महत्त्वाचा मुद्दा एसटी परिवहन महामंडळाचा आहे. त्या कर्मचार्‍यांचा संप, मागण्या, शासकीय नोकरीत समावेश करण्यासाठीचे प्रयत्न हा खरोखर जटिल प्रश्न आहे. भावनिक आणि व्यावहारिक पातळीचा तोल साधत हा प्रश्न सोडवणे हे आव्हान असेल. दुसरीकडे पक्ष संघटन सांभाळणे, सर्वसामान्य शिवसैनिक व जनतेच्या लहानसहान अपेक्षा पूर्ण करणे ही पुढील अडीच वर्षांतली तारेवरची कसरत असेल. त्यासाठी त्यांना शुभेच्छा!
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. त्याचे वेगवेगळे अर्थ आहेत आणि हे अर्थ समजदार मंडळींना नक्कीच समजून येतील. जूनच्या १०, २० आणि ३० तारखा ऐतिहासिक आहेत. राज्यसभा, विधान परिषद आणि सरकार पालट या तीन महत्त्वाच्या घटना या महिन्यात घडल्या. दिनांक ३० जूनच्या परिणामाची १० तारखेपासून रंगीत तालीम सुरू होती. दिनांक १ जूनला पटकथेच्या अंमलबजावणीला प्रारंभ झाला होता.
तीन तारखेला मविआ आणि भाजपची निवडणुकीशिवाय उमेदवार निवडण्याची बैठक फिसकटली आणि त्याच दिवशी नियतीने एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड केली असावी. ती बैठक यशस्वी झाली असती तर राज्यसभा आणि पुढे विधान परिषद निवडणुका झाल्या नसत्या आणि विधान परिषद निकालाच्या दिवशीच मविआला सत्तेतून बाहेर पडण्याच्या अंकाला सामोरे जावे लागले नसते. मात्र तसे घडायचे नव्हते. राष्ट्रवादीबद्दल असलेली नाराजी, काँग्रेसच्या तत्त्वांशी शिवसेनेने केलेली तडजोड आणि शिवसैनिकांचा अपमान या त्रिसूत्रीवर शिंदे समर्थक नाराज होते. त्यांच्या नाराजीला भाजप, विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांनी चांगलीच फुंकर मारली.
सभागृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या नाट्याचे सूत्रधार फडणवीस असल्याचे वारंवार सांगून त्यांचे इतके कौतुक केले की, फडणवीस चक्क लाजताना दिसत होते. मात्र या नायकप्रधान नाट्यानंतर आता राज्याचे प्रश्न किती भयावह आहेत आणि ते सोडवणे म्हणजे तारेवरची कसरत आहे याचा दृष्टांत मुख्यमंत्री शिंदे यांना आता अगदी जवळून झाला असेल. खरेतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असले तरी बहुतेक कामकाज एकनाथ शिंदे पाहात होते. विशेषतः शिवसैनिकांच्या अडीअडचणींपासून ते विधानसभेच्या कामकाजापर्यंत त्यांच्याकडे शिवसेना सांभाळण्याची जबाबदारी होती. आता त्यांना प्रत्यक्ष काम करावे लागणार आहे. त्याचे यश, अपयश त्यांच्या नावावर जमा होणार आहे. त्यामुळे केवळ घोषणा करून चालणार नाही. कृती करणे आवश्यक ठरेल. त्यावर ते नक्की प्रयत्नपूर्वक यश प्राप्त करतील, अशी आशा, अपेक्षा आपण करूया.
सर्वप्रथम कोरोनामुळे राज्यावर जे आर्थिक संकट आले आहे ते संपवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. हे सोपे नाही, मात्र अर्थकारण हे औद्योगिकीकरणाच्या विकासावर अवलंबून आहे. राज्यात औद्योगिकीकरण होणे, नव्या उद्योगांना चालना मिळणे, जुन्या उद्योगांचे प्रश्न मिटणे, प्रशिक्षण, पायाभूत सेवा. सोयी या सगळ्यांचा धांडोळा त्यांना घ्यावा लागणार आहे. आर्थिकदृष्ठ्या उद्योजक कसा सक्षम होईल याचा विचार करावा लागणार आहे. औद्योगिक क्षेत्रात कायदा, सुव्यवस्था कायम राहावी याचा विचार त्यांना करावा लागणार आहे. या अनुषंगाने पुढील मुद्दा शेतीसंदर्भात आहे.
बाळासाहेब थोरात आणि काहीजणांनी दुबार पेरणीच्या संकटाला सामोरे जावे लागेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यातच खतांचा काळा बाजार, नकली बियाणे, पाणीपुरवठा आणि त्यासाठी विजेचे नियोजन आदी प्रश्न कृषी क्षेत्राशी निगडित आहेत. या सगळ्यांची स्वतंत्र खाती आहेत. ती एकमेकांशी जोडलेली असतात, मात्र आघाडी, युतीच्या काळात यातील सुसंवाद संपला होता. मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत ताकदीने आणि प्रशासनावर सकारात्मक दबाव ठेवत या सगळ्यांत लक्ष घालून नियंत्रण ठेवायला पाहिजे होते. ते ठाकरे सरकारच्या काळात झाले नाही. अजित पवार आणि त्यांच्या पक्षातील इतर अनुभवी नेत्यांनी प्रशासन आपल्याला पाहिजे तसे वाकवले होते. आता तसे होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी.
शिक्षण आणि आरोग्य हे आता महत्त्वाचे विषय आहेत. पुन्हा एकदा कोरोनाचे संकट घोंघावत आहे. गेल्या मंत्रिमंडळातले आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी कोरोना काळात त्यांना शक्य ते सगळे प्रयत्न केले. सगळ्या मंत्र्यांमध्ये त्यांची कामगिरी उठूून दिसत होती. अर्थात याचा अर्थ आरोग्यसेवा आलबेल आहे असे नाही. करण्यासारखे खूप आहे. तशीच परिस्थिती शिक्षण क्षेत्राची आहे. उदय सामंत पुन्हा मंत्रिमंडळात दिसतील, मात्र प्राथमिक शिक्षणापासून शिक्षणाचे गाडे योग्य मार्गावर आणले पाहिजे. परीक्षा, प्रवेश, पालक, शिक्षक. अभ्यासक्रम, शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न, महाविद्यालयांचे प्रश्न या सगळ्यांचा विचार करताना तंत्रशिक्षणाच्या विद्यार्थ्यांचे, तसेच मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही हे पाहायला पाहिजे.
सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा एसटी परिवहन मंडळाचा आहे. त्या कर्मचार्‍यांचा संप, मागण्या, शासकीय नोकरीत समावेश करण्यासाठीचे प्रयत्न हा खरोखर जटिल प्रश्न आहे. भावनिक आणि व्यावहारिक पातळीचा तोल साधत हा प्रश्न सोडवणे हे आव्हान असेल. दुसरीकडे पक्ष संघटन सांभाळणे, सर्वसामान्य शिवसैनिक व जनतेच्या लहानसहान अपेक्षा पूर्ण करणे ही पुढील अडीच वर्षांतली तारेवरची कसरत असेल. त्या कसरतीसाठी त्यांना शुभेच्छा!
