प्रामाणिक प्रयत्न पाहिजेत…

आरक्षण, शिक्षणात, नोकरीसाठी की पदोन्नतीत द्यावे, याबाबतही चर्चा केली जाते, या चर्चांमधून अखेरपर्यंत निर्णय आणि त्यावर कार्यवाही झालेली पाहायला मिळत नाही. जात नाही ती जात असे म्हटले जाते आणि ती घालवण्याबद्दल प्रत्येक जण हिरीरीने बोलतही असतो. मात्र कायदेशीरदृष्ट्या आणि नियमाच्या चौकटीत राहून हा विषय संपवायचा असेल तर सर्वच राजकीय पक्षांनी राजकारणाचे जोडे बाहेर काढून एकदिलाने काम करणे अपेक्षित आहे.

मध्य प्रदेशमधील स्थानिक स्वराज्य आणि महापालिका निवडणुकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. ही परवानगी राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्यासाठी दिली आहे. ती परवानगी देत असताना ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नसावे, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. गेल्या आठवड्यात मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र सरकार या दोघांनाही न्यायालयाने आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले होते. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती आणि त्याचा निकाल आज लागला. हा निकाल मध्य प्रदेश राज्यातील निवडणुकांसाठी नक्कीच उत्साहवर्धक आहे. मात्र त्याचवेळी महाराष्ट्र सरकारने याच निर्णयाचा आधार घेत महाराष्ट्रात निवडणूक होतील, असे मुंगेरीलालचे स्वप्न पाहत मनात मांडे खायला सुरुवात केली आहे. खरेतर आरक्षणासह निवडणूक घेण्याकरिता महाराष्ट्र राज्याने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करायला हवी होती.

शिवराजसिंह चौहान यांनी ज्या तडफेने याचिका दाखल करून आणि आवश्यक त्या लोकसंख्येची आकडेवारी न्यायालयात सादर करून आरक्षणासह निवडणूक घेण्याची धमक दाखविली, तशी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दाखवता आली नाही. केवळ त्यांनाच नाही तर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि देशातील धुरंधर राजकारणी शरद पवार आणि मोठी परंपरा असणार्‍या काँग्रेसलाही याबाबत मनापासून काही करावे असे वाटले नाही. गेला आठवडाभर उद्धव ठाकरे यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, किरीट सोमय्या, राणा दाम्पत्य यांच्यावर जाहीर सभेतून टीका करण्यापलीकडे काही केले नाही. ज्या क्षणाला आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचा निकाल न्यायालयाने दिला. त्यानंतर आरक्षण मिळविण्याची धडपडही त्यांनी केली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा बुधवारी जाहीर झालेला निकाल लागल्यावर ऐकून राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड ज्या पद्धतीने पोपटपंची करीत आहेत, त्यातून सरकारची निष्क्रियताच सिद्ध होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सगळ्याच राज्यांना लागू होणार आहे, त्यामुळे तो महाराष्ट्र राज्यालाही लागू होईल, असे प्रतिपादन आव्हाड यांनी केले. मात्र मध्य प्रदेशला हे आरक्षण मिळवण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा द्यावा लागला आणि त्यांनी तो न्यायालयात सादर केला. या वस्तुस्थितीशी फारकत घेतली. आम्ही दिलेला डेटा न्यायालयाने नाकारला, त्यामुळे आरक्षण मिळाले नाही. एवढे प्रतिपादन आव्हाडांनी केले असले तरी गेले २ वर्षे डेटा जमा करण्याकरिता अत्यन्त तोकडे प्रयत्न झाले आणि जो डेटा न्यायालयाला सादर केला तो सदोष, परिपूर्ण नव्हता, याचे भान आणि जाणीव आव्हाडांना राहिले नाही. महाराष्ट्राच्या तुलनेत मध्य प्रदेश राज्य लहान आहे आणि त्यामुळे ही आकडेवारी जमा करणे त्यांना सोपे जाऊ शकते, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो, मात्र महाराष्ट्रात तो जमा करण्यासाठी जी धडपड होणे आवश्यक होती ती झाली नाही हेही मान्य करावे लागेल. खरेतर आरक्षणावरून राजकारण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. आरक्षण द्यायचे मनात आहे की नाही, याचा अंदाज येत नाही. केवळ एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करीत एकमेकांना दोष देणे एवढा एककलमी कार्यक्रम राजकीय पक्षांकडून अमलात आणला जातो आहे.

फडणवीस सरकारने राज्यात आरक्षण राखले होते, असे भारतीय जनता पक्षाकडून म्हटले जाते तर, महाविकास आघाडी फडणवीस यांना आरक्षणासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही न केल्याबद्दल दोषी धरते. यातून मराठा, तसेच ओबीसी समाजासाठी आरक्षण मिळणे अपेक्षित आहे. ते न मिळता केवळ कोर्टकचेर्‍या आणि एकमेकांची उणीदुणी काढणे यापलीकडे हा मुद्दा जाताना दिसत नाही. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याऐवजी राजकारणासाठी ओबीसी समाजाचा वापर केला जात असल्याचे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. प्रत्येक पक्षाने ओबीसी समाजाचा फॉर्म्युला म्हणून विजय मिळवण्यासाठी, तसेच राजकारण करण्यासाठी वापर केला. त्यातील काही जणांना सत्तेच्या जागांवर प्रस्थापित केले. मात्र समाजाचा प्रश्न प्रलंबितच राहिला आहे. हे प्रलंबित प्रश्न कधी सुटतील हे माहीत नाही. अनेकदा आर्थिक निकषांवर आरक्षण यासारखे मुद्दे चर्चेत आणले जातात.

त्याचबरोबर आरक्षण, शिक्षणात, नोकरीसाठी की पदोन्नतीत द्यावे, याबाबतही चर्चा केली जाते. या चर्चांमधून अखेरपर्यंत निर्णय आणि त्यावर कार्यवाही झालेली पाहायला मिळत नाही. जात नाही ती जात असे म्हटले जाते आणि ती घालवण्याबद्दल प्रत्येक जण हिरीरीने बोलतही असतो. मात्र कायदेशीरदृष्ठ्या आणि नियमाच्या चौकटीत राहून हा विषय संपवायचा असेल तर सर्वच राजकीय पक्षांनी राजकारणाचे जोडे बाहेर काढून एकदिलाने काम करणे अपेक्षित आहे. यापुढे तरी एकमेकांवर आरोप न करता कागदपत्र, लोकसंख्येची माहिती याची चोख तयारी करून न्यायालयात ओबीसी समाजाला त्यांचे न्यायहक्क मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. प्रयत्न केल्याचे नाटक करणे आता बस झाले.