युक्रेनमधील घडामोडींचा परिणाम तेल दरवाढीवर कायम; दरवर्षी ७० ते ८० लाख टन पामतेल आयात
पुणे : रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धाला ४० ते ४५ दिवस उलटले आहेत. अजूनही युद्ध थांबण्याची चिन्हे दिसून येत नाहीत. मात्र या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीयपातळीवर तेल दरवाढीवर कायम आहे. फेब्रुवारी-मार्चदरम्यान काहीसे स्थिरावलेले तेलाचे दर पुन्हा वाढत असल्याचे संकेत आहेत. संसर्गकाळात खाद्यतेलाचे काहीसे वाढलेले दर या युद्धामुळे पुन्हा गगनाला भिडले आहेत.
स्थानिक बाजारपेठेत खाद्यतेलाच्या दरात किमान दीड ते दुप्पट वाढ झाली असून सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागली आहे.
खाद्यतेलाच्या दरवाढीमुळे उत्तरेकडील पाच राज्ये वगळून देशभरात १ फेब्रुवारीपासून खाद्यतेल तसेच तेलबियांच्या साठ्यावर मर्यादा घातली होती. उत्तरेकडील पाच राज्येही आता १ एप्रिलपासून साठामर्यादेच्या कक्षेत आणण्यात आली आहेत. मात्र, त्यामुळेही दरवाढीवर लगाम लागण्याची चिन्हे नाहीत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आणि विशेषत: युक्रेनमधील घडामोडींचा परिणाम तेल दरवाढीवर कायम राहिला आहे. त्याचप्रमाणे साठामर्यादेमुळे तेलविक्रीबाबत हात आखडता घेतला जात आहे. त्यामुळे मार्चमध्ये स्थिरावलेले तेलाचे भाव येत्या काही दिवसांत पुन्हा वाढणार असल्याचे संकेत व्यापार्‍यांनी दिले आहेत. दरम्यान, महानगरांपासून ग्रामीणपर्यंत एका व्यापार्‍याला ५० टन तेलाची मर्यादा करता येणार आहे.
दरवर्षी ७० ते ८० लाख टन पामतेल आयात केले जाते. साधारणपणे ७० टक्के पामतेल इंडोनेशियातून आयात केले जाते. मलेशियातून २० टक्के तेल आयात केले जाते. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे सूर्यफूल तेलाची आयात कमी झाली आहे. दरवर्षी भारत ३० लाख टन सूर्यफूल तेल आयात करतो. त्यापैकी ७० टक्के सूर्यफूल तेलाची आयात एकट्या युक्रेनमधून होते. उर्वरित आयात रशिया, अर्जेंटिनातून होते. सोयाबीन तेलाची आयात अर्जेंटिना, ब्राझील तसेच अमेरिकेतून होते. तेथील हवामानातील
बदलामुळे यंदा सोयाबीनच लागवड कमी झाली असून सोयाबीन तेलाची आवक अपुरी पडत आहे. आंतरराष्ट्रीयपातळीवर घडामोडींचा विचार करून यापुढील काळात टप्प्याटप्प्प्याने तेलाचे भाव वाढणार आहेत, याकडे गुजराथी यांनी लक्ष वेधले. पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या पाच राज्यांत तेलबिया, तसेच तेलसाठ्यावर मर्यादा नव्हती. एक एप्रिलपासून केंद्र शासनाने उत्तरेकडील पाच राज्येही साठामर्यादेच्या कक्षेत आणली आहेत. देशभरातील सर्व राज्यात तेलबिया, तेलसाठ्यावरील मर्यादा डिसेंबर २०२२ पर्यंत लागू राहणार आहेत.
साठामर्यादेत तेलबिया, तेल आणल्यानंतर भाव कमी होण्याची शक्यता अजिबात नाही. कारण आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा परिणाम तेलाच्या आवकेवर झाला आहे. भारतात दरवर्षी १५० ते १६० लाख टन तेल आयात केले जात असल्याचे मार्केट यार्डातील तेल व्यापारी कन्हैयालाल गुजराथी यांनी सांगितले.
महानगरापासून ग्रामीणपर्यंत ५० टनांची मर्यादा
साठामर्यादेमुळे खाद्यतेलाचे दर तात्पुरते घटतात. साठा मर्यादा हा काही तेलदरवाढ आटोक्यात आणण्यासाठीचा दीर्घकालीन उपाय होऊ शकत नाही. स्पर्धा वाढत आहे. एका व्यापार्‍याला ५० टनांची साठा मर्यादा दिली आहे. व्यापार्‍याकडून मोठया प्रमाणावर खरेदी झाली, की आपोआप तेलाचे दर स्थिरावतात. साठा मर्यादेमुळे व्यापारीही तेलविक्री करताना हात आखडता घेतात, असा अनुभव आहे. साठामर्यादेमुळे तेलाचे दर कमी होत नाहीत. पूर्वी लोकसंख्या विचारात घेऊन साठामर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. आता महानगरापासून ग्रामीण भागापर्यंत सरसकट ५० टनांची साठामर्यादा दिली आहे, असे
खाद्यतेल व्यापारी कन्हैयालाल गुजराथी यांनी सांगितले.
तेल विक्रेत्यांची मागणी
हवामानबदलामुळे यावर्षी सोयाबीनची लागवड कमी असल्याने सोयाबीन तेलाची आवक कमी झाली असून स्थानिक बाजारपेठेतदेखील खाद्यतेलाचे दर गेल्या दोन-अडीच महिन्यात दुप्पट झाले आहेत. साठा मर्यादाची पद्धत चुकीची आहे. पूर्वी साठा मर्यादा टाकण्यात येत होती. मात्र, त्यावेळी लोकसंख्येच्या निकषाचा विचार केला जात होता. आता साठा मर्यादा करताना चुकीच्या पद्धतीने टाकण्यात आली आहे.
ग्रामीण भाग आणि महानगरांना एकच नियम लागू केल्याने साठामर्यादेमुळे व्यापारी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. एका घाऊक व्यापार्‍याला ५० टनाची मर्यादा आणि किरकोळ विक्रेत्यांना तीन टनाची मर्यादा टाकण्यात आली आहे. शहर, ग्रामीण भागासह लोकसंख्येनुसार वर्गीकरण करायला हवे होते.
