दुधाला एफआरपीची उकळी
पुणे : दूध खरेदीदरावरून शेतकर्‍यांची होणारी ससेहोलपट कायमस्वरूपी थांबविण्यासाठी उसाच्या धर्तीवर दुधाचीही एफआरपी व किमान हमीभाव निश्चित करावा, असा प्रस्ताव राज्यस्तरीय दूध सल्लागार समितीने राज्य सरकारपुढे ठेवला होता. विविध संघटना, नेते, कार्यकर्ते व प्रगतिशील दूध उत्पादक शेतकर्‍यांच्या माध्यमातून दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती स्थापन करून दूध उत्पादकांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रात गेली चार वर्षे सुरू आहे. आता अशाच प्रकारचे प्रयत्न देशस्तरावर सुरू झाले आहेत. अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे व सरचिटणीस हन्नन मोल्ला यांच्या सहकार्याने देशस्तरावरील सर्व प्रमुख दूध उत्पादक राज्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक केरळमध्ये कन्नूर येथे ९ एप्रिल २०२२ रोजी झाली.
दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्मितीमध्ये तयार होणार्‍या नफ्यात उत्पादक शेतकर्‍यांना रास्त वाटा मिळावा, यासाठी दूध क्षेत्राला महसूल विनियोगाचे धोरण (रेव्हेन्यू शेअरिंग) लागू करावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी देशस्तरावर संघर्ष आणि संघटन उभे करण्याचा निर्णय केरळमधील कन्नूर येथे झालेल्या शेतकरीनेते आणि कार्यकर्त्यांच्या राष्ट्रीय बैठकीमध्ये घेण्यात आला. विविध संघटना, नेते, कार्यकर्ते आणि प्रगतिशील दूध उत्पादक शेतकर्‍यांच्या माध्यमातून दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना दुधाला प्रतिलिटर आधारभूत किंमत (एफआरपी) देण्यावर राज्यातील दूध संस्था आणि राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींमध्ये मुंबईत झालेल्या पहिल्याच बैठकीत एकमत झाले.
सर्व दूध उत्पादक राज्यांमधील प्रमुख शेतकरी नेत्यांची दोन दिवसांची कार्यशाळा दिनांक १४ व १५ मे २०२२ रोजी केरळ येथे घेऊन या माध्यमातून देशस्तरावर दूध उत्पादकांची भक्कम संघटना उभी करण्याचा निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
या बैठकीत प्राथमिक चर्चा झाली. परंतु, याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी दर दोन महिन्यांनी बैठक घेऊन, अंतिम निर्णय घेण्यास राज्याचे दुग्धविकास आयुक्त डॉ. हनुमंत तुमोड यांनी अनुकूलता दर्शविली आहे. दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भावाची हमी मिळावी, यासाठी उसाप्रमाणे दुधाला एफ. आर. पी.चे संरक्षण मिळावे व दूध आणि दुग्ध पदार्थांच्या निर्मितीमध्ये तयार होणार्‍या नफ्यात शेतकरी कुटुंबांना रास्त वाटा मिळावा, यासाठी दूध क्षेत्राला रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी देशस्तरावर संघर्ष व संघटन उभे करण्याचा निर्णय केरळमध्ये कन्नूर येथे झालेल्या शेतकरीनेते व कार्यकर्त्यांच्या राष्ट्रीय बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे. देशस्तरावर केंद्र सरकार माध्यमातून दूध उत्पादकांना उत्पादनखर्चावर आधारित दर मिळवून देण्यासाठी सुसंघटित प्रयत्न करण्याच्या दिशेने या बैठकीमुळे महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. दि. १४ व १५ मे रोजी होणार्‍या संघटनेच्या बैठकीत काय निर्णय होणार, याकडे सर्व दूध उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.
आंदोलनाच्या माध्यमातून दूध उत्पादकांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रात गेली चार वर्षे सुरू आहे. आता अशाच प्रकारचे प्रयत्न देशस्तरावर सुरू झाले आहेत. अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे आणि सरचिटणीस हन्नन मोल्ला यांच्या सहकार्याने देशस्तरावरील सर्व प्रमुख दूध उत्पादक राज्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक केरळमधील कन्नूर येथे नुकतीच झाली. सर्व दूध उत्पादक राज्यांमधील प्रमुख शेतकरी नेत्यांची दोन दिवसांची कार्यशाळा १४, १५ मे २०२२ रोजी केरळ येथे घेऊन या माध्यमातून देशस्तरावर दूध उत्पादकांची भक्कम संघटना उभी करण्याचा निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
केंद्रातील भाजपचे सरकार विविध देशांबरोबर दूध आणि दुग्ध पदार्थाच्या आयातीसाठी विविध करार करीत आहे.
त्यामुळे अनुदानाने स्वस्त झालेले दूध व दुग्धपदार्थ मोठ्या प्रमाणामध्ये भारतात आयात होण्याच्या शक्यता वाढल्या आहेत. भारतातील दूध उत्पादकांना सध्या मिळत असलेला दरही यामुळे भावी काळात मिळणार नाही.
दूध व्यवसायासाठी व दूध उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी आयातीचे हे धोरण अत्यंत धोकादायक आहे. देशस्तरावर केंद्र सरकारच्या या शेतकरीविरोधी आणि कॉर्पोरेटधार्जिण्या धोरणांना विरोध करण्यासाठी, तसेच दूध उत्पादकांना उत्पादन खर्चावर आधारित दर मिळवून देण्यासाठी सुसंघटित प्रयत्न करण्याच्या दिशेने या बैठकीमुळे महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे, अशी माहिती दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने दिली.
