एकीकडे पेट्रोलला पर्याय म्हणून विजेवर चालणारी वाहने काढण्याचे गडकरी ठरवतात, तर ज्या विजेवर ती वाहने चालणार त्याला आवश्यक असणारा वीजपुरवठा होणार नसेल तर अशी वाहने म्हणजे मुंगेरीलाल के हसीन सपने होतील. तेच नितीन राऊत यांनी खाते सांभाळणे म्हणजे तात्पुरती मलमपट्टी न करता विजेचे संकट कायम राज्यावर येते, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी ठोस अंमलबजावणी केली पाहिजे; अन्यथा विजेचा धक्का फक्त ग्राहकांनाच नाही, तर राजकारण्यांना आणि सत्तारूढ पक्षालाही बसू शकतो, हे ध्यानात ठेवावे.
नेमेचि येतो मग पावसाळा या उक्तीप्रमाणे नेमेचि येतो लोडशेडिंगचा उन्हाळा हा वाक्प्रचार आता रुढ करायला पाहिजे. कोविड महामारीमुळे गेल्या दोन वर्षांचे उन्हाळे लोडशेडिंगच्या संकटांचे नव्हते. दोन वर्षे पाऊस प्रमाणशीर झाला. लहान-मोठे उद्योग, व्यवसाय जवळपास बंद होते. या सगळ्याचा अर्थकारणावर अत्यंत वाईट परिणाम झाला, मात्र गेल्या दोन वर्षांत भारनियमन झाले नव्हते. मात्र जसे कोविडचे संकट संपत आले आहे तसे भारनियमनाचे संकट सुरू झाले आहे. कोळसा संपत आला आहे.
कामगारांचा संप झाला. वीज खात्याचे प्रश्न आहेत तसेच आहेत. प्रश्न कायम ठेवणे हा राजकारणी मंडळींचा स्थायीभाव असल्याने विजेचे भारनियमन कायम राहणार यात शंका नाही. महाराष्ट्राच्या काही भागात सोमवारपासून भारनियमन होणार असल्याची माहिती महावितरणच्या अधिकार्‍यांनी दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार विजेच्या मागणीत अचानक मोठी वाढ झाली आहे आणि त्या तुलनेत पुरवठा कमी आहे. त्यामुळे भारनियमनाचा निर्णय घ्यावा लागत आहे. मुंबईत भांडुप, मुलुंड, नवी मुंबई, ठाणे हा भाग भारनियमनातून वगळण्यात आला आहे. नेहमीप्रमाणे भारनियमनाचा फटका ग्रामीण भागाला बसणार असून त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी नेत्यांना वेळ नाही, नियोजन नाही. चार दिवसांपूर्वी वाढती वीज मागणी आणि कोळसाटंचाईमुळे वीजनिर्मितीचे संकट राज्यावर आलंय, आता या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी गुजरातमधील टाटा पॉवर या वीजप्रकल्पातून वीज खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता.
आता ही वीज उन्हाळा संपल्यावर खरेदी करणार की त्यापूर्वी आणि त्याचा खर्च ग्राहकांवर किती टाकणार, याचा अंदाजपण द्यायला पाहिजे. खरे तर दरवर्षी हा प्रश्न निर्माण होत असतो, हे सरकारला माहिती नाही का. पण तहान लागल्यावरच विहीर खोदणे हा काम करीत असल्याचे दाखवून देण्याचा एक प्रकार आहे. जनतेला त्रासात ढकलायचे आणि मग आम्ही तुमचा त्रास दूर करीत असल्याचे दाखवायचे म्हणजे काम केले, असे धोरण सरकारचे असते. फेब्रुवारी महिना संपला की वीजटंचाईचे ढोल वाजू लागतात आणि विद्युत पुरवठामंत्री आपले महत्त्व वाढवायला सुरुवात करायला लागतो. भारनियमन करावे लागते, कारण वीजटंचाई पण ही वीजटंचाई का होते, याचा विचार होत नाही त्यावर अंमलबजावणी केली जात नाही. वीजटंचाईची प्रमुख कारणे पाहिली असता, विजेच्या मागणीपेक्षा कमी उत्पादन, तांत्रिक प्रणालीत उद्भवलेली नादुरुस्ती, अचानक विजेची मागणी वाढल्यामुळे वा तांत्रिक खराबीमुळे वीजनिर्मिती संचांवर ताण येऊन ते बंद पडणे.
अचानक विजेची मागणी वाढल्यामुळे वा तांत्रिक खराबीमुळे वीजनिर्मिती संचांवर ताण येऊन ते बंद पडणे, वीजनिर्मिती संचांची देखभाल व दुरुस्ती, वीज संच चालण्यासाठी आवश्यक रसदेचा अपुरा पुरवठा – उदा. कोळसा, पाणी, नॅप्था, वायू, अणुऊर्जा, कच्चे तेल इत्यादी, वीजचोरी, वीज संवहन आहे व वीजगळती, वित्तपुरवठा, विजेचा अनियंत्रित वापर आणि कामगारांचे प्रश्न हे मुद्दे अधोरेखित होतात. यातील कच्चामालटंचाई म्हणजे कोळसा आणि धरणातले पाणी संपत आले, एवढेच कारण सांगितले जाते. परंतु इतर जे मुद्दे आहेत, त्याकडे हे मंत्री आणि खाते किती लक्ष देते, याची माहिती सार्वजनिक केली पाहिजे. असे सांगितले जाते, की वीजगळती १ टक्क्याने कमी झाल्यास सुमारे २५० कोटी रुपयांची बचत होते. मग वीज वितरण खाते अशा गळत्या कमी करण्यासाठी किती प्रयत्न करते, उलट वीजगळतीचा भुर्दंड नियमितपणे वीजबिल भरणार्‍यावर टाकला जातो.
वीजचोरी करणारे आणि तांत्रिक गळती न रोखणारे हे खाते काहीतरी ही करीत नाही. विदर्भ, खानदेश, आणि मराठवाड्याच्या काही भागातही भारनियमन होणार आहे, तर काही शहरी भागात दोन तासापेक्षा अधिक भारनियमन केले जाणार नसल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले आहे. मात्र विदर्भ आणि मराठवाडा या भागात विजेची मागणी जास्त आहे तिथे शेती आणि घरगुती विजेचा वापर जास्त होतो तिथे भारनियमन केले जाणार आहे. तसेच उर्वरित महाराष्ट्रात पण भारनियमन होणार आहे. औद्योगिक व व्यापार-सर्व प्रकारचे उद्योग ज्यात निर्मिती प्रक्रिया चालते त्या प्रक्रियेत यामुळे खंड पडतो, पडणार आहे. वीज आहे त्या काळात जास्तीत जास्त उत्पादन मिळविण्याच्या धडपडीमुळे दर्जा घसरतो. पर्यायाने उत्पन्न कमी होते, तेवढ्याच मालासाठी जास्त उत्पादनखर्च येतो. म्हणून मालाच्या किमतीत वाढ होते. वाढलेल्या किमतीमुळे कमी विक्री होते.
काम नसल्यामुळे मनुष्यबळाचे तास वाया जातात आणि कमी रोजगारनिर्मिती होते. एवढे अनर्थ एका वीजपुरवठ्याच्या कमतरतेमुळे होतात. अर्थकारण ठप्प होते. सर्वसामान्यांनी वीजसाक्षर होणे आवश्यक आहे. पण त्याचबरोबर विजेला पर्याय म्हणून सौरऊर्जा, पवनऊर्जेसारखे मार्गही शोधले पाहिजेत. एकीकडे पेट्रोलला पर्याय म्हणून विजेवर चालणारी वाहने काढण्याचे गडकरी ठरवतात, तर ज्या विजेवर ती चालणार त्याला आवश्यक असणारा वीजपुरवठा होणार नसेल तर अशी वाहने म्हणजे मुंगेरीलाल के हसीन सपने होतील. तेच नितीन राऊत यांनी खाते सांभाळणे म्हणजे तात्पुरती मलमपट्टी न करता विजेचे संकट कायम राज्यावर येते, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी ठोस अंमलबजावणी केली पाहिजे; अन्यथा विजेचा धक्का फक्त ग्राहकांनाच नाही, तर राजकारण्यांना आणि सत्तारूढ पक्षालाही बसू शकतो हे ध्यानात ठेवावे.
