हा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे.

महाराष्ट्रामधील भोंग्याचे राजकारण पेटले असताना गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले. काहींनी त्यावर बहिष्कार टाकला, पण एक गोष्ट नक्की, की राज्यांमध्ये होत असलेल्या भोंग्याचा आवाज जरा जास्तच मोठा येऊ लागला आहे. या बैठकीतून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही, पण राज्य सरकारने भोंग्याचा चेंडू केंद्राच्या कोर्टात टाकून नेहमीप्रमाणे हात झटकले आहेत. प्रार्थनास्थळांवरील भोंग्यांबाबत राष्ट्रीय पातळीवर एकच धोरण निश्चित करा, अशी मागणी वळसे-पाटील यांनी केली आहे. राज्य सरकार मशिदीवरील भोंगे बंद करू शकत नाही किंवा ते उतरवू शकत नाही, फार फार तर भोंग्यांच्या आवाजावर मर्यादा आणू शकते, हेदेखील त्यांनी कबूल करून टाकले आहे. प्रश्न उरतो तो म्हणजे या बैठकीला सर्वपक्षीय बैठक म्हणायचे का? कारण राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भारतीय जनता पक्षाने या बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता.

दुसरा मुद्दा असा, की भोंगे बंद करण्याचे काम हे राज्य सरकारचे नाही, असे जर गृहमंत्र्यांना सांगायचे होते तर त्यासाठी बैठक बोलावण्याची आवश्यकता होती का? यासंदर्भातील सुप्रीम कोर्टाचा आदेश पाहिला तर त्यामध्ये भोंगे काढण्याची तरतूदच नाही. थोडक्यात ज्यांनी भोंगे लावले त्यांनीच त्याची काळजी घ्यावी, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि राज ठाकरे यांनी अपेक्षेप्रमाणे बहिष्कार टाकला असला तरी तिथे उपस्थित राहिले आणि आपली भूमिका विशद केली. त्यांचे कौतुक हे व्हायलाच पाहिजे. तसे पाहिले तर या सर्व हालचाली फारच होकारात्मक वाटतात. पण, प्रत्यक्षात राजकीय पक्षांची खुन्नस कशी असते, त्याचे प्रात्यक्षिकही या बैठकीने घडवले. सरकारने पाठवलेल्या निमंत्रणात राज ठाकरे यांचा क्रमांक १३ वर होता. पहिल्या स्थानावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना मान दिला गेला. राज्यात ज्या-ज्या पक्षाचे आमदार आहेत, त्या प्रत्येक पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना निमंत्रण पाठवण्यात आले होते. एमआयएम, शेकापक्ष, कम्युनिस्ट, जोगेंद्र कवाडे यांच्या पक्षालासुद्धा मोहल्ला कमिटीप्रमाणे निमंत्रण होते. ज्याला राजकारणात थोडा रस आहे, त्याला निश्चित समजले असेल की, यातून देवेंद्र फडणवीस यांना चुचकारायचे आणि मनसेला दुय्यम ठरवायचे, हे राजकारण खेळले गेले. आता ते मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षाने केले की गृहमंत्र्यांच्या? ही चिकित्सा करण्याचे मुळीच कारण नाही.

सत्तेत विसंवाद असला तरी विरोधकांच्याबाबतीत त्यांचा सूर एकच आहे! भाजपला किरीट सोमय्या आणि नवनीत राणा यांच्यावरील कारवाईचे निमित्त मिळाले आणि त्यांनी सरकारवर टीका करीत बैठकीला दांडी मारली. त्याऐवजी पत्रकार परिषद घेतली. या कृतीमागे आघाडी सरकार आपल्याच कारकिर्दीतील २०१४ ते २०१७ दरम्यान मशिदीवरील भोंग्याबाबत काढलेले शासन आदेशच पुढे करणार आहे. त्यानंतर नवे आदेश निघालेले नाहीत, याची पुरेशी कल्पना विरोधी पक्षनेत्यांना असल्याने त्यांनी नेत्यांवरील हल्ल्याचे निमित्त केले. खरे पाहता सरकारविरोधात दिल्लीत तक्रार करून झाली होती. अपेक्षेप्रमाणे गृहमंत्री वळसे-पाटील यांनी आपण फडणवीसकाळात काढलेले आदेश आणि २००५ मध्ये न्यायालयाने दिलेले आदेश यांच्या पलीकडे जाऊन नव्याने कोणताही निर्णय घेणार नव्हते. सकाळी सहा ते रात्री दहापर्यंत भोंगे चालू राहतील. मात्र, त्याला काही नियम लावावे लागतील, त्याबाबत सर्वपक्षीयांनी सूचना करावी, असे अपेक्षित आवाहन त्यांनी केले. यावेळी एक बारकावा नक्कीच नजरेत बसला.

गृहमंत्र्यांच्या शेजारी असलेली आदित्य ठाकरे यांची उपस्थिती! प्रत्यक्षात, निर्णय हे पर्यावरण खात्याने घेतलेले आहेत, असे सांगून वळसे-पाटील यांनी मुख्यमंत्रीपुत्रांना आपली भूमिका स्पष्ट करायला लावली! अर्थातच भाजप बैठकीला नसल्याचा फायदा घेत, देशभरातील न्यायालयीन निकाल पाहता संपूर्ण देशासाठी एकच निर्णय होणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी केंद्र सरकारने एक सर्वसमावेशक धोरण ठरवावे, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली. अडचणीच्या काळात चेंडू केंद्राच्या कोर्टात टाकण्याची भूमिका आणि सराईतपणा यावेळीसुद्धा राज्यसरकारने दाखवला. चाणाक्ष लोकांच्या लक्षात आले की, भाजपला अधिक अडचणीत आणून यातून सुटका कशी करून घेता येईल, हा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारचा हा गनिमी कावा वेळीच लक्षात आल्याने मनसेने तीन मेपर्यंत दिलेल्या अल्टिमेटमवर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अर्थातच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी सांगितलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या भरवशावर हे बोलत होते. मात्र, तसा कोणता निकालच पुढे आला नसल्याने मनसेची बाजू लंगडी आहे. मात्र, आपल्या वक्तृत्वाच्या जोरावर ती बाजू सावरून घेण्याचे सामर्थ्य राज ठाकरे यांच्याकडे नक्की आहे. त्यांच्या दृष्टीने औरंगाबादची सभा होईपर्यंत हा प्रश्न असाच तापता ठेवणे आवश्यक आहे. एकदा का औरंगाबादची सभा यशस्वी झाली आणि वातावरण निर्माण झाले की निर्णय काहीही झाला तरी तो मनसेमुळे झाला असे लोक म्हणतील, हे ठरलेलेच आहे.

अबू आझमी वगळता सर्वच राजकीय पक्षांच्या भूमिकाही अद्याप स्पष्ट झालेल्या नाहीत. दोन-तीन राजकीय पक्षांच्या मोठ्या आवाजात छोट्या-छोट्या पक्षांचा आवाज पूर्णत: विरून जात आहे. त्यांचे म्हणणे काय आहे? हे समाजासमोर येतच नाही. माध्यमांनाही तशी गरज वाटत नाही, हे त्याहूनही वाईटच! त्यामुळे शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे, एमआयएम यांच्याशिवाय इतर पक्षांना या वादात काही भूमिकाच नाही, असे समजावे का? एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते, की सध्या येत असलेला भोंग्याचा आवाज जरा जास्तच आहे, असे नक्कीच वाटते!