वृक्षवल्ली सोयरे
वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे आहेत असे आम्ही म्हणत असलो तरी, पर्यावरणाला हानिकारक अशा अनेक बाबींचा वापर आपण बेबंदपणे करत आहोत. त्याचबरोबर जंगलांचे प्रमाण कमी करत आहोत. या सगळ्याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. कारण शिकागो येथील एनर्जी पॉलिसी इन्स्टिट्यूटने दिलेला अहवाल धक्कादायक आहे.
बुधवारी दिलेल्या अग्रलेखात आम्ही प्रदूषण या अत्यंत गंभीर समस्येबाबत विषयाला तोंड फोडून प्रदूषण कमी करणे ही पुणेकरांची आणि केवळ पुणेकरांचीच नव्हे तर देशातील प्रत्येकाची जबाबदारी आहे असे म्हटले होते. शिकागो येथील एनर्जी पॉलिसी इन्स्टिट्यूटने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालाचा आपण सगळ्यांनी अत्यंत गांभीर्याने विचार करायला पाहिजे. तसेही आपल्याला परदेशस्थांनी सांगितले तरच विश्वास ठेवायची सवय आहे. घर की मुर्गी दाल बराबर किंवा पिकतं तिथं विकत नाही या म्हणी भारतीय मानवी स्वभावामुळेच निर्माण झाल्या आहेत.
एनर्जी पॉलिसी इन्स्टिट्यूटच्या अहवालाला जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निर्देशांकाची, आधारभूत नियम, अटी, मार्गदर्शक तत्त्वांची जोड असल्यामुळे या अहवालावर भारतीय मंडळी नक्कीच विश्वास ठेवतील. तसेच तो गांभीर्यानेही घेतील अशी आशा आहे. या अहवालात असे काय आहे, ज्यामुळे त्याकडे अत्यंत काळजीपूर्वक पाहायला हवे आणि अंमलबजावणी केली पाहिजे? एनर्जी पॉलिसी इन्स्टिट्यूटने दिलेल्या अहवालात दिल्लीवासीयांचे आयुर्मान पावणेबारा वर्षांनी घटण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
ही खरेतर भीती आहे. या अहवालात दिल्लीकरांनी डब्ल्यूएचओने निर्धारित केलेल्या प्रदूषणाच्या मर्यादा कधीच ओलांडल्या आहेत. सध्याची परिस्थिती कायम राहिली तर सुमारे पावणेदोन कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या दिल्लीकरांना आपले आयुष्य पावणेबारा वर्षांनी, तर राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सुमारे साडेआठ वर्षांनी घटण्याची शक्यता आहे. थेट जीवनाशी, जगण्याशी संबंध असणाऱ्या प्रदूषणावर प्रतिबंधात्मक अंमलबजावणी का होत नाही, हा मुख्य प्रश्न आहे. प्रदूषण का होते याची प्राथमिक कारणे बहुतेक सगळ्यांनाच माहिती आहे. वाढते अनियोजित औद्योगिकरण, बेसुमार लोकसंख्या, त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या यावर उपाययोजना काढणे हा मार्ग आहे व त्यावर प्रदूषणासंदर्भात साक्षरता होणे गरजेचे आहे.
हे म्हणण्याचे कारण देशात सगळ्यात कमी प्रदूषण असलेल्या ठिकाणी म्हणजेच पठाणकोट येथे हवेतून होणारे प्रदूषण ज्याला कण प्रदूषण म्हणतात ते निर्धारित मापदंडापेक्षा सात पटीने अधिक आहे. तर २०१३ ते २०२१ मध्ये जगात ५९.१% प्रदूषण आपला देश करतो असा अहवाल आहे. आंतरराष्ट्रीय परिषदांमधून ओझोनचा थर विरळ होतोय, कार्बनचे प्रमाण वाढत आहे, भूगर्भातला पाण्याचा साठा कमी होत आहे या विषयांवर चर्चा व चिंता व्यक्त होतात. विशेषतः विकसित, प्रगत देशांमुळे प्रदूषणाची पातळी वाढत आहे. उत्खनन वाढले आहे. यात तथ्य आहे, मात्र आपणही प्रदूषणाचा विषय अत्यंत काळजीपूर्वक हाताळायला पाहिजे. ओढे, नदीच्या, समुद्राच्या पाण्यात सोडले जाणारे सांडपाणी, कारखान्याचे पाणी, धूर याचा मोठा दुष्परिणाम पर्यावरणावर होत असतो. बांधकामे हासुद्धा कळीचा मुद्दा आहे. माझ्या एकट्यामुळे प्रदूषण होणार नाही किंवा मी एकटा या प्रदूषणाविरोधात काय करू शकणार, या नकारात्मक विचार कृतीमुळे प्रदूषण वाढत चालले आहे.
प्लास्टिक, प्लास्टर ऑफ पॅरिस यासारख्या पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्या घटकांचा वापर कमी करून त्याला पर्याय कसे निर्माण करायचे याचा विचार आता व्हायला पाहिजे. विकासासाठी पीओपी, थर्माकोल, प्लास्टिक अशा अनेक घटकांची गरज असते. पण त्यामुळे निर्माण होणारा घातक कचरा कसा संपवायचा, पर्यावरणाला इजा न करता पुन्हा कसा वापरात आणायचा इत्यादींवर विचार करायलाच पाहिजे. महाराष्ट्रात दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत पर्यावरण अभियांत्रिकी शाखेच्या केवळ शंभर जागा विद्यार्थ्यांसाठी होत्या. दोनच विद्यापीठांमध्ये हा अभ्यासक्रम होता. त्याचा शंभर टक्के निकाल लागला तरी शंभरापेक्षा जास्त पर्यावरण अभियंते निर्माण होणार नाहीत. थोडक्यात राज्य, देश, वसुंधरा प्रदूषणापासून वाचवणे, आपले जगणे समृद्ध करणे हे मोठे उद्दिष्ट आता आपल्यापुढे आहे. वृक्षवल्ली, पशुपक्षी आमचे सगेसोयरे आहेत, असे केवळ म्हणून चालणार नाही तर तसे वागलेच पाहिजे.
