रेशन दुकानांसाठी राजकीय हस्तक्षेप
जळगाव : कामगारांना रेशन दुकाने उपलब्ध करून देण्याची मागणी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील जिल्ह्याचे खासदार, आमदार ते जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष या सर्वांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना फोन करून केली आहे.
राजकीय दबावापोटी आतापर्यंत १९९ रेशन दुकानांचे वाटप करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींचे फोन कॉल्स आपल्या डायरीत रेकॉर्ड केले आहेत. राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याने रेशन दुकानांचे लिलाव पद्धतीने किंवा लॉटरी पद्धतीने वाटप करण्याचा प्रस्ताव आता जिल्हा पुरवठा विभागाकडून शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. जिल्हा पुरवठा विभाग पंचायतींना (ग्रामपंचायती आणि तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था), नोंदणीकृत बचत गट, नोंदणीकृत सहकारी संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था, महिला स्वयंसहाय्यता यांना रेशन दुकाने उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन निर्णयानुसार गट आणि महिला सहकारी संस्था. जाहीरनामा तयार केला आहे. शहरी भागात ६८ आणि ग्रामीण भागात १६८ अशी एकूण २३६६ रेशन दुकाने जाहीर करण्यात आली होती. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियाही राबविण्यात आली.
जाहीरनाम्यानुसार कार्यकर्त्यांना रेशन दुकाने देण्यासाठी गुलाबराव पाटील यांच्यामार्फत जिल्हा पुरवठा विभागाकडे यादीच देण्यात आलेली आहे. त्या यादीनुसारच रेशन दुकाने मंजूर करण्याबाबत आग्रह करण्यात आला आहे.
