बिहारी राजकारणाचे रंग आणि तरंग

आपल्याला समाजातल्या सर्व घटकांना बरोबर घेऊन जायचे आहे, असे तेजस्वी यांच्या पक्षाचे नेते सतत सांगत असतात. या फॉर्म्युल्याद्वारे बिहार विधानसभेच्या बोचाहान जागेच्या पोटनिवडणुकीत राष्ट्रीय जनता दलाने अलिकडेच दणदणीत विजय मिळवला. लालू यादव यांच्या या जुन्या विधानाला टोला लगावून विरोधी पक्ष राष्ट्रीय जनता दलाचे नवे समीकरण कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करू शकतात.

गेल्या काही महिन्यांपासून बिहार वेगवेगळ्या राजकीय घटनांमुळे गाजत आहे. इथल्या घराणेशाहीच्या वाढत्या राजकारणात मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्याबद्दल नाराजी पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे त्यांनी कायदा-सुव्यवस्था राखण्यावर भर दिला आहे. दुसरीकडे, अस्तित्वाची लढाई लढणार्‍या काँग्रेसने आता बदलाचा नारा दिला आहे. नेमक्या याच सुमारास लालूप्रसाद यादव यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना ‘सुशासन बाबू’ म्हणून ओळखले जात होते. सत्तेत येताच त्यांनी राज्याची प्रतिमा बदलली; मात्र आता त्यांची प्रशासनावरची पकड सैल झाली आहे. ते त्यांच्या जुन्या संसदीय मतदारसंघ असलेल्या नालंदा इथल्या सिलाओ भागात लोकांना भेटत असताना एका तरुणाने त्यांच्यापासून पाच फूट अंतरावर फटाके फोडले. नंतर तरुणाला बेदम मारहाण करण्यात आली. त्याला तुरुंगात पाठवण्यात आले. १६ दिवसांमध्ये त्यांच्यासोबत असे घडण्याची ही दुसरी वेळ आहे. तत्पूर्वी, एका तरुणाने संपूर्ण सुरक्षाव्यवस्था भेदून त्यांना ढकलून दिले होते.

मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या या घटनांमुळे राज्यातल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेपुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. मुख्यमंत्र्यांच्याबाबतीत असे घडू शकते, तर सर्वसामान्यांची स्थिती काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. या घटनांशिवाय मुख्यमंत्र्यांच्या जनता दरबारात येणार्‍या तक्रारींनीही त्यांचे डोळे उघडले आहेत. त्यामुळेच प्रशासनावर पुन्हा पकड मिळवण्यासाठी त्यांनी वेगळी पद्धत निवडली आहे. पंचायतस्तरापर्यंतच्या सरकारी योजनांची तपासणी करण्यासाठी त्यांनी एक पथक गठित केले असून १३ बाबींची आकस्मिक तपासणी सुरू केली आहे. यामध्ये प्रत्येक घरापर्यंत नळाचे पाणी, प्रत्येक घरापर्यंत पक्की गटारे, पंचायतस्तरावरील शाळांचा दर्जा, वसतिगृहांची स्थिती, आरोग्य सुविधा, अंगणवाडी केंद्र, वृद्धापकाळ पेन्शन योजना, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, ग्रामीण रस्त्यांची स्थिती, साठवण केंद्रे, मनरेगा योजना, पंचायत शासकीय इमारत आणि जमीन-महसूल यासंबंधीच्या बाबींची सद्यःस्थिती अंतर्भूत आहे.

विशेष म्हणजे एका विभागाच्या तपासाची जबाबदारी दुसर्‍या विभागाकडे देण्यात आली असून त्याची माहिती तळागाळापर्यंत जाऊ नये, म्हणून संबंधित पंचायतीची माहिती संबंधितांना शेवटच्या क्षणी दिली जात आहे. त्याचे परिणामही दिसू लागले आहेत. अलिकडेच डीटीओंनी पाटणा जिल्ह्यातल्या एका शाळेची तपासणी केली असता एक शिक्षक आणि चार कर्मचारी २० गॅलन दारूसह सापडले. या अधिकार्‍यांना तपासानंतर लगेचच सायंकाळी ऑनलाईन अहवाल सादर करावा लागतो. यामुळे खळबळ उडाली आहे. त्याचप्रमाणे इथल्या वाढत्या गुन्हेगारी घटनांवरही कारवाईची तयारी सुरू आहे. गंभीर श्रेणीतल्या दहा गुन्ह्यांवर कारवाई करण्यासाठी रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी गोळीबार करणे, धमकावणे, खून, दरोडा, खंडणी, अपहरण, चेन किंवा मोबाईल स्नॅचिंग, महिला आणि अनुसूचित जाती-जमातीतल्या लोकांवरील गुन्ह्यांचा समावेश आहे. यासाठी आयएएस आणि आयपीएस दर्जापर्यंतचे अधिकारी तैनात करण्यात आले आहेत. आता गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यासाठी त्यांच्यावर शिक्षेपासून ते कैदेपर्यंत देखरेख करण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

गृह विभागाने त्यांच्या क्षेत्रातल्या पोलिस ठाण्यांची नियमित तपासणी करण्याचे काम डीएसपी आणि त्यावरील अधिकार्‍यांना दिले आहे. प्रत्येक प्रमुख जिल्ह्यातल्या दहा प्रकरणांची जलद सुनावणी करून आरोपींना शिक्षा देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. अशी व्यवस्था करून मुख्यमंत्र्यांनी खालपासून वरच्या स्तरापर्यंतच्या अधिकार्‍यांवर ताशेरे ओढले आहेत. पंचायतीनंतर हा क्रम उपविभाग आणि जिल्हा स्तरापर्यंत सुरू ठेवावा लागतो. रोजचा अहवाल भरावा लागतो. डीएमस्तरापर्यंतच्या अधिकार्‍यांना पंचायतींमध्ये राहून तपास करावा लागतो. ही यंत्रणा खालपासून वरपर्यंत कोलमडली असल्याने कितपत प्रभावी ठरेल, हे येणारा काळच सांगेल; मात्र उच्चपदस्थ अधिकारीही याबाबत अस्वस्थ झाले आहेत. त्यांना उन्हाळ्यात पंचायतीमध्ये राहून असा तपास करणे आवडत नाही; पण शासकीय आदेश असल्याने ते काही करू शकत नाहीत. बदलासाठी सज्ज असलेले नितीशकुमार आता कोणतीही शिथिलता देण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. यावर पूर्णत: काम झाले तर गुन्हेगारीवर नक्कीच नियंत्रण येईल, भ्रष्टाचार कमी होईल आणि विकासही दिसून येईल. बिहार काँग्रेसचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष मदन मोहन झा हे मिथिलांचलचे असून अशा स्थितीत उत्तर बिहारमधील एखाद्या नेत्याकडे या वेळी संघटनेची धुरा सोपवली जाऊ शकते. तसे झाले तर विजय शंकर दुबे यांचा दावा सर्वात मजबूत ठरेल. काँग्रेसला सध्या चांगल्या, सक्षम नेत्याची गरज आहे.

अशा वेळी दुबे यांचे वय त्यांच्या निवडीच्या आड येऊ शकते. किशोर कुमार झा काँग्रेसशी एकनिष्ठ राहिले आहेत; परंतु राष्ट्रीय जनता दलासोबतचा त्यांचा वाद निवडीत अडथळा ठरू शकतो. काँग्रेसला बिहारच्या नव्या प्रदेशाध्यक्षांच्या नियुक्तीमध्ये राज्यातल्या सामाजिक समीकरणांच्या राजकीय वास्तवाकडे दुर्लक्ष करण्याची जोखीम पत्करायची नाही. काँग्रेसच्या संघटनात्मक निवडणुकीपूर्वी राज्यांच्या संघटनेत फेरबदल करण्याच्यादृष्टीने बिहारमध्ये येत्या काही दिवसांमध्ये नव्या प्रदेशाध्यक्षांची नियुक्ती होणार आहे. बिहार काँग्रेसचे प्रभारी भक्त चरण दास अजूनही राज्यातल्या दलित समाजाकडे संघटनेची धुरा सोपवण्यास अनुकूल असल्याचे सांगण्यात येत असून ते आमदार राजेश राम यांना प्रदेशाध्यक्ष बनवण्याची वकिली करीत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी राजेश राम यांना अध्यक्ष बनवण्याची तयारी जवळपास पूर्ण झाली होती. ही बाब समोर येताच राज्यातल्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी गंभीर आक्षेप घेतला, त्यानंतर राहुल गांधी यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून नियुक्तीची घोषणा थांबवली.

याच सुमारास राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष आणि बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू यादव यांच्या अडचणी कमी होण्याऐवजी वाढतच आहेत. त्यांच्यावर दाखल झालेले खटले अंतिम टप्प्यात आहेत. २०१५ मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीदरम्यान गंगा ब्रिज पोलिस ठाणे परिसरातल्या तेरसिया गावात भाषण करताना त्यांनी बिहार विधानसभा निवडणूक ही मागास आणि उच्च जातींमधली थेट लढत असल्याचे म्हटले होते. लालू यादव यांच्यावर दाखल झालेला हा खटला जुना आहे; मात्र तेजस्वी यादव आणि त्यांचा पक्ष बिहारच्या जातीय राजकारणात एका नव्या प्रयोगाच्या यशाबद्दल बोलत असताना तो पुन्हा चर्चेत आला आहे.

शिवशरण यादव(लेखक राजकीय विश्लेषक आहेत.)