माध्यमांचे सोईस्कर मौन

महत्त्वाचे मुद्दे आणि घटनांवर काणाडोळा

पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये विशेषतः युरोपीय देशांमध्ये थंडी सुरू झाली असून, इंधनाचा तुटवडा तर आहेच, त्याशिवाय त्यांचे दरही कडाडले आहेत. अमेरिकेत चलनवाढीचे संकट तीव्र झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतात सर्वच क्षेत्रांत असलेली तेजी ही अचंबित करणारी अशीच. मात्र, देशांतर्गत तेजीने माध्यमांचे तोंड बंद केलेले दिसून येते. . .

युरोपमध्ये विशेषतः इंग्लंडमध्ये शतकातील सर्वात भीषण मंदी येईल, अशी भीती बँक ऑफ इंग्लंडने व्यक्त केली आहे. तसेच बेरोजगारीचा दरही सर्वोच्च असेल, असे म्हटले आहे. युरोपीय देशांमध्ये हिवाळा सुरू झाला असून, रशियाकडून होणारा इंधनपुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे इंधनाचे दर कडाडले आहेत. त्यामुळेच त्यामुळे वीज बिलाचे दरही सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्याने वाढलेली वीज देयके ग्राहकांना भरता यावीत, म्हणून तेथील सरकार घरमालकांना, तसेच आस्थापनांना विशेष आर्थिक पॅकेज देणार आहे. अमेरिकेतही चलनवाढीत वाढ होत असल्याने तेथील मध्यवर्ती बँकेने व्याजदरात वाढ केली आहे. गेल्या ४० वर्षांतील सर्वोच्च व्याज अमेरिकी फेड बँक देत आहे. फेडने व्याजदर वाढवले, की जगभरातील गुंतवणूकदार त्यांच्याकडे गुंतवणूक करतात. पर्यायाने बाजारातील रोकड कमी होऊन चलनवाढीला काही अंशी आळा बसतो, असे साध्या शब्दांत सांगता येईल. युरोपीय देशातही फारसे वेगळे चित्र नाही.

या पार्श्वभूमीवर भारतात नुकत्याच संपलेल्या सणासुदीच्या हंगामात झालेली तब्बल अडीच लाख कोटींची खरेदी ही भारतातील अर्थचक्राला वेग देणारी ठरली. म्हणूनच जगभरावर मंदीचे सावट गडद झालेले असताना, येथील बाजारात तेजीला उधाण आले आहे. बांधकाम, वाहन, गृहखरेदी, कपडेलत्ते या सर्व क्षेत्रांचा यात समावेश आहे. म्हणजेच सर्वच क्षेत्रातील उद्योगधंद्याना या सणासुदीने तारले, असे म्हटले, तर फारसे वावगे ठरणार नाही. म्हणूनच बेरोजगारी काही अंशी आटोक्यात आलेली दिसून येते. नवरात्रोत्सवात सुरू झालेला हा सणासुदीचा हंगाम नुकत्याच झालेल्या दिवाळीत संपला. त्या दरम्यान सर्वांच्याच हाताला काम मिळाल्याने, बाजारात रोख रक्कम मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाली. ऑक्टोबर महिन्यात यूपीआय पेमेंट प्रणालीचा वापर करून, ७ अब्जपेक्षा जास्त व्यवहार झाले. त्यांची किंमत १२. ११ ट्रिलियन रुपये इतकी अवाढव्य आहे. भारतातील सेवा क्षेत्रातही रोजगाराच्या प्रमाणात ३० टक्के इतकी वाढ नोंद झालेली आहे.

अमेरिकेसह पाश्चिमात्य राष्ट्रांतून बेरोजगारी, तसेच आर्थिक मंदी यांची वृत्ते ठळकपणे दिली जात असताना भारतातील तेजीबाबत सर्वांचेच मौन का? हे मात्र न उलगडलेले कोडे आहे. सोईस्करपणे मौन पाळणे, ही काही नेत्यांची राजकीय गरज असू शकते. किंबहुना विरोधकांचे मौन हे त्यांच्या भूमिकेला साजेसे असेच आहे. मात्र, प्रसारमाध्यमांची अशी कोणती लाचारी आहे, म्हणून ते याबाबतचे वृत्त दडवत आहेत? कोणताही सकारात्मक विचार न करता, केवळ सरकारला कसे अडचणीत आणता येईल, याचाच विचार माध्यमांतून होत आहे. माध्यमांची विश्वासार्हता त्यामुळेच पणाला लागलेली आहे. किंबहुना २०१४ मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार बहुमताने निवडून आल्यानंतर, मोदीविरोध हेच एकमेव धोरण सर्व माध्यमांनी अवलंबलेले दिसून येते. देशातील बहुतांश माध्यमांची मालकी ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रीतीने काँग्रेस व डावे पक्ष यांच्याकडेच आहे. देशहिताला वाहिलेले एकही स्वतंत्र माध्यम नाही.

त्यामुळेच राजकीय पक्ष आपला अजेंडा राबवण्याकरता या माध्यमांचा वापर करून घेत असतात. यातील काही माध्यमे अधिकृत मुखपत्रे आहेत, तर काही अनधिकृत. मात्र, माध्यमांच्या या अशा एकांगी भूमिकेमुळे त्यांचा प्रेक्षकवर्ग झपाट्याने कमी होत आहे, या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. एरवी पाच-पन्नास पैशांनी इंधनाचे दर वाढले, तर महागाईचा भडका उडाला, असा कांगावा करणारी माध्यमे सध्या मात्र मौन बाळगून आहेत. त्यांचा हाच दुटप्पीपणा त्यांच्या मुळावर आलेला आहे. समाजमाध्यमांमुळे वस्तुस्थिती जनतेपर्यंत पोहोचते आहे. तुम्ही ती दाखवली नाही, तर तुम्ही ती का लपवली, याचे उत्तर तुम्हालाच जनतेला द्यावे लागणार आहे.

–संजीव ओक