Agnipath Scheme : ‘अग्निपथ’ संबंधीत केंद्र सरकारचा मोठा विजय!
दिल्ली | केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अग्निपथला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. ही योजना आणण्याचा उद्देश देशाच्या सैन्याला उत्तम पद्धतीने तयार करणे हा आहे आणि ते देशाच्या हिताचे असे मत न्यायालायने याचिका फेटाळताना म्हटले आहे. दुसरीकडे जुन्या धोरणाच्या आधारे नियुक्तीची याचिका फेटाळत ही मागणी न्याय्य नसल्याचे म्हटले आहे.
काय आहे अग्निपथ योजना
भारतीय लष्करात 17.5 ते 21 वर्षे वयोगटातील तरूणांना अग्निवीर म्हणून नोकरी मिळणार. चार वर्षांच्या कालावधीसह ज्यात त्यांच्या प्रशिक्षणही होणार आहे. त्यासह समाविष्ट केलं जाणार आहे.
चार वर्षात या सगळ्यांना सैन्याचं म्हणजेच लष्करी प्रशिक्षण दिले जाईल.
यानंतर तुकडीतल्या केवळ 25 टक्के तरूणांनाच सैन्यात भरती करून घेतले जाईल.
पहिल्या वर्षी 46 हजार युवकांची अग्निवीर म्हणून भरती केली जाईल.
या अग्निवीरांना महिन्याला 30 ते 40 हजार रुपये वेतन मिळणार आहे. वेतनात दर वर्षी काहीअंशी वाढ होईल. कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सेवा निधी अंतर्गत 11.71 लाख रुपये मिळतील, जे करमुक्त असतील. भरतीत इच्छुकांना आवश्यक त्या वैद्यकीय पात्रता पूर्ण कराव्या लागतील.
