खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे
अगदीच अस्वस्थ होतंय…
आजच गर्जना करण्याला अन् यात महाराष्ट्राच्या जनतेची साक्ष काढण्याला काही अर्थ नाही. शिवसेनेच्या दोन गटांचे भांडण आहे हे. आणि त्यांच्यापेक्षा कितीतरी पट मोठा पक्ष महाराष्ट्रबाहेरून; दिल्लीतून ते पाहत आहे.
शिवसेना पक्षाचं नाव अन् चिन्ह धनुष्यबाण तात्पुरतं गोठवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या आदेशावर सर्वाधिक संतापले उद्धवसेनेचे युवराज आदित्य ठाकरे, प्रवक्ते अरविंद सावंत आणि किशोर तिवारी. या तिघांच्याही प्रतिक्रिया अनावश्यक आणि अवांछित स्वरूपाच्याच आहेत. आदित्यनं ट्विटरवर लिहिलं- “खोकेवाल्या गद्दारांनी आज शिवसेना नाव आणि चिन्ह गोठवण्याचा नीच आणि निर्लज्ज प्रकार केला आहे. महाराष्ट्राची जनता हे सहन करणार नाही. आम्ही लढणार आणि जिंकणारच. आम्ही सत्याच्या बाजूनं. सत्यमेव जयते.” अरविंद सावंत, निवडणूक आयोग, ईडी, सीबीआय, न्यायालये आदी संस्थांवर सध्या राजकीय दबाव वाढला आहे. त्यामुळं लोकशाही धोक्यात येऊन हुकुमशाहीकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. किशोर तिवारी तर एक पाऊल पुढं गेले. एका चॅनेलवर ते म्हणाले- “मी निवडणूक आयोगाला इशारा देतो ! भाजपाच्या दबावाखाली वेडावाकडा निर्णय दिला, तर आम्ही जनतेच्या न्यायालयात जाऊ.” शिवसेनेचं नाव-चिन्ह गोठवण्याचा आदेश ‘गद्दारां’नी दिला की निवडणूक आयोगानं ? मग, वड्याचं तेल वांग्यावर का काढलं जात आहे ? परिस्थितीच अशी उद्भवली की, आयोग असाच निर्णय घेणार, असं सर्वांनाच वाटत होतं. हा अपेक्षित निर्णय आहे. कारण, पक्षाचं नाव आणि चिन्हावर दोन गटांनी दावा सांगितला आहे. पुरावे तपासून त्यावर निर्णय द्यायला बराच वेळ लागणार, हे उघड आहे.
परंतु, मध्येच अंधेरी (पूर्व) विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक लागली. त्यात पक्ष आणि चिन्हाचा मुद्दा येणारच. वाद सुरू असताना कोणत्याही एका गटाला झुकतं माप देणं अन्याय्य ठरलं असतं. निर्णय लागेस्तोवर ‘गोठवणं’ हाच एकमेव इलाज होता. तोच निवडणूक आयोगानं केला. त्यात चूक काय ? पण, निकाल आपल्या विरुद्ध गेला किंवा मनासारखा लागला नाही, की लगेच आगपाखड करण्याची वाईट सवय आपल्या राजकीय नेत्यांना जडली आहे. त्याचंच प्रत्यंतर आदित्यनं आणून दिलं आहे. पायाखालची जमीन घसरली की माणूस काहीबाही बोलायला लागतो, याचंच हे उदाहरण म्हटलं पाहिजे. अरविंद सावंत आणि किशोर तिवारी यांनीही तेच केलं. कालपर्यंत “न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास” दाखविणारे उद्धवसेनेचे एकजात सारे नेते, गोठवण्याचा निर्णय झाल्याबरोबर गारठले अन् भडकले ! घटनात्मक संस्थांवर दबाव, लोकशाही धोक्यात, हुकुमशाहीची चिन्हं वगैरे पठडीतल्या आरोपांचे बाण बाहेर निघाले.
शिवतीर्थ मैदानासाठी पहिला अर्ज स्थानिक आमदार सदा सरवणकर (शिंदेसेना) यांचा असूनही हायकोर्टानं तो डावलून उद्धवसेनेला मैदान दिलं, तेव्हा कुठे गेले होते न्यायवादी अरविंद सावंत आणि किशोर तिवारी ? एकूण काय, सारेच राजकारणी “आपला तो बाळ्या अन् दुसऱ्याचं ते कारटं (शिंदेंचा नातू नव्हे!)” असंच करतात ! हमाममें सब नंगे है साब !! निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची वाट पाहणं संपले आहे. आता कोर्ट आहेच. शिवाय, पक्ष आणि चिन्ह काय, प्रतीकं आहेत. मुख्य असतो नेता आणि विचार. त्याबळावर तरून जाता येतं, हे आपल्या देशातच अनेकदा सिद्ध झालं आहे. तेव्हा, शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी वाट पाहावी आणि जे पदरात पडले आहे त्याआधारेच स्वत:ला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करावा, हेच बरं. आजच गर्जना करण्याला अन् यात महाराष्ट्राच्या जनतेची साक्ष काढण्याला काही अर्थ नाही. शिवसेनेच्या दोन गटांचे भांडण आहे हे. आणि त्यांच्यापेक्षा कितीतरी पट मोठा पक्ष महाराष्ट्राबाहेरून; दिल्लीतून ते पाहत आहे.
–विनोद देशमुख(ज्येष्ठ पत्रकार)
