अत्याचारांपासून बालकांचे संरक्षण
या अत्याचाराची दखल घेण्यासाठी बालकासाठी विशेष असा कायदा अस्तित्वात नव्हता. प्रौढांसाठी व बालकांसाठी लैंगिक अत्याचाराबाबत गुन्हे दाखल होत असत. बालकांच्या लैंगिक अत्याचाराबाबत विशेष तरतुदी नव्हत्या.
भारत हा जगातील सर्वात जास्त बालकांची लोकसंख्या असलेला देश आहे. सन २०११ च्या जनगनणेनुसार वय गट ० ते १८ या वयोगटातील बालकांची संख्या ४७.२ मिलीयन आहे. त्यापैकी मुलींची (बालिकांची) लोकसंख्या ही २२.५ कोटी इतकी आहे. भारतात बालकांची संख्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आहे. बालक ही देशाची संपत्ती आहे. उदयाची भावी पिढी मानली जाते. अशा या भावी पिढीचे योग्य प्रकारे मुल संगोपन व्हावे, ही अपेक्षा आहे. २०११ च्या एनसीआरबीच्या (एनसीआरबीच्या) सन २०११ च्या आकडेवारीनुसार एकूण बालकाच्या लोकसंख्येपैकी २४ टक्के बालके लैंगिक अत्याचाराचे शिकार होतात. असे अहवालात नमूद केले आहे. या अत्याचाराची दखल घेण्यासाठी बालकासाठी विशेष असा कायदा अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे इंडियन पिनल कोड १८६० अन्वये कलम ७५ ते ७७ व ३५४ या कलमाने प्रौढांसाठी व बालकांसाठी लैंगिक अत्याचाराबाबत अशा कलमाप्रमाणे गुन्हे दाखल होत असत. यामध्ये बालकाच्या लैंगिक अत्याचाराबाबत विशेष तरतुदी नव्हत्या.
भारतीय राज्यघटनेत आर्टिकल २१ मध्ये बालकाच्या अधिकाराबाबत नमूद आहे. भारताने संयुक्तराष्ट्रसंघाच्या बालहक्क जाहीरनाम्यावर ११ डिसेंबर १९९२ मध्ये स्वाक्षरी केली व बालहक्काचा जाहीरनामा स्वीकारला आहे. त्यानुसार बालहक्काचे संरक्षण करणे ही देशाची जबाबदारी आहे. या बाबींचा विचार करून बालहक्क संरक्षण करण्यासाठी एक कायदेशीर मजबूत चौकट निर्माण करण्याच्या उद्देशाने व बालकांचे पालनपोषण, संवर्धन निकोप शारीिरक, मानसिक, बौद्धिक आणि सामाजिक विकास व्हावा व बालकास अत्याचारांपासून संरक्षण मिळावे. बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे. बालपण लैंगिक शोषणापासून बालक मुक्त राहावा व बालकाची छेडछाड, लैंगिक छळ, बलात्कार, संभोग, चित्रीकरणाचे साहित्य तयार करण्यासाठी वापर, कुकर्म या सर्व गोष्टींपासून बालकांचे संरक्षण व्हावे, या उद्देशाने एक सक्षम कायदा तयार करण्यात आला. तो भारतीय संसदेत २०११ मध्ये कायद्याचे बिल पास झाले. व १४ नोव्हेंबर २०११ (बालदिनाचे औचित्य साधून लैंगिक अत्याचारापासून बालकाचे संरक्षण कायदा २०१२) संपूर्ण भारतात जम्मू काश्मीर वगळून अमलात आला.
या कायद्यात एकूण ९ प्रकरणे व ४६ कलमांचा समावेश आहे. बाललैंगिक अत्याचाराबाबत २०११ एनसीआरबीच्या अहवालानुसार एकूण लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे दाखल संख्या १,४९,४०४ एवढी आहे. त्यापैकी पोस्को कायद्यांतर्गत बालकावर लैंगिक अत्याचार गुन्ह्यांची संख्या ५३,८७४ एवढी आहे. म्हणजे एकूण लैंगिक अत्याचाराचे दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यापैकी ३६% गुन्हे पोस्को कायद्यांतर्गत (बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराचे) गुन्हे दाखल आहेत. २०२० च्या एनसीआरबीच्या देशातील लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्याची आकडेवारी पाहता उत्तर प्रदेशात ७१२४ गुन्हे, महाराष्ट्रात ६२०० गुन्हे, मध्य प्रदेशमध्ये ६०७० अशा प्रकारे बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे दाखल आहेत. महाराष्ट्र हे देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. वरीलप्रमाणे भारतात व महाराष्ट्रात बालकावरील लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण आहे.
– अॅड. किशोर नावंदे
